३८ अर्ब बराबरको बजेट ल्याउँदै लुम्बिनी प्रदेश सरकार

भैरहवा- लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ३८ अर्ब रुपैयाँ बराबरको बजेट ल्याउने तयारी गरेको छ । यो चालु आर्थिक वर्षभन्दा केही बढी हो । आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ का लागि बजेट ल्याउने तयारी गरेको सरकारले आज प्रदेश सभामा नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दै छ ।

Advertisement

सोमबारको मन्त्रीपरिषद बैठकले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को लागि मंगलबार दिउँसो ४ बजे प्रदेशको नीति तथा कार्यक्रम सार्वाजनिक गर्ने निणर्य गरेको थियो । आगामी बजेटका लागि संघीय सरकारको अनुदान र प्रदेश सरकारको स्रोत व्यवस्थापन गरी चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा केही ठुलो आकारको बजेट ल्याउने तयारी भएको सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री बैजनाथ चौधरीले जानकारी दिए ।

लुम्बिनी प्रदेश सरकारलाई आगामी आर्थिक वर्षका लागि संघीय सरकारको अनुदानमा केही वृद्धि भएको छ । त्यसैले पनि बजेटको आकार केही बढ्ने मन्त्री चौधरीले बताए । प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि ३७ अर्ब ३५ करोडको बजेट ल्याएको थियो । ‘यस वर्ष बजेटको आकारमा केही वृद्धि हुन्छ’, मन्त्री चौधरीले भने, ‘यत्ति नै ल्याउँछौं भनेर अहिले भन्न सकिँदैन ।’ उनले विकाससँगै कोरोनाले शिथिल बनाएको अर्थतन्त्रलाई उकास्ने सरकारको प्राथमिकतामा रहेको जनाए ।

भौतिक निर्माण र आर्थिक विकाससँगै कोरोना नियन्त्रण र रोकथाममा केन्द्रित रहेर बजेट लयाइने उनले बताएका छन् । ‘कोरोनाले तहसनहस पारेको आर्थिक क्षेत्र उकास्ने, नयाँ रोजगारी सिर्जना गर्न बजेटको प्राथमिकता रहने छ’, उनले भने । बजेटमा नयाँ योजना निकै कम राख्ने मन्त्री चौधरीको भनाइ छ । ‘हाल सञ्चालित र कोरोना महामारीका कारण रोकिएका आयोजनाहरु पूरा गर्ने गरी बजेट ल्याइने छ । अहिले हामीले नयाँ महत्वाकांक्षी योजना थप्दैनौं, क्रमगत रुपमा योजनाहरु पूरा गर्ने बजेट ल्याउँछौं ।’

सरकारले फजुल खर्च हुन नदिने तर कृषि, उद्योग एवं पर्यटन क्षेत्रलाई समेटेर आर्थिक विकासमा टेवा पुर्याउने खालको बजेट तयार गरेको बताइएको छ । प्रदेश सरकारले गत वर्ष घोषणा गरेका तर कोरोना महामारीका कारण पूरा हुन नसकेको ती आयोजनालाई पूरा गर्ने तथा कृषि क्षेत्रबाट थप रोजगारी सिर्जना गर्न कृषि अनुदानसँगै उपकरण, बजारीकरण आदिका लागि बजेट छुट्याउने मन्त्री चौधरीले जानकारी दिए ।

सरकारले यातायात, पर्यटन, होटल आदिलाई समेत लक्षित गरेर बजेट ल्याउने जनाएको छ । कोरोना महामारीकै बीच प्रदेश सरकारले गत वर्ष व्यवसायीहरुलाई पुनःस्थापना गर्न बैंकवाट ऋण दिने कार्यक्रम ल्याएको थियो । तर, त्यो त्यही प्रभावकारी भएन । यो वर्ष त्यस प्रकारका कार्यक्रम थपिने मन्त्री चौधरीले बताए ।

उता प्रदेश सभामा सरकारविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेका विपक्षी दलहरुले नीति तथा कार्यक्रम एवं बजेट पास हुन नदिने रणनीति बनाएका छन् । यसले गर्दा सरकार अप्ठ्यारो अवस्थामा छ । प्रदेशसभामा अल्पमतमा रहेको भन्दै सरकारलाई विपक्षीहरुले घेराबन्दी गरिरहेकाबेला नीति तथा कार्यक्रम र बजेट पास हसन्छ की हुँदैन भन्ने द्विविधा छ ।

यसका बाबजुत पनि आज प्रदेश सभामा सरकारले नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दैछ । । प्रदेश सरकारले २० गते प्रदेशसभामा बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता पेस गरेको थियो । प्रदेश सभाबाट नीति तथा कार्यक्रम पारित भएपछि मात्र बजेट ल्याउने व्यवस्था छ । तर प्रदेश सभामा सरकार अल्पमतमा रहेकाले सरकारलाई नीति तथा कार्यक्रम पारित गराउन निकै कठिन हुने बताइन्छ ।