भैरहवा– मर्चवारीमाई गाउँपालिकामा सार्वजनिक खरिद ऐनको उल्लंघन गरी बजेट टुक्राउने र ऐनविपरीत कर्मचारी भर्ती गरेर लाखौँ रुपैयाँ राज्यकोषबाट भुक्तानी गरेको तथ्यबाहिर आएको छ । महालेखा परीक्षकको आर्थिक वर्ष २०८१–०८२ को लेखा परीक्षण प्रतिवेदनले रुपन्देहीको मर्चवारीमाईमा आर्थिक अनुशासन विपरीत व्यापक अनियमितता भएको देखाएको हो । प्रतिवेदन अनुसार, पोल र तार खरिदमा टुक्रा–टुक्रा योजनाको खेल र प्रतिस्पर्धा…
भैरहवा– रुपन्देहीको कोहटीमाई गाउँपालिकामा अध्ययन अवलोकन भ्रमणका नाममा जनप्रतिनिधि, कर्मचारी तथा नागरिक समाजका प्रतिनिधिलाई विभिन्न स्थानमा पठाउँदै लाखौं रुपैयाँ खर्च गरेको पाइएको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा यस्ता भ्रमणबाट पालिकालाई दीर्घकालीन र प्रत्यक्ष लाभ हुने आधार स्पष्ट नभएको उल्लेख गर्दै खर्चको प्रभावकारिता विश्लेषण गर्न सुझाव दिएको छ । प्रतिवेदनअनुसार स्थानीय सरकार सञ्चालन…
भैरहवा–चोरी तस्करी लगायतका नाकामा बिद्यमान विभिन्न चुनौती र समस्याका बाबजुद मुलुककै दोस्रो ठूलो भैरहवा भन्सार कार्यालयले आर्थिक वर्ष २०८२–०८३ मा राजश्व संकलन १ खर्ब नघाएको छ । भैरहवा भन्सार कार्यालयले आर्थिक वर्ष २०८२–०८३ मा कुल १ खर्ब ५ अर्ब २ करोड रुपैयाँ राजश्व संकलन गरेको हो । यो संकलन भैरहवा भन्सारले पाएको वार्षिक लक्ष्यको ९२…
भैरहवा– पालिका अन्तर्गतका लेखा प्रमुखलाई आन्तरिक लेखा प्रणाली चुस्तदुरुस्त राख्ने जिम्मेवारी हुन्छ । तर, रुपन्देहीका स्थानीय तहको आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली ध्वस्त छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले तयार गरेको लेखा परीक्षण प्रतिवेदनमा पालिकाका आन्तरिक प्रणाललाई लिएर गम्भीर प्रश्न उठाएको छ ।...
भैरहवा–अघिपछि नियमका कुरा गर्ने रूपन्देहीको सम्मरीमाई गाउँपालिकाले अनुगमनका नाउमा भत्ता वितरण गरेको पाइएको छ । पालिकाको यस्तो कार्यलाई महालेखा परीक्षकको कार्यालयले आर्थिक अनुशासनहीनता र नियम विपरीत खर्च गरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ । स्थानीय तहका पदाधिकारीको सेवा सुविधा सम्बन्धी बिद्यमान...
भैरहवा– रुपन्देहीको सियारी गाउँपालिकामा कानुनी व्यवस्थाको धज्जी उडाउँदै आर्थिक तथा प्रशासनिक बेतिथि संस्थागत भएको पाइएको छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ७८ बमोजिम अनिवार्य रूपमा तयार गरी लागू गर्नुपर्ने ‘आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली’ गाउँपालिकाले निर्माण नै नगरेको तथ्य...
भैरहवा– स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन र स्वास्थ्य सेवा ऐनको ठाडो उल्लंघन गर्दैरुपन्देहीको मायादेवी गाउँपालिकाले नियम विपरीत कर्मचारी भर्ना गरेर साढे २ करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकम जथाभाभी खर्च गरेको पाइएको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालय गरेको आर्थिक वर्ष २०८१–०८२ को लेखा...
दाङ– लुम्बिनी प्रदेश सरकारअन्तर्गत प्रदेश तथा स्थानीय शासन सवलीकरण कार्यक्रम अन्तर्गत नवप्रवर्तन साझेदारी परियोजनाका लागि आठ स्थानीय तहका परियोजना स्वीकृत भएका छन् । आर्थिक वर्ष २०८३–०८४ मा सञ्चालन हुने परियोजनाका लागि प्रदेश सरकारले प्रतियोजना २५ लाख रुपैयाँका दरले अनुदान उपलब्ध...
भैरहवा– रूपन्देहीको सम्मरीमाई गाउँपालिकामा ऐन, कार्यविधि र गाउँसभाको निर्णयलाई पन्छाउँदै इन्धन सुविधाका नाममा लाखौँ रुपैयाँ अनियमितता भएको पाइएको छ । स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७६ को धज्जी उडाउँदै पदाधिकारी र कर्मचारीलाई मनोमानी रूपमा इन्धन बाँडेर बजेटको...
भैरहवा– रुपन्देहीको कोटहीमाई गाउँपालिकाले गरेका विभिन्न खर्च तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा कमजोरी देखिएको छ । आर्थिक अनुशासनको खिल्ली उडाउँदै पालिकाले खर्च र भुक्तानी गरेको छ । यस्तो खर्चलाई महालेखा परीक्षकको कार्यालयले गरेको आर्थिक वर्ष २०८१–८२ को लेखा परीक्षणमा असुल गर्न भनेको...
