बजेट खर्चमा कमजोर देखियो लुम्बिनी सरकार

Advertisement

भैरहवा– चालु आर्थिक वर्ष २०८२–२०८३ को चैत्त मसान्तसम्म लुम्बिनी प्रदेश सरकारको बजेट खर्च निकै न्युन देखिएको छ । यसले सुशासन र समृद्धिको नारा दिने मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्य र उनको मन्त्रिमण्डलमा रहेका मन्त्रीहरुको काम गर्ने शैलीलाई गिज्याएको छ ।

Advertisement

प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार तेस्रो त्रैमासिक अवधि अर्थात् चैत्र मसान्तसम्म सरकारले कुल बजेटको ३४.३१ प्रतिशत मात्रै खर्च गरेको छ । पुँजीगततर्फ ३२.३६ प्रतिशत र चालुतर्फ ३७.२७ प्रतिशत बजेट खर्च भएको लेखा नियन्त्रक कार्यालय जनाएको छ ।

चालु आर्थिक वर्षका लागि सरकारले ३८ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँको बजेट विनियोजन गरेको थियो । चैत्र मसान्तसम्म जम्मा १३ अर्ब ३४ करोड ९६ लाख रुपैयाँमात्र खर्च भएको छ ।

प्रदेश सरकारले पुँजीगततर्फ २३ अर्ब ४७ करोड १४ लाख ६५ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरेकोमा चैत्र मसान्तसम्म ७ अर्ब ५९ करोड ५७ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ । यस्तै १५ अर्ब ४३ करोड ५ लाख ३५ हजार रुपैयाँ चालु बजेटमध्ये समीक्षा अवधिसम्म ५ अर्ब ७५ करोड ३९ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ ।

प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय नै बजेट खर्चमा कमजोर देखिएको छ । कुल बजेटको २३.१८ प्रतिशत खर्च गरेको मुख्यमन्त्री कार्यालयले चालुतर्फ २४.४९ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ १२.५१ प्रतिशत मात्रै खर्च गरेको छ ।

आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले सबैभन्दा कम ८.६३ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । यसमा चालुतर्फ ३१.७४ प्रतिशत खर्च भए पनि पुँजीगत खर्च २.४९ प्रतिशत मात्रै छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयले भने सबैभन्दा उच्च ५३.५१ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । यसमा चालुतर्फ ४५.८० प्रतिशत र पुँजीगततर्फ ७०.०९ प्रतिशत खर्च भएको कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ ।

यस्तै, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले ३५.१० प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । जसमा चालु ४३.५९ प्रतिशत र पुँजीगत २३.१८ प्रतिशत छ । भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले ३७.१ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । यसमा चालु ३७.२८ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ ३७ प्रतिशत छ । आर्थिक मामिला मन्त्रालयले २४.३७ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । मन्त्रालयले चालुतर्फ २६.१७ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ ११.३७ प्रतिशत खर्च गरेको छ ।

युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले हालसम्म आफ्नो वार्षिक बजेटको १०.३८ प्रतिशतमात्रै खर्च गरेको छ । यसमा चालु २१.४५ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ ३.३० प्रतिशत खर्च भएको छ । सहकारी विकास तथा खानेपानी मन्त्रालयले ३१ प्रतिशत बजेट खर्च गर्दा चालुतर्फ ४८.४३ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ ३०.१७ प्रतिशत छ ।

सामाजिक विकास मन्त्रालयले २०.४५ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । जसमा चालु २३.२६ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ १५.२० प्रतिशत छ । उद्योग, पर्यटन तथा यातायात मन्त्रालयको कुल खर्च २२.८२ प्रतिशत छ । चालुतर्फ ४१.९८ प्रतिशत खर्च भए पनि पुँजीगततर्फ १०.९२ प्रतिशतमात्र खर्च भएको जनाइएको छ ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले ३१.६६ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । यसमा चालु ४९.०६ प्रतिशत र पुँजीगत २९.६३ प्रतिशत छ । यस्तै, कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयको बजेट खर्च ३०.८४ प्रतिशत छ, जसमा चालु ३१.७४ प्रतिशत र पुँजीगत २०.१० प्रतिशत छ ।