लुम्बिनी सरकारको गति सुस्त

Advertisement

भैरहवा—लुम्बिनी प्रदेश सरकारको विकास गतिले लय समात्न सकेको छैन । प्रदेश सरकारका साना योजना कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको छ । चालु आर्थिक वर्षकालागि ३८ अर्ब ९१ करोड बजेट विनियोजन गरेको सरकारले माघ मसान्तसम्म २२ दशमलव ४२ प्रतिशत मात्र बजेट खर्च गरेको छ ।

Advertisement

सरकारले स्थानीय तहलाई भुक्तानी गरेको १ अर्ब २४ करोड ८२ लाख सहितको खर्च प्रतिशत भने २३ दशमलव ६५ देखिन्छ । पुँजीगत खर्चको प्रतिशत न्यून छ । २३ अर्ब ४७ करोड १४ लाख पुँजीगत रकम विनियोजन भएकामा ७ महिनामा २० दशमलव ९७ प्रतिशत अर्थात् ४ अर्ब ९२ करोड २० लाख मात्र खर्च भएको छ । पुस मसान्तसम्ममा सरकारले १८ दशमलव ४ प्रतिशत अर्थात ७ अर्ब ९५ करोड ५५ लाख खर्च गरेको थियो । विनियोजित बजेटको ५ करोड बढी बजेट रहेको गत आवको यही समयमा सरकारले २४ दशमलव ४७ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको थियो ।

यस वर्षको तुलनामा गत वर्ष सरकारले झण्डै ४० करोड भन्दा बढी बजेट खर्च गरिसकेको थियो । कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार चालूतर्फ २७ दशमलव ७३ प्रतिशत खर्च भएको छ । सरकारको बार्षिक कार्य योजना तयार गर्ने र कार्यान्वयन गर्ने वर्षको सुरुवाती समयमै जेनजी प्रदर्शन भएपछि बजेट खर्चमा अन्योल देखिएको थियो । संघीय सरकारले बजेट कटौती गरेपछि असर खर्चमा देखिएको कामले गति लिने सरकारका प्रवक्त एवं भूमि, कृषि तथा सहकारी मन्त्री दिनेश पन्थीले बताए ।

प्रदेशमा युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले सबैभन्दा कम बजेट खर्च गरेको छ । २२ करोड ७ लाख पुँजीगत बजेट पाएको मन्त्रालयले अहिलेसम्म शून्य दशमलव ०४ प्रतिशत मात्र बजेट खर्च गरेको छ । सबै भन्दा धेरै प्रदेशको स्वास्थ्य मन्त्रालयले खर्च गरेको छ । चालु आवका लागि १ अर्ब ५७ करोड १६ लाख बजेट पाएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले १ अर्ब ७ करोड १२ लाख रुपैयाँ खर्च गरिसकेको छ । जुन ६८ दशमलव १८ प्रतिशत हो । स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गत  बुटवलमा निर्माणाधिन लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताललाई मात्र मन्त्रालयले ७० करोड बढी रकम भुक्तानी गरिसकेको छ ।

भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले अहिलेसम्म २२ दशमलव ६१ प्रशित मात्र बजेट खर्च गरेको छ । त्यस मध्ये पुँजीगत तर्फ पनि २२ दशमलव ३९ प्रतिशत खर्च भएको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री भुमीश्वर ढकालले बताए । भौतिक मन्त्रालयले पुँजीगत तर्फ ९ अर्ब ६१ करोड बजेट पाएको थियो ।

त्यसमध्ये २ अर्ब १५ करोड खर्च भइसकेको र धेरै योजनाहरू ठेक्का प्रक्रियामा रहेकाले फागुनको भुक्तानी  हुँदा खर्च प्रतिशत ३० भन्दा बढी उनले बताए । त्यस्तै ५ अर्ब ३८ करोड पुँजीगत बजेट पाएको सहरी विकास मन्त्रालयले अहिलेसम्म १ अर्ब ४ करोड मात्र अर्थात् १९ दशमलव ५० प्रतिशत मात्र खर्च गरेको छ । आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले पुँजीगततर्फ शुन्य दशमलव ११ प्रतिशत खर्च गरेको छ । सरकारले आन्तरिक मामिला मन्त्रालयलाई चालु आवमा पुँजीगततर्फ १६ करोड ६० लाख बजेट उपलब्ध गराएको थियो ।

सरकारको नेतृत्व गरिरहेको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको खर्च पनि न्यून छ । २ करोड ९७ लाख पुँजीगत र ४७ करोड २१ लाख चालु खर्च पाएको मुख्यमन्त्री कार्यालयले अहिलेसम्म पुँजीगततर्फ २८ लाख २३ हजार र चालु तर्फ ८ करोड ७८ लाख २९ हजार मात्र खर्च गरेको छ । जुन पुँजीगततर्फ ९ दशमलव ५१ र चालुतर्फ १८ दशमलव ६० प्रतिशत मात्र हो । मुख्यमन्त्री आचार्यले सरकारको खर्च कटौती र सुशासनका लागि भन्दै ५ लाख माथिका साना योजना ठेक्का प्रक्रियाबाटै गराउने नीति अघि सारेपछि प्रदेशका झण्डै ८ सय साना योजना अलपत्र परेका छन् ।

कोष तथा लेखा नियन्त्रकको कार्यालयका प्रमुख दीपक ज्ञवालीले माघ मसान्तसम्ममा सरकारले जम्मा २३ दशमलव ६५ प्रतिशत बजेट भुक्तानी दिएको बताए । उनका अनुसार यो रकम गत वर्षको यसै समयसम्मको भन्दा केही कम हो । चालु आवको ६ महिनामा कम्तीमा ३३ प्रतिशत खर्च हुनुपर्नेमा ७ महिना सकिँदा पनि २४ प्रतिशत हाराहारी रहेको उनले बताए । ‘राजनीतिक अन्योल, कर्मचारी अभाव, नीतिगत अप्ठ्याराले पनि कम भएको होला,’ उनले भने, ‘कतिपय योजनाको काम भइरहेको भुक्तानी बाँकी भएकाले पनि बजेट खर्च कम देखिएको हुन सक्छ ।’ फागुन र चैत महिना भुक्तानीका महिना भएकाले पनि अब खर्चको प्रतिशत बढ्ने उनले बताए ।