सहकारी क्षेत्रलाई भरोसायोग्य बनाउन जरुरीः मुख्यमन्त्री आचार्य


दाङ–लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले सहकारी क्षेत्रलाई भरोसायोग्य बनाउन जरुरी रहेको बताएका छन् ।
६९ औँ राष्ट्रिय सहकारी दिवसको अवसरमा कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयले राप्ती उपत्यका (देउखुरी)मा शुक्रबार आयोजना गरेको उत्कृष्ट सहकारी संस्था पुरस्कार वितरण कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै सहकारी क्षेत्रलाई भरोसायोग्य बनाउन जरुरी रहेको उनले बताएका हुन् ।
नियत खराब राखेर सहकारी संस्था सञ्चालन गरेका केही सहकारीका कारण सहकारी क्षेत्र बदनाम भइरहेको उल्लेख गर्दै उनले त्यस्ता सहकारी संस्थाहरूलाई नियमन गर्ने काम भइरहेको जनाए । ‘गलत उद्देश्य बोकेर आएका सहकारीहरूले गर्दा सहकारी क्षेत्र अहिले कताकता शंकाको घेराभित्र पर्न गइरहेको छ । बाहिरबाट आएर पैसा कुम्ल्याएर गएका उदाहरणहरू पनि छन्,’ उनले भने, ‘बुटवलमा सुप्रिम सहकारी संस्थामा आवद्ध भएकाहरू अहिले अलपत्र परिरहेको अवस्था छ । त्यहाँको पैसा कहाँ गयो ? कसले लग्यो । त्यो सञ्चालन गर्ने सञ्चालकहरू कति भरपर्दा थिए ? हामीले जाँच–पड्ताल गरेनौँ ।’
मुख्यमन्त्री आचार्यले सहकारी संस्थाहरु सर्वसाधारण नागरिकको सारथी बनेको पनि बताए । ‘सर्वसाधारण जनताको सारथी सहकारी बनेको छ । साहु–महाजनको घरमा ऋणका लागि धाउनु परेको छैन’ उनले भने, ‘साना–तिना घर व्यवहार सहकारीको माध्यमबाट समाधान भइरहेका छन् ।’ प्रदेश सरकारले ल्याउने बजेट बराबरको पुँजी सहकारीको माध्यमबाट परिचालन भइरहेको बताउदै उनले प्रदेशको समृद्धिमा सहकारीले ठूलो योगदान रहेको उल्लेख गरे ।
प्रदेश सरकारले ‘उद्यमशीलता र पारदर्शिता : सहकारीको प्राथमिकता’ मुख्य नारासहित दिवस मनाएको हो । कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्री दिनेश पन्थीले सहकारी संस्थाहरूको कामप्रति प्रोत्साहन र नियमन दुवै दृष्टिकोणबाट काम अघि बढाइएको जानकारी दिए । सहकारी क्षेत्रलाई व्यवस्थित बनाउन प्रदेश र स्थानीय तहमा रहेका सहकारीहरूलाई समेत ध्यानमा राखेर काम भइरहेको उनको भनाइ थियो ।
प्रमुख सचिव कृष्णप्रसाद काप्रीले राम्रा असल अभ्यासलाई सिकाइका रूपमा लिँदै समस्या नआओस् भन्नेमा सचेत हुनुपर्ने बताए । मन्त्रालयका प्रशासन तथा सहकारी विकास महाशाखाका उपसचिव मञ्जु पाण्डेले सहकारी क्षेत्रमा देखिएका समस्याहरू समाधान हुँदै गइरहेको दाबी गर्दै प्रदेश मातहतमा ८ सय ४८ सहकारी संस्था रहेको र ती संस्थाहरूको अनुगमन तथा नियमनको पक्षलाई व्यवस्थित बनाइएको बताइन् ।
प्रदेशका बहुउद्देश्यीय, बचत तथा ऋण र उत्पादन गरी ३३ वटा सहकारी संस्थाका समस्याबारे सहकारी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा उजुरी प्राप्त भएका छन् । समस्या समाधानका लागि ८ वटा सहकारीविरुद्ध अदालतमा मुद्दा दायर भई कारबाही अगाडि बढेको छ । दुवै पक्षलाई राखेर छलफल गरी बचत फिर्ताका लागि ७ वटा सहकारीसँग सम्झौता गराइएको छ भने १२ वटा सहकारीलाई थप अनुसन्धान तथा कारबाहीका लागि प्रहरीमा पठाइएको छ ।








प्रतिकृया दिनुहोस्