लुम्बिनी चिनी द्योगलाई पुनः सरकारीकरण गरी सञ्चालन गर्न माग

Advertisement

परासी– नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पश्चिम) स्थित सुनवलमा रहेको लुम्बिनी चिनी उद्योगलाई पुनः सरकारीकरण गरी सञ्चालनमा ल्याउन स्थानीय र सरोकारवालाहरूले माग गरेका छन् । मुलुकका रुग्ण उद्योगहरू ब्युँताउने बहस चलिरहेका बेला कौडीको भाउमा निजीकरण गरिएको यो उद्योगलाई सरकारले फिर्ता लिनुपर्ने आवाज उठेको हो ।

Advertisement

चीन सरकारको सहयोगमा स्थापना भएको यो उद्योग २०६२ सालमा राजा ज्ञानेन्द्रको प्रत्यक्ष शासनकालमा करिब ७ करोड रुपैयाँमा निजी क्षेत्रलाई बिक्री गरिएको थियो । नवलपरासीको औद्योगिक इतिहासमा लुम्बिनी चिनी उद्योगको ठूलो महत्व छ ।

विगतमा गरिएको निजीकरणले न किसानलाई न्याय गर्यो, न औद्योगिक उत्पादनलाई नै सघाउ पुर्यायो । अहिले देशमा रुग्ण उद्योगहरूलाई पुनर्जीवित गर्ने बहस चल्दा यो उद्योगलाई पनि सरकारको मातहतमा ल्याएर नयाँ ढंगले चलाउनुपर्ने स्थानीयको माग छ । संघीय सांसद नरेन्द्रकुमार गुप्ता भन्छन्, ‘अहिले देशमा रुग्ण उद्योग पुनर्जीवित गर्ने बहस चल्दा यो उद्योगलाई पनि सरकारी मातहत ल्याउनुपर्ने स्थानीयको माग जायज छ । उखु किसानको हित र चिनीमा आत्मनिर्भर बन्नका लागि यो विषयलाई मैले संघीय संसद र मन्त्रालयमा जोडदार रूपमा उठाउनेछु ।’

स्थानीयका अनुसार, उद्योगपतिले बैंकबाट लिएको करोडौँको ऋण नवीकरण गर्नका लागि मात्र वर्षमा एक–दुई महिना उद्योग चलाउने र बाँकी समय बन्द गर्ने गरेका छन् । स्थानीय रवीन भट्टराई भन्छन्, ‘हामीले सानैदेखि देखेको यो विशाल उद्योग अहिले उद्योगपतिको बैंकबाट ऋण निकाल्ने माध्यम मात्र बनेको देख्दा मन रुन्छ । निजीकरणपछि न यहाँका स्थानीयले काम पाए, न किसानले उखुको उचित मूल्य नै ।’

सरकारले ठूला सपना देखाउनुभन्दा पहिले भएका यस्ता उद्योगहरूलाई सरकारीकरण गरेर सञ्चालन गर्नुपर्ने उनले जनाए । बालेन सरकार वा नयाँ आएका शक्तिहरूले यदि साँच्चै सुशासन र रोजगारीको कुरा गर्ने हो भने सुनवलको यो उद्योगलाई राज्यको हातमा ल्याउनुपर्ने उनीयको माग छ ।

विगतमा सरकारी स्वामित्वमा रहँदा ८०० भन्दा बढीले प्रत्यक्ष रोजगारी पाएको यस उद्योगमा अहिले कर्मचारीको संख्या घटेर २०० मा सीमित भएको छ । ‘सुनवलको पहिचानसँग जोडिएको यो उद्योग निजीकरण भएपछि न यसले पूर्ण क्षमतामा काम गर्न सक्यो, न किसानले समयमा भुक्तानी नै पाए,’ नगर प्रमुख बिमला अर्याल भन्छिन्, ‘नगरपालिकाले उद्योगका जग्गा र सम्पत्तिको संरक्षणमा सधैँ चासो राख्दै आएको छ । संघीय सरकारले यसलाई पुनः सरकारीकरण गरी आधुनिक व्यवस्थापनका साथ सञ्चालन गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएमा स्थानीय सरकारले पूर्ण सहयोग गर्ने छ ।’

लुम्बिनी चिनी उद्योगको वर्तमान अवस्थाले नेपालको निजीकरण प्रक्रियामा रहेका त्रुटिहरूलाई उजागर गरेको छ । एकातिर अर्बौँको सरकारी सम्पत्ति कौडीको भाउमा निजी क्षेत्रलाई सुम्पिनु र अर्कोतिर उद्योगले पूर्ण क्षमतामा काम नगर्दा हजारौँ किसान र मजदुरको भविष्य अन्योलमा पर्नुले सरकारीकरणको मागलाई थप बलियो बनाएको छ ।

सुशासन र उत्पादनलाई प्राथमिकता दिने दाबी गरेको वर्तमान सरकारका लागि यो उद्योगलाई पुनः सरकारी स्वामित्वमा ल्याएर मोडेल उद्योगका रूपमा सञ्चालन गर्नु एक ठूलो चुनौती र अवसर दुवै मानिएको छ । यदि राजनीतिक हस्तक्षेपमुक्त व्यवस्थापन र आधुनिक प्रविधिको प्रयोगसहित उद्योग सञ्चालन गर्ने हो भने, यसले पश्चिम नवलपरासीको मात्र नभई मुलुककै आर्थिक समृद्धिमा कोशेढुङ्गा सावित स्थानीय बताउँछन् ।