खोइ त मानवअधिकार ?

-अच्युतप्रसाद पौडेल

Advertisement

बर्सैपिच्छे आउने मानवअधिकार दिवस यसपालि फेरि आएर गइसकेको छ, डिसेम्बर १०। राष्ट्र संघ भन्छ– लैंगिक हिसाको अन्त्य हुनुपर्छ, भइरहेको छैन, मानवदेखि सबै प्राणी सुरक्षित हुनुपर्छ, भइरहेका छैनन्। मानव बेचबिखन हुनुहुन्न, रोकिएको छैन। हाम्रो हेटौँडा प्रहरीले काठमाडौँ उपत्यकाबाहेकको अपराधको घटना, मुद्दा दर्ताको विवरण हालै प्रकाशित गरेको छ, अपराधको संख्या विगतभन्दा बढेको छ।

चालू श्रावणदेखि कार्तिक मात्रैको संख्यामा पनि ज्यानसम्बन्धी ३४९, आत्महत्या २८५, सवारीसम्बन्धी ९२, अन्य १४४ वटा मुद्दा आएको भनेको छ । आ.व. ०७८।७९ को तुलनामा यस्ता घटना ०७९।८० मा ६.२२ प्रतिशतले, सो वर्षभन्दा ०८०।८१ मा ५.१८ प्रतिशतले बढेको देखाएको छ । लागूऔषध, जबर्जस्ती करणी, कर्तव्य ज्यान, मानव बेचबिखन, अपहरण, डाँका मुद्दा यस्ता घिनलाग्दा केसहरु धेरै आएका छन् ।

असौजको प्रकृति ताण्डव नृत्यमा बाढी–पहिरोमा परेका मानिसलाई सरकारले बचाउन सकेन, सवारीसाधनसमेत फेला पार्न सकिएको छैन, देशमा मानवअधिकार छ कसरी भन्ने हो ? उच्च व्यक्तिहरु नै मानव बेचबिखनमा परेको पनि देखियो, केस लाग्नु/नलाग्नु अर्को पाटो भयो । देश त शक्तिको पूजा गर्ने नै हो, टीआरसी कानुन त आयो, पीडक नै उन्मुक्ति भए भने कहाँ कसलाई गुहार्न जाने त ? बोलेकै भरमा अभियन्ताहरु त हिरासतमै छन्।

हामी दिनदिनै दिवस मनाउँछाँै, दिवसको सार्थकता के हो भन्ने बुझ्दैनौँ । आजभन्दा ७६ वर्षपहिले दोस्रो विश्वयुद्धपछि सन् २०४८ डिसेम्बर १० मा मानवअधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र जारी भयो । मानवमात्रको स्वाभिमान र सम्मानका खातिर ३० बुँदे ऐतिहासिक दस्तावेज पारित गरेको दिन हो डिसेम्बर १० । सं.रा. संंघको साधारणसभाले प्रस्ताव नं. २१७, क ३ बाट अनुमोदन गर्दै जारी भएको यो विश्वव्यापी मान्यता मानवको स्वतन्त्रता र प्रतिष्ठा, कानुनका दृष्टिमा सबैको समानता, राज्यको जवाफदेहिता, विधिको शासन हो । आज सबैजसो देशहरु आपूmलाई लोकतान्त्रिक भन्न रुचाउँछन्, लोकतन्त्रको सुन्दर आभूषण भनेको जिम्मेवारीबोध नै हो र जवाफदेहिता पनि । संसारमा आज राजनीतिको सुन्दर मुहार कुरुप देखिँदै छ, खासगरी अल्पविकसित, गरिब हामीजस्ता देशहरुमा, मानवअधिकार नाममात्रको देखावटी भएको छ।

देशमा लोकतन्त्र आएको भनियो, व्यवहारमा भयो लोभतन्त्र । हाम्रो गृह प्रशासन नै थुनामा रह्यो, नक्कली शरणार्थी काण्डदेखि देशमा सयौँ काण्डहरु घटित छन्, अपराधीले फूलमाला लाउने गणतन्त्रको देश पनि हो नेपाल । राष्ट्रपति देशको हो कि दलको, अस्पष्ट छ । देशमा अनिकाल लाग्दै गर्दा पाल्नै नसकिएको संघीयता र अति महँगो गणतन्त्रका विरोधका स्वरहरु सडकमा मडारिएका छन् । सडक प्रदर्शनमा धरपकड हुने गरेको छ, अश्रु ग्यास, पानीको फोहोरा मात्रै होइन विरोध गर्नेहरु प्रहरी नियन्त्रणमा परे । लोकतन्त्र उन्नत भनियो तर यसैले देशलाई ठूलो व्यपारघाटा र विदेशी ऋणमा पारेको छ । संघीयता र गणतन्त्र अनि लोकतन्त्रले देशमा युवा टिकाउनै सकेको छैन र दैनिक खाडीमा भासिँदै छन्, आफ्नो उत्पादन छैन, घरखेत खाली छ। सामाजिक सद्भाव खल्बलिएको छ, नेताहरुले ढुकुटीमा चरम दोहन गरेका छन्, गरिबीको संख्या घटेको छैन, बढेको छ। नेपालले संयुक्त राष्टृ संघले लागू गरेको सबै अनुबन्ध र विशेष प्रोटोकलको मान्यता दिएको हो।

नागरिकका राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक हक–अधिकारहरुलाई सुनिश्चित गरेको भनिएको हो । पछिल्लो ७२ को संविधानले यसबारे धेरै विषयमा आप्mनो प्रबिद्धता जाहेर गरेको हो, तर व्यावहारिक प्रयोग भएन । लामो समयसम्म संघीयता कार्यान्वयन भनिएको निजामती सेवा, प्रहरी समायोजन, शिक्षा विधेयक आएन त । संविधानले भनेअनुसार महिलाको प्रतिनिधित्व भएको छैन, एकै वर्षमा बजेट नै कतिपल्ट आउने गरेको छ, कोशी प्रदेश नै साक्षी छ। धनी र ठूलो जनसंख्या भएको देशको प्रणाली यहाँ लागू हुन्छ भन्ने होइन । छिमेकी देशमा २५ करोड जनसंख्यामा एक प्रदेश छ। देशले दक्षिण एसियामा अधिक २२ भन्दा बढी अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकारसम्बन्धी संयन्त्रलाई अनुमोदन पनि गरेको छ। सबै किसिमका नागरिक यातनाविरुद्धका हक–अधिकार, महिला तथा बालबालिकाका अधिकार, ज्येष्ठ नागरिक, अपांग, अशक्तहरुको विशेष सुरक्षा, भेदभावरहित मानवोचित ढंगले हुने जीवनयापन, सबै विषयमा राज्यको जवाफदेहिता हुने भनेको छ । तर यी सबै फोस्रा नारा भएका छन्, बरु देश एसियामै तन्नम गरिब भनी दर्ज भएको छ।

सिद्धान्ततः नेपालले आफ्नो प्रतिबद्धता जाहेर गरे पनि व्यवहारतः मानवअधिकारका विषयमा नेपाल धेरै पछाडि छ । मानव विकास सूचकाङ्कमा यसको स्तर ०.६०२ र संसारभरिको यो सूचकाङ्कको श्रेणीमा १४२ औँ छ । ४८ अल्पविकसित राष्ट्रको सूचिमा नेपाल पर्दछ र राष्ट्रसंघले तोकेको योग्यता पुगेको छैन स्तरोन्नतिका लागि । सडकमा विरोध गर्ने मानवअधिकारवादीहरु नै प्रहरी हिरासतमा परे । गतवर्ष १० महिना संसद् चल्दा एकथान कानुन बन्यो, फुटकर खर्च नै ६ करोड नघायो । गएको ५ वर्षमा जघन्य अपराधका ६ हजार ७ सय ४६ केसमा आममाफी दिइएको हो नि । ७६ सालयता कैद मिनाहा पाउनेको संख्या तीव्र छ।

जन्मकैद भनिएको अदालती आदेश उल्ट्याउँदै राष्ट्रपतिबाट कैद माफी मिनाहा गर्दा गणतन्त्र, लोकतन्त्र र संविधानको ढाडै खुस्किएको होइन र ? माफी जसले पाए छुट्नासाथ मान्छे काटे त । ७९ पछि त अभैm छाडा भयो देश, अदालतले निर्णय उल्ट्याउँदा पनि राष्ट्रप्रमुखमा नैतिकताको आभास भएन त । शिक्षा र स्वास्थ्य मात्रै होइन, देश पूरै बिचौलियाको फन्दामा छ । नारा हुन्छ विधिको शासन, सुशासन तर व्यवहारमा ठीक उल्टो । हाम्रो राजनीति लाजनीतिमा परिणत भएको छ, विप्रेषणको आहालमा स्नान गर्दै छ । भैँसीको मासु निर्यात गर्न सम्झौता भयो उत्तरतिर भनेर सामाजिक सञ्जाल तातेको छ । लोकतन्त्रमा विधायिका, कार्यपालिका र न्यायपालिका स्वतन्त्र हुन्छन् तर ती ३ अंगमाथि दलका श्रीहरुको हालिमुहाली छ।

न्याय दिलाउने संस्थामाथि नै प्रश्न उठाइयो,, विधायिकाले कानुन नबनाएर कार्यपालिकाको ठाडो अध्यादेशीय शैलीमा देश सञ्चालन पनि भएकै हो यसै लोकतन्त्रमा । व्यवस्थापिका आफैँ कार्यपालिकाको कोपभाजनमा पनि परेकै हो र कोमामा पुग्दै ब्यूँझँदै गर्दा बिजिनेसविहीन बनेको पनि हो। मानौँ देश दलको पेवा हो, अरुको कुनै गुञ्जायस हुन्न। देश गरिब भएकाले जीडीपीको आधा हुन लाग्यो सार्वजनिक ऋण। सुशासनको अभाव छ, जिम्मेवारीबोध र जवाफदेहिता छैन, दण्डहीनता मौलाएको छ। विज्ञहरुले भन्ने गरेका छन्– राजनीतिको भ्रष्टीकरण छ, अपराधीकरण छ, मानवअधिकार हनन गर्नेहरु नै सुरक्षाको ताँती लगाएर सिंहदरबार छिर्छन्, सार्वजनिक जवाफदेहिता नभएकाले नागरिक हक कुण्ठित छ। अपराधमा मुछिएकाहरु देशको उच्च–उच्च तहमा रहे, यौनहिंसा र बलात्कारका केसहरु अविच्छिन्नरुपमा बाहिर आएका छन्, निहत्था निर्मला, गंगामायाहरुले न्याय पाएनन् । राजनीतिक अस्थिरता छ देशमा, नेता चुन्ने मतदाताहरु अपहेलित र शासित छन्, दलहरु भागवण्डामा भने सत्तास्वार्थका लागि जे पनि गर्न तयार छन्, अप्राकृतिक गठजोड छ । भ्रष्टाचार मौलाएका सार्वजनिक प्रतिवेदनहरु आइरहन्छन् भने बेरुजुको चाङ ठूलो छ, सुशासन दिने घरदैलोको सरकारमा जान कर्मचारीहरु इच्छुक छैनन्, हजारौँ कर्मचारीको दरबन्दी खाली छ, सार्वजनिक प्रशासन सञ्चालन गर्ने मूल कानुन निजामती सेवा एैन नै थाङ्थिलो छ ।

पूँजीगत खर्च छैन, विकासको रटान गरिन्छ । असारे र डोजरे विकास पनि देखिन्छ तर वर्षायाममा विकास खर्च बढेको देखिए पनि हिउँदमा विकास खर्च छैन, बैँकहरुमा तरलता बढेको छ, बेरोजगारहरु बढेकै छन्। समग्रमा लोकतन्त्रले देखाएको मानवअधिकारको अवस्था यसबाट छर्लंग हुन्छ। विगतमा राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले मानवअधिकार कुण्ठित भएका १३२ वटा उजुरी दर्ता भएको, ७०० उजुरीमा छानबिन हुँदै रहेको बताएको हो। सरकार भन्छ, मानवअधिकारमा प्रतिबद्ध छ भनेर तर अदालतले दिएको आदेश कार्यान्वयन हुन धेरै बाँकी । राज्यद्वारा दण्डहीनताको अन्त्य हुनुपर्ने थियो तर राज्य आपैmँ मौन छ यस्ता विषयमा । स्थानीय तहहरु सेवा दिन होइन, जबर्जस्ती कर उठाउनमा व्यस्त छन्। बाटो कुरी–कुरी लुकेर चालकहरुलाई मारमा पारी प्रहरीहरु सडकमा पैसा उठाउन व्यस्त छन् । उही पुराना साना सडक तर सवारीसाधनको व्यस्तता र चाप बढी भएको मौका छोपी पैसा उठाइन्छ, ढाड सेकाइन्छ । सरकारद्वारा नियन्त्रित तेल निगमले नै ढाड सेक्ने गरी इन्धनको मूल्य बढाइदिन्छ, भुटानमा भन्दा बिजुलीको भाउ स्वदेशकै उत्पादन भए पनि यहाँ बढी छ । देशको ढुकुटीबाट नेताहरुको सुरक्षा खर्च र उपचार खर्च गराउने दौडधूप बढी छ। चिल्ला गाडीको प्रयोग र ठूला महलमा नेताहरु बस्न रुचाउँछन् । स्वदेशका कृृष्णप्रसाद भट्टराई, पुष्पलाल, मनमोहन, गणेशमान शैलीको जीवनशैली यहाँ छ त ?

कृषिक्षेत्र आत्मनिर्भर गर्ने भनिन्छ, यहीँ ६५ प्रतिशत बढी जनता किसान छन्, यहीँ वर्षको अढाइ अर्बको बीउबीजन नै आयात हुन्छ, गहूँ, चामल कोटामा आयात हुन्छ, कोदोसमेत । माटोेमा अम्लीयपन बढ्नाले उत्पादन शक्ति क्षीण भइसकेको छ,, माटोमै उर्वरा शक्ति नभएपछि मान्छेमा उर्वर शक्ति कसरी सम्भव हुन्छ ? रासायनिक मलको अवस्था त्यस्तै छ, समयमा मल आएन, धान बाली सकिएपछि मल देखाएर के हुन्छ ? उत्पादन नै नभएपछि भोकका विरुद्ध लड्ने अधिकार कुण्ठित हुने नै हुन्छ । गाँस, बास, कपास मानिसका न्यूनतम आवश्यकताका विषय हुन्।

शिक्षा, स्वास्थ्य र सुरक्षालाई गौण गर्न सकिन्न । इज्जत, प्रतिष्ठा, मानवोचित जीवनयापनको नारा कहिले सार्थक हुने ? राज्यबाट उठेको/उठाइएको राजस्व, विदेशी, दातृ निकायले दिएका, सहयोग गरेका विषयलाई सदुपयोग गर्ने इच्छाशक्ति भएको नेतृत्व हामीकहाँ भएन। साधन र स्रोतको मितव्ययी परिचालन भएन । ओभरहेड खर्च बढी भयो। विलासिताका सेवा–सुविधाले राज्यका अंगहरु बढी खर्चालु भए। खासमा संयन्त्रहरु नै पाल्न गाह्रो भयो नेपाली जनतालाई। ऋणैऋणको भारमा थिचिएर, महँगीको मारमा पिल्सिएर, व्यापारघाटामा तैरिएर आम नेपालीले लामो सास फेर्न सकेका छैनन्। मानवअधिकारका कुरा त परको विषय बनेको छ । देश हाँक्न अधिकार पाएकाहरुको भिजन, मिसन र एक्सन देखिएन । नागरिकहरु किंकर्तव्यविमूढ भएका छन् । राजनीति छताछुल्ल भएको छ । चुनावमा मतपत्र सुरक्षित गरिएजस्तै जनता सुरक्षित भएनन् । -newsofnepal