ठूला पूर्वाधार खेर जाँदा निजी क्षेत्रको लगानी संकटमा


भैरहवा– सरकारी लगानीमा रुपन्देहीमा निर्माण गरिएका ठूला पूर्वाधार सञ्चालनमा नआउँदा निजी क्षेत्रको लगानी संकटमा परेको छ । त्यस्ता पूर्वाधार लक्षित गरेर निर्माण गरिएका पूर्वाधार अहिले संचालन नहुँदा खेर गएका छन् । पूर्वाधारमा सरकारले ठूलो लगानी गरे पनि सञ्चालनमा आउन सकेका छैनन् ।
जिल्लामा अर्बौ लगानीमा गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, लुम्बिनीमा अन्तर्राष्ट्रिय ध्यान केन्द्र तथा सभाहल, बुटवल अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र निर्माण गरिएका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल लक्षित गरेर भैरहवा र आसपास होटलमा ठूलो लगानी भइसकेको छ । अहिले जिल्लास्थित होटल क्षेत्रमा मात्र सवा अर्ब लगानी भइसकेको छ । साना ठूला गरी जिल्लाभरि २ हजार ५ सय होटल छन् । त्यसमध्ये १ सय ५० भन्दा बढी स्तरीय होटल सञ्चालनमा छन् ।
गौतमबुद्ध विमानस्थल अन्तर्राष्ट्रिय उडान विहीन छ । गत वर्षसम्म छिटफिट हुने उडान पनि यसपटक भइरहेका छैनन् । जजिरा, फ्लाई दुवई, थाइ एयर एसियाले विन्टर सेड्युल नबनाएपछि विमानस्थल अन्तर्राष्ट्रिय उडान शुन्य बनेको हो । त्यस्तै रुपन्देहीमा ठूलो लगानीका लुम्बिनीस्थित अन्तर्राष्ट्रिय ध्यान तथा सम्मेलन केन्द्र र बुटवल मण्डपमा रहेको सम्मेलन केन्द्र पनि सुनसान छन् । नियमित कार्यक्रम नहुँदा सरसफाई खर्च समेत उठिरहेको छैन । सम्मेलन केन्द्रका संरचना बिग्रिने जोखिम छ । यी केन्द्रमा तीन चार महिनामा एउटा कार्यक्रम हुन्छन् ।
अर्बौं खर्च गरेर निर्माण भएका संरचना खेर गएका छन् । निर्माणअघि ठूला सपना अघि सारेर निर्माण गर्ने र निर्माण भएपछि सञ्चालन खर्च समेत धान्न नसक्ने अवस्थाका यी संरचना रुपन्देहीमा सेतो हात्तीसरह भएको व्यवसायीहरु बताउँछन् । ‘भैरहवामा विमानस्थल बनाउँदा होस् या लुम्बिनी र बुटवलमा सम्मेलन केन्द्र बनाउँदा, हामीलाई पर्यटक र कार्यक्रमको अभाव हुँदैन, चीनदेखि भियतनामसम्मका बौद्धमार्गी मुलुकका पर्यटक ओइरो लाग्छन् र अन्तर्राष्टिय स्तरका कार्यक्रमहरु आयोजना गर्न ठूला ठूला सम्मेलन केन्द्र चाहिन्छन् भनेर भनिएको थियो,’ नेपाल उद्योग परिसंघ लुम्बिनीका अध्यक्ष एजाज आलमले भने, ‘ठूला ठूला संरचना बनाउँदा नेताहरुले भने जसरी न त पर्यटक आए न त्यस अनुसारका कार्यक्रम हुन्छन् ।’
गौतमबुद्ध अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल, बुटवल अन्तरराष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र, भैरहवा विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) र लुम्बिनीस्थित अन्तर्राष्ट्रिय ध्यान केन्द्रलाई केवल भौतिक संरचना होइन, आर्थिक रुपान्तरणका परियोजनाका रूपमा व्याख्या गरिएको थियो । ती परियोजनाले पर्यटन, उद्योग, लगानी, रोजगारी र अन्तरराष्ट्रिय पहिचान बढाउने दाबी गरिएको थियो । गौतमबुद्ध अन्तरराष्टिय विमानस्थल ३५ अर्ब ६६ करोडमा निर्माण भएको थियो । ३ वर्षमा सम्पन्न गर्ने गरी ३० अर्ब ९१ करोड लागत अनुमान गरिए पनि ४ वर्ष थप गरी लागत बढाइएको थियो ।
एडीबीसहितको ८ अर्ब ऋण तथा नेपाल सरकारको आर्थिक दायित्वमा बनाइएको यो विमानस्थलले कहिले लाभ दिने हो भन्ने टुंगो छैन । बुटवल १० रामनगरमा १ अर्ब ११ करोड लागतमा करीब ८ वर्ष लगाएर अन्तरराष्टिय सम्मेलन केन्द्र बनाइएको थियो । रुपन्देहीको अर्को ठूलो संरचना लुम्बिनीस्थित अन्तर्राष्टिय सम्मेलन तथा ध्यान केन्द्र बनाउन ७५ करोड रुपैयाँ खर्च भएको थियो । यस्तै, भैरहवामा विशेष आर्थिक क्षेत्र सेज बनाउन सरकारले करिब १ अर्ब रुपैयाँ लगानी गरेको थियो । राज्यको यति धेरै रकम खर्चेर बनाइएका यी संरचनाहरुको वास्तविक उपयोग, आर्थिक प्रतिफल र सञ्चालन अवस्थाबारे प्रश्न उठिरहेका छन् ।
यी संरचना अपेक्षाभन्दा कम प्रयोगमा छन्, केही सञ्चालनका लागि संघर्ष गरिरहेका छन् भने केहीको औचित्यमाथि नै बहस सुरु भएको छ । सरकारको अदुरदर्शी नीतिले राज्यकोषको अर्बभन्दा बढी रकमको दोहनमात्रै भएन निजी क्षेत्रको लगानीलाई समेत जोखिममा धकेलेको छ । सरकारले ठूला पूर्वाधार बन्ने र लगानी भित्रिने आशा देखाएर निजी क्षेत्रलाई धोका दिएको छ ।
‘हामी संरचना बनाउँछौं, ती संरचनाका कारण तपाइँहरुले लाभ लिनुपर्छ, लगानी गर्नुस्, हामी साथमा छौं भनेर सरकारले हामीलाई विश्वास दिलायो, विमानस्थल, सम्मेलन केन्द्रदेखिका संरचना बनाउने छलफल गर्दादेखि अहिलेसम्म सरकारका व्यक्तिहरुले भनेका कुरा यिनै हुन्,’ सिद्धार्थ उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष नेत्रप्रसाद आचार्यले भने, ‘सरकारले चल्नै नसक्ने गरी संरचना बनायो, जसका कारण हाम्रा लगानी खेर जाने अवस्थामा पुगे ।’








प्रतिकृया दिनुहोस्