एमआरपी लागू गर्नु पूर्व समन्वय र प्रशिक्षणको आवश्यकतामाथि व्यवसायीको जोड

Advertisement

भैरहवा–सरकारले आगामी बैशाख १६ गते देखि बजारमा बिक्री हुने वस्तुहरूमा अधिकतम खुद्रा मूल्य (एमआरपी) उल्लेख भए, नभएको विषयमा कडाइका साथ अनुगमन गर्ने तयारी गरेपछि उद्योगी व्यापारीले यस वारेमा सरकारसंग समय, स्पष्ट निर्देशिका र व्यवहारिकता माग गरेका छन् ।

Advertisement

सिद्धार्थ उद्योग वाणिज्य संघमा सोमबार आयोजित अधिकतम खुद्रा मूल्य (एमआरपी) सम्बन्धि छलफल कार्यक्रममा उद्योगी तथा व्यापारीहरूले यस सम्बन्धि एक्कासी अनुगमन र कारबाही अघि बढाउँदा व्यवसाय सञ्चालनमै समस्या पर्ने भन्दै सरकारसँग समन्वय र प्रशिक्षणको आवश्यकता औंल्याए । ‘हामीलाई शिक्षितनगरी, प्रशिक्षण नगरी सरकारले सीधै छापा हान्दा हामीलाई जोगाउन खोजेको हो कि विस्थापित गर्न खोजेको हो ?’ स्थानीय एक व्यवसायीको प्रश्न थियो ।

सरोकारवालाहरूले एमआरपी कार्यान्वयनमा कानुनी र व्यवहारिक अन्योल रहेको बताएका छन् । विशेषगरी भारतबाट आयातहुने कपडा लगायतका वस्तुहरूमा एमआरपी निर्धारण कसरी गर्ने ? भन्ने स्पष्टता नभएको भनाइ व्यवसायीको छ । कपडा लगायत्का वस्तुमा भारतमा एमआरपी उल्लेख नहुने र त्यो सामान भन्सार पास गरेर ल्याएपछि याहाँ कुन आधारमा एमआरपी राख्ने ? भन्ने अन्यौलता रहेको व्यवसायीले बताए ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका केन्द्रीय सदस्य उद्योगी राजेश अग्रवालले २०७५ सालदेखि नै यो विषय उठ्दै आएपनि सरकारले उद्योगी व्यापारीलाई आवश्यक तालिम र जानकारी नदिएको आरोप लगाए । ‘व्यवहारिक चुनौतीहरू धेरै छन्, तर सरकारले नीति ल्याएर मात्र छोड्ने र पछि अनुगमनमा आएर व्यवसायीलाई दोष दिने प्रवृत्ति ठीक होइन’ उनले भने ।

सिद्धार्थ उद्योग वाणिज्य संघका पूर्व अध्यक्ष कुलप्रसाद न्यौपानेले पनि सरकारसँग समन्वय र सिकाइमा जोड दिए । सिद्धार्थ उद्योग वाणिज्य महासंघ लुम्बिनी प्रदेश अध्यक्ष ठाकुर श्रेष्ठले एमआरपी विषयमा पर्याप्त छलफल नभएको उल्लेख गर्दै अनुगमनका क्रममा दण्ड जरिवाना भन्दा पनि सचेतनामूलक दृष्टिकोण अपनाउन आग्रह गरे । पहिलो चरणमा सम्झाइ–बुझाइ गरिनु पर्ने र दोस्रो चरणबाट तत्काल कारबाही गरिनु पर्ने तर्क उनको थियो ।

भैरहवा भन्सार कार्यालयका प्रमुख हरिहर पौडेलले भने सरकारको कार्ययोजना आइसकेको र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नु पर्ने दायित्व रहेको स्पष्ट पारे । कुनै दबाबमा आएर नियम उल्लंघन गर्न नसकिने र नीति कार्यान्वयन अनिवार्य रहेको भनाइ उनको थियो । जिल्ला प्रशासन कार्यालय, रुपन्देहीका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी मेघनाथ पाध्यले यस वारेमा आफूँहरूले यसअघि दुई पटक सचेतनामूलक कार्यक्रम गरिसकेको दाबी गर्दै एमआरपी कार्यान्वयनलाई उपभोक्ता हितसँग जोडिएको विषय भएको बताए ।

सिद्धार्थ उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष नेत्रप्रसाद आचार्यले व्यवसायीहरूलाई नडराई कानुनी दायरामा रहेर व्यापार गर्न आग्रह गरे । उनले सबै कारोबारको बिल राख्न र बिना बिल सामान बिक्री नगर्न सुझाव दिए ।

कार्यक्रममा सहभागीहरूले अनुगमनका क्रममा व्यवहारिक पक्षलाई ध्यानमा राख्नु पर्नेमा जोड दिएका छन् । उनीहरूले सरकार र निजी क्षेत्रबीच सहकार्य र स्पष्ट मार्ग निर्देशन भएमात्र एमआरपी प्रणाली प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुने बताएका छन् ।