ट्रंक लाइन विद्युत् बक्यौता : नयाँ उत्पादन र लगानी क्षेत्र खुम्चिए

भैरहवा– उत्पादन क्षमता विस्तारको तयारीमा रहेको भैरहवास्थित एसआर औद्योगिक समूहका प्रबन्ध निर्देशक सुरज उप्रेती अहिले निराश छन् । नयाँ उपकरण जडानका लागि थप विद्युत् नपाउने भएपछि उनी निराश हुन् । रुपन्देहीको मधौलियामा सञ्चालित एसआर स्टिल उद्योगमा उत्पादन क्षमता बढाउने योजनामा जुटेका उप्रेती गत वैशाख पहिलो साता नेपाल विद्युत् प्राधिकरण भैरहवा कार्यालयमा थप विद्युत् माग गर्न पुगेका थिए ।

प्राधिकरणले चार वर्षअघि टं«क लाइन अन्तर्गत प्रयोग गरेको विद्युत् बक्यौता रकम भुक्तानी नगरेसम्म थप विद्युत् नदिने बताएपछि उनको उत्पादन विस्तार गर्ने योजना खुम्चियो । ‘माग नै नगरेको लाइन जबर्जस्ती जोडेर ट्रंकबापतको बक्यौता रकम भन्दै असुली गर्न खोजिएकाले तिर्न सक्दैनौं’, उप्रेतीले भने, ‘यसको तनावले गर्दा लगानीका नयाँ क्षेत्रका बारेमा सोच्नै भ्याइएन ।’

Advertisement

दुई हजार केभीए विद्युत् खपत गरिरहेको एसआर स्टिल उद्योगमा उत्पादन क्षमता बढाउनका लागि थप १ हजार केभीए विद्युत् उनले माग गरेका थिए । चार वर्षअघिको ट्रंक विद्युत् प्रसारण लाइनबापतको महसुलको विषयलाई लिएर यहाँका व्यवसायी र प्राधिकरणबीच विवाद सुल्झिन नसक्दा उप्रेतीजस्तै भैरहवा–बुटवल औद्योगिक कोरिडोरमा रहेका २३ वटा ठूला उद्योग संचालक तनावमा परेका हुन् ।

ट्रंक लाइन विवादले एसआरजस्तै धेरै औद्योगिक समूहले उत्पादन क्षमता विस्तार योजना रोकेका छन् । यसले नयाँ लगानी र रोजगारीका क्षेत्र खुम्चिएका छन् । ट्रंक लाइनमा परेका उद्योगमा २० अर्बभन्दा धेरैको लगानी छ । प्राधिकरणले व्यवसायीको स्वीकृति तथा मागबिना चार वर्षअघि लोडसेडिङका बेला आन्तरिक विद्युत् भार मिलाउन एकतर्फी रुपमा ट्रंक लाइन जडान गरेको थियो ।

दुई वर्षपछि बक्यौता रकम भन्दै व्याजसहित असुल्न खोजेको आरोप व्यवसायीको छ । उनीहरू महंगो यो विद्युत् महसुल कुनै पनि हालतमा तिर्न नसक्ने अडानमा छन् । विद्युत् प्राधिकरण भने जुनसुकै हालतमा पनि असुली गर्ने रणनीतिमा छ । ट्रंक लाइनबापत बक्यौता महसुल भन्दै जरिवानासहित तिर्नका लागि प्राधिकरणले बारम्बार ताकेता गर्दै आइरहेको छ ।

प्राधिकरणले उक्त बक्यौता महसुल असार मसान्तभित्रै भुक्तानी नगरे जरिवाना लाग्ने भन्दै पछिल्लोपटक सूचना जारी गरेपछि विवाद फेरि चुलिन पुगेको छ । यसविरुद्ध व्यवसायी आन्दोलित हुने मनस्थितिमा छन् । ट्रंक लाइन महसुल अन्य बेलाको महसुलभन्दा ६७ प्रतिशत मह“गो छ ।

कुल ४० करोड रुपैयाँ बक्यौता रहेको प्राधिकरणले जनाएको छ । ट्रंकलाइन विद्युत् जोडिएको भनिएको दुई वर्षसम्म प्राधिकरणले पहिलाकै सामान्य दरमा बिलिङ गरेको थियो । दुई वर्षपछि छुट बक्यौता महसुल भन्दै ब्याजसहित बुझाउन ताकेता गरेको छ ।

‘यदि विद्युत् प्राधिकरणले मनोमानी रुपमा ट्रंक लाइन भन्दै व्यवसायीबाट असुली गर्न खोजेको महसुल तिर्नैपर्छ भने मैले आफ्नो उद्योग बन्द गर्न तयार छु’, भलवारीस्थित विगत चार दशकदेखि उद्योग सञ्चालन गर्दै आएका सिद्धार्थ राइस मिल प्रालिका सञ्चालक चन्द्रमान श्रेष्ठले भने, ‘प्राधिकरणले गल्ती गर्ने र त्यसको सजाय व्यवसायीले भोग्नु पर्ने ? यदि जबर्जस्ती असुल्न खोजियो भने उद्योग बन्द गर्ने मनस्थितिमा अन्य पनि छन् ।’

चार वर्षअघि नेपाल विद्युुत् प्राधिकरणले मुलुक लोडसेडिङ मुक्त घोषणाको तयारी गर्दा क्षमताभन्दा धेरै लोड र मागबमोजिम ल्याउने बाटो (सर्किट) नभएकाले भैरहवा भने लोडसेडिङ मुक्त हुन सक्ने अवस्थामा थिएन । प्राधिकरणको बुटवलस्थित ग्रिड महाशाखाबाट भैरहवालाई आपूर्ति गराइएको न्यू १ नाम गरिएको सर्किट पूर्ण क्षमतामा थियो ।

त्यस सर्किटले थप लोड धान्न सक्ने स्थितिमा थिएन । भैरहवालाई लोडसेडिङ मुक्त कसरी बनाउने ? ०७४ चैत १२ गते प्राधिकरणको बुटवल र भैरहवा क्षेत्रका कार्यालय प्रमुखहरूको बैठक बस्यो । प्राधिकरणको बुटवल क्षेत्रीय कार्यालयका तत्कालीन प्रमुख भानुभक्त भट्टराई, बुटवल ग्रिड महाशाखाका तत्कालीन श्रीराम पोखरेल, क्षेत्रीय कार्यालयकै तत्कालीन उपप्रबन्धक युवराज आचार्य, भैरहवा वितरण केन्द्रका तत्कालीन प्रमुख उमेशकुमार झालगायतका ६ जना बैठकमा सहभागी थिए ।

बैठकको निर्णय अनुरुप भैरहवालाई लोडसेडिङ मुक्त गराउन बुटवल ग्रिड महाशाखाबाट भैरहवाको केही क्षेत्र हुँदै अमुवा सवस्टेसन पुर्याइएको न्यु १ सर्किट भैरहवा वितरण केन्द्रबाट काटेर अमुवालाई अलग्याइयो । त्यस लाइनबाट अमुवा जाने गरेको १ सय ३० एम्पियर विद्युत् भैरहवामै वितरण गर्न मिल्ने भएपछि भैरहवालाई लोडसेडिङ मुक्त बन्न सम्भव भयो ।

भैरहवाबाट अमुवा शव स्टेसनमा पुग्ने गरेको बिजुली काटिएपछि अमुवा क्षेत्रमा आपूर्ति गर्न बुटवल ग्रिड महाशाखाबाट रुपन्देहीको भरौलिया ग्राउन्डवाटर शवस्टेसन पुर्याइएको सर्किटको प्रयोग गरियो । भरौलिया सव स्टेसनबाट बुटवल भैरहवा क्षेत्रमा रहेका उद्योग हुँदै अमुवा सवस्टेसनमा विद्युत् सर्किट जोडेर विद्युत् प्रसारणको व्यवस्थापन मिलाइयो ।

यही बेलादेखि भरौलिया सवस्टेसनको सर्किटमा जोडिएका ती उद्योग ट्रंक लाइनको परिभाषामा पर्न गए । एउटा शव स्टेसनबाट अर्को शव स्टेसनबीचको प्रसारण लाइनबाट उद्योगलाई दिइएको लाइनलाई ट्रंक लाइन भनी परिभाषित गरियो । विद्युत् महसुल निर्धारण आयोगले ०७२ सालपूर्व पारित गरेको नियम र परिभाषामा ती उद्योग परे । अन्य लाइनको महसुल भन्दा ट्रंक लाइनको ६७ प्रतिशत मह“गो छ ।

ट्रंक विद्युत् प्रसारण लाइनका बारेमा सबै व्यवसायी अनविज्ञ थिए । न त व्यवसायीले प्राधिकरणसमक्ष ट्रंक लाइनको माग नै गरेका थिए । प्राधिकरणले ती उद्योगमा ०७४ चैत १४ देखि ट्रंक विद्युत् प्रसारण लाइन जोडेको थियो । महसुल भने त्यसभन्दा अगाडि साबिककै साधारण विद्युत् अन्तर्गत बिल जारी गर्दै आएको थियो ।

२० महिनापछि प्राधिकरणले ट्रंक विद्युत् प्रसारण लाइन अन्तर्गत तिर्नु पर्ने महसुल बक्यौता रहेको भन्दै सबै उद्योगलाई तिर्न सूचना जारी गरेपछि व्यवसायीले यसबारेमा बल्ल सोधखोज गर्दै जानकारी पाएका हुन् । ट्रंक लाइन लिनका लागि सम्बन्धित उद्योगले प्राधिकरणसमक्ष निवेदन दिई स्वीकृति भएपछि मात्र जडान भई महसुल भुक्तानी हुनु पर्नेमा माग नै नगरेका उद्योगमा कसरी ट्रंक लाइन जोडियो भन्नेबारेमा आफैंमा खोजी र प्रश्नको विषय भएको व्यवसायीले बताए ।

भरौलिया शवस्टेसनबाट सप्लाइ लिइरहेका ती उद्योग प्राधिकरणले लोड व्यवस्थापन मिलाउने क्रममा ट्रंक लाइनमा पर्न गएकाले साबिककै दरमा विद्युत् बिलिङ गर्न भनी ०७५ चैैत ४ गते भैरहवा वितरण केन्द्रले निर्णयार्थका लागि केन्द्रमा पत्राचार गरेको थियो । तर, प्राधिकरण सञ्चालक समितिले मानेन ।

यो विवाद र समस्या सुल्झाउनका लागि व्यवसायी प्राधिकरणको स्थानीय शाखादेखि केन्द्रसम्म, प्रदेश सरकारदेखि केन्द्रका मन्त्रालय, विभाग, प्रधानमन्त्रीको कार्यालय, विभिन्न राजनीतिक दल, नेता, मन्त्री, जिल्लादेखि केन्द्रसम्मका उद्योग तथा व्यापारिक संघसंस्था लगायतका निकायमा दर्जनौंपटक धाइसकेका छन् । डेलिगेसन जाने, ज्ञापनपत्र दिने क्रम जारी छ । समस्या सुल्झिनुको साटो बल्झिँदै गएको छ ।

०७४ देखि ०७६ सम्ममा यी उद्योगका ट्रंक लाइनबापत २० करोड रुपैयाँ बक्यौता पुगेको थियो । अहिले व्याज र जरिवाना दोब्बर भएको प्राधिकरणले जनाएको छ । सरकारले ०७७ असारबाट ट्रंक लाइन हटाएको छ । सिद्धार्थ उद्योग वाणिज्य संघका पूर्वअध्यक्ष कुलप्रसाद न्यौपानेले डेलिगेसन र ज्ञापनपत्रसहित गएका व्यवसायीको पक्षमा जहिले पनि मन्त्रालय, विभिन्न राजनीतिक दल, मन्त्री र नेताले व्यवसायी पीडित भएको र अन्यायमा परेको स्वीकार गर्ने, आश्वासन पनि दिने तर समाधानको पहल नगर्ने गरेको बताए ।

‘यस्तै खालका बक्यौता रकम देखाउँदै विद्युत् प्राधिकरणका पदाधिकारीले प्राधिकरण फाइदामा गएको भनी आम्दानी देखाएका छन्’, न्यौपानेले भने, ‘त्यो रकम व्यवसायीको पक्षमा हुने गरी निर्णय गर्दा अनावश्यक आरोप लाग्ने डर नेता, मन्त्री र विभागका पदाधिकारीमा भएकाले समाधान हुन नसकेको हो ।’ आम्दानी देखाइसकेको त्यो रकम मिनाह वा व्यवसायीको पक्षमा हुने गरी निर्णय गर्दा व्यवसायीसँगको साँठगाँठमा गरेको आरोप आपूmमाथि आउने डरले व्यवसायी पीडित भएको जानेर पनि कसैले पनि नीतिगत निर्णय गर्न नसकेको व्यवसायीले बताए ।

निवर्तमान उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले केही समयअघि प्राधिकरणको गल्तीको परिणाम व्यवसायीले भोग्नु परेको र व्यवसायी अन्यायमा परेकाले यो विषलाई कसरी मिलाउने भन्ने जिम्मेवारी आफ्नो भएको बताउँदै व्यसायीलाई ढुक्क रहन भनेको एक जना व्यवसायीले सुनाए । ‘अहिले फेरि प्राधिकरणबाटै ताकेता आउन थालेपछि सबै व्यवसायी तनावमा छन्’, ती व्यवसायीले भने ।

ट्रंक लाइनको यस विवादले सबै व्यवसायी बिहान उठेदेखि रातीसम्म कसरी पार पाउने भन्ने चिन्ता र तनावले गर्दा आफ्नो उद्योग सञ्चालनका लागि व्यवस्थापन पनि राम्ररी गर्न सकेका छैनन् । न त लगानीको नयाँ क्षेत्रका बारेमा योजना बनाउने मनस्थितिमै छन् । प्रत्येक साता विभिन्न निकायमा डेलिगेसन, भेटघाट, छलफल र ज्ञापनपत्र बुझाउनेजस्ता काममै अल्झिनु परेको छ ।

‘प्राधिकरणको आफ्नो कारणले सिर्जित यस तनावले नयाँ लगानी क्षेत्रको खोजी र भएको उत्पादनमा पनि विस्तार गर्न सकेका छैनौं’, पञ्चकन्या औद्योगिक समूहका महाप्रबन्धक देवेन्द्र साहुले भने, ‘हाम्रो दिनचर्या त समाधानका लागि कुन मन्त्रालय र विभाग धाउने, कुन नेतासमक्ष भन्ने भन्नेमै सीमित हुन थाल्यो ।’

उद्योगको हरेक वर्ष लेखा परीक्षण सम्पन्न गरी आयव्यय विवरणसमेत बुझाइसकिएको दुई वर्षपछि प्राधिकरणले छुट बक्यौता महसुलबापत दाबी गरेको रकम व्यवसायीले तिरे पनि अब खर्च मिलान गर्न असम्भव रहेको साहुले बताए । उत्पादन गर्दाको समयमै लागेको सम्पूर्ण खर्च जोडेर मूल्य निर्धारण गरी बिक्री वितरण भइसकेको अवस्थामा यो छुट बिलिङबापतको रकम भुक्तानी दिन नमिल्ने र यदि दिएमा फेरि कर कार्यालयको झमेलामा परिने व्यवसायीले बताए ।

‘उति बेलाकै विद्युत् महसुललाई उत्पादन लागतमा समावेश गरी निर्धारण गरिएको मूल्यमा बिक्री गरिसकेपछि २० महिनापछि प्राधिकरणले माग गरेको रकमको घाटा कसले बेहोर्ने ?’ साहुले भने । नेपाल विद्युत् प्राधिकरण भैरहवा वितरण शाखाका प्रमुख जितेन्द्रकुमार झाले ती उद्योग ट्रंक लाइन अन्तर्गत पर्न गएपछि साबिककै दरमा बिलिङ गर्ने कि ट्रंक लाइनमा नै राखेर गर्ने भन्नेबारेमा भैरहवा शाखाले गरेको पत्राचारको निर्णयबारे प्राधिकरणबाट निर्णय भएर आउँदा नै ढिला भएको बताए ।

‘केन्द्रबाट ट्रंक लाइन अन्तर्गत नै बिलिङ गर्नु भनेपछि बल्ल बक्यौता भनी बिल जारी गरिएको हो’, उनले भने, ‘यसबारेमा केन्द्रबाटै असुली गर्ने ताकेता गरिएकाले भुक्तानीका लागि उद्योगमा पत्राचार गरिएको हो ।’ बुधबार मात्रै उद्योगीले प्राधीकरणका रुपन्देहीका तीन वटा वितरण केन्द्रमा पुगेर महशुल तिर्न नसक्ने जानकारी गराइसकेका छन् ।