‘घोषणा पत्र कागजी वाचा नभई कार्यान्वयनयोग्य हुनुपर्छ’

Advertisement

भैरहवा– २१ फागुनमा हुने निर्वाचन मिति नजिकिँदै जाँदा दलहरु घोषणा पत्रलाई अन्तिम रुप दिन लागिपरेका छन् । हरेक निर्वाचनमा केन्द्रदेखि पालिकासम्म एकै प्रकृतिका घोषणा पत्र ल्याउने दलहरुले निर्वाचन जितेर सत्तामा पुगेपछि बाचा विर्सिन्छन् । तर, रुपन्देहीका उद्योगी व्यवसायीले भने बाचा पूरा हुने योजना मात्रै अघि सार्न सुझाएका छन् ।

Advertisement

‘दलपिच्छे फरक बाचा गरेर घोषणा पत्र बनाउने गरिए पनि विगतमा कार्यान्वयन पक्ष कमजोर रहँदै आएको छ’, नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघ लुम्बिनी प्रदेश अध्यक्ष कृष्णप्रसाद शर्माले भने, ‘कार्यान्वयन हुने मात्रै ल्याऔं, झुटा आश्वासन बाँडेर विकास र समृद्धि हुने होइन् ।’

२०७९ को निर्वाचनमा सेज, गौतमबुद्ध विमानस्थल संचालन, सेमलार कृषि बजार, क्षेत्रपिच्छै रिङरोड निर्माण, स्मार्ट सहर, नाका व्यवस्थापन, मल अभाव अन्त्य जस्ता एजेण्डा सबै दलले प्राथमिकतासाथ उठाएका थिए । तर, यी कुनै पनि बाचा पूरा भएनन् । यसैले होला निजी क्षेत्रले यसपटक गर्न सकिने योजना समेटेर जनजीविकासँग जोडिने घोषणा पत्र तथा कार्यक्रम ल्याउन जोड दिएका हुन् ।

निर्माण भएर पनि नियमित संचालनमा आउन नसकेको गौतमबुद्ध विमानस्थल संचालनको स्पष्ट खाका आउनुपर्ने, विशेष आर्थिक क्षेत्र संचालनको योजना, भैरहवामा निर्माणाधीन आईसीपीलाई रेलवे कनेक्सनसँग जोड्नुपर्ने, लुम्बिनीलाई केन्द्रमा राखेर पर्यटकीय विकास गर्नुपर्ने विषय समेट्न निजी क्षेत्रको माग छ ।

‘घोषणा पत्रमा लेखिएका कुरा कार्यान्वयन हुने ग्यारेन्टी, राजनीतिक हस्तक्षेप कम गर्ने सुनिश्चितता, सुशासन कायम गर्दै भ्रष्टाचार नियन्त्रणको खाका ल्याउन पनि जरुरी छ’, शर्माले भने, ‘हाम्रै वरिपरी रहेका योजनाले जिग्याइरहेका छन् । यस्तोबेला महत्वकांक्षी योजना जरुरी छैन । निजी क्षेत्र सँगै अन्य क्षेत्रको मनोबल उकास्ने योजना जररी छ ।’

रोजगारी सिर्जनाका लागि गर्न सकिने कामको खाका, लगानी मैत्री वातावरण, निजी क्षेत्रलाई बन्द हड्ताल मुक्त घोषणा, स्पष्ट कर नीति, पर्यटनमैत्री वातावरणको खाका, कूटनीतिक धारणा, कृषिको आधुनिकीकरण र व्यवसायीकरण, सूचना प्रविधि विकास र अध्ययन सहितको घोषणा पत्र हुनुपर्ने उद्योगी ब्यवसायी बताउँछन् । ‘चुनावका बेला दलका उम्मेदवारदेखि पार्टीले समेत घोषणा पत्र ल्याउने गरेका छन् । तर, घोषणापत्र अनुसारका बाचा कहिल्यै पूरा हुँदैनन्’, सिद्धार्थ उद्योग बाणिज्य संघ, रुपन्देहीका अध्यक्ष नेत्रप्रसाद आचार्यले भने, ‘सबैभन्दा पहिला दलहरुले प्रदेश खारेज गर्ने एजेन्डा लिएर जनतामाझ जानुपर्छ । प्रदेशमा खर्च हुने बजेट रोजगारी बृद्धि र औद्योगिक क्षेत्रको समुन्नतीमा लगाउनुपर्छ ।’

निजी क्षेत्रलाई राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड मानिन्छन् । तर, हरेक परिवर्तनमा यही क्षेत्र चपेटामा पर्ने गरेको गुनासो बढ्दो छ । नीतिगत सहयोग र सुरक्षा दिने प्रतिबद्धताले मात्रै नहुने भन्दै वाचा कार्यान्वयन हुनुपर्ने चेम्बर अफ कमर्स, रुपन्देहीका अध्यक्ष सचिन रोक्का बताउँछन् । ‘निजी क्षेत्रको राय दलका घोषणा पत्र कागजी वाचा नभई कार्यान्वयनयोग्य र लगानीकर्ताको विश्वास जित्न सक्ने खालको हुनुपर्छ भन्ने नै हो’, अध्यक्ष रोक्काले भने ।