रूपन्देहीमा सर्वोच्चको आदेश अवज्ञा, यातायात व्यवसायीबाट दोब्बर जरिवाना असुल

भैरहवा– सर्वोच्च अदालतले निषेधाज्ञाको समयमा कर नबुझाए जरिवाना असुल नगर्न अर्थ मन्त्रालयलाई गएको असार एक गते आदेश जारी गरेको थियो । सरकारले पनि बजेट मार्फत् ०७७/०७८ मा हुनुपर्ने इजाजत तथा नविकरण दस्तुरमा छुट दिएको छ । तर सवारी परीक्षण कार्यालय रुपन्देहीले सार्वजनिक सवारी साधनहरुको जाँचपास र रुट इजाजत पत्रको नवीकरण गर्दा दोब्बर जरिवाना लिइरहेको छ ।

बैशाख १६ गतेदेखि रुपन्देहीमा निषेधाज्ञा जारी छ । कोरोना भाइरसको संक्रमणको डरले सरकारी कार्यालय असार सातसम्म बन्द भए । यो बीचमा व्यवसायीहरुले सवारी जाँचपास र रुट इजाजत पत्र नवीकरण गर्न पाएनन् । जोर–बिजोर लागू हुनु र संक्रमणको भयले अझै पनि यात्रुहरुले सार्वजनिक यातायात प्रयोग नगर्दा सीमित सवारी साधन मात्रै चलेका छन् ।

Advertisement

चलेका अधिकांश सवारीको जाँचपास र रुट अनुमतिपत्र फेल भएका छन् । नवीकरण नभएका सवारी चलाउँदा ट्राफिक प्रहरीले जरिवाना काट्ने गरेको छ । एकातिर सर्वोच्च अदालतले निषेधाज्ञा अवधिभर जरिवाना नलिन आदेश जारी गरेको छ भने अर्कातिर सरकार आफैले नवीकरणमा छुट दिएको छ । तर, मातहतका कार्यालयले जरिवाना असुलीरहेका छन् ।

‘जेठमा गाडीको रुट परमिट फेल भएको हो, कार्यालय बन्द हुँदा नवीकरण गर्न पाइएन, कार्यालय खुलेपछि नवीकरण गराउन आउँदा जरिवाना तिर्नुपर्यो’, रुपन्देहीका यातायात व्यवसायी धनबहादुर गाहा मगरले भने ।

कोरोना भाइरसको माहामारी सुरु भएदेखि नै यातायात क्षेत्र नराम्रोसँग थला परेको छ । दुई वर्षदेखि सवारी साधन सञ्चालन सामान्य अवस्थामा हुन सकेको छैन् । किस्ता तिर्न नसकेर धेरै व्यवसायी विस्थापित भए । केही चल्न थालेका सवारीलाई ट्राफिक प्रहरीले रुट परमित बिना सञ्चालनमा अवरोध गरेको छ ।

सरकारले गरेको निर्णय कार्यान्वयनमा ढिलाई हुँदा व्यवसायीहरु दोहोरो जरिवाना बुझाउन बाध्य छन् । जिल्ला प्रशासन कार्यालय रुपन्देही र यातायात व्यवसायीहरुको आपसी समन्वयमा भारतबाट स्वदेश फर्केका नागरिकलाई गन्तब्यसम्म पुर्याउने सहमती भएको थियो । त्यसैअनुसार व्यवसायीहरुले बेलहियामा रहेको होल्डिङ सेन्टरबाट निषेधआज्ञाको समयमा समेत सवारी साधन सञ्चालन गरेका थिए ।

तर, बीच बाटोमा सुरक्षाकर्मीले रुट परमिट र जाँचपासको म्याद गुर्जेको बहानामा चर्को रकम असुल्ने गरेको व्यवसायी शंकर खरेलले बताए । ‘दुई वर्षदेखि गाडीबाट आम्दानी लिन सकिएको छैन्, अझ अतिरिक्त रकम दिँदा सबै मारमा परेका छौं’, खरेलले भने ।

कम्तीमा सवारी परीक्षण कार्यालयले सुरक्षाकर्मीसँग समन्वय गरिदिए ट्राफिक प्रहरीले जरिवाना लिने थिएन् । गत वर्ष सरकारले लकडाउन अवधिको जरिवाना मिनाहा गरेको थियो । यो वर्ष निर्णय भए पनि कार्यान्वय हुन सकेको छैन् । द्विविधा भएपछि यातायात परीक्षण कार्यालयले रुट परमिट र पाँचपास गुर्जिएका सवारीलाई जरिवाना शुल्क लिने/नलिने सम्बन्धमा आवश्यक निर्देशन दिन यातायात व्यवस्था विभागमा पत्राचार गरेको छ । तर जवाफ केही आएन ।

‘हामीले लिखित तथा मौखिक रुपमा धेरै पटक विभागमा समस्याबारे जानकारी गराएका छौँ’, यातायात परीक्षण कार्यालयका प्रमुख दीपक थापाले भने, ‘उताबाट कुनै निर्देशन आएको छैन्, त्यसैले कार्यालयले सेवाग्राहीको गुनासो मात्र सुन्ने काम भएको छ । जे निर्देशन आउँछ त्यहीँ अनुसार कार्यान्वयन हुन्छ ।’

सर्वोच्च अदालतले गरेको आदेश संघ सरकार अन्तर्गतका कार्यालयले पालना गरेका छैनन् । यता लुम्बिनी प्रदेश सरकारले भने जरिवाना मिनाहा गरेको छ । प्रदेश अन्तर्गतका जिल्लाहरुमा दिने रुट इजाजत पत्रको नवीकरण र सवारीको जाँचपासमा जरिवाना मिनाहा गरेको छ । कार्यान्वयन फितलो छ ।