डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन महसुल विवाद

हालै ठूला उद्योगको विद्युत काट्ने निर्णयविरुद्ध तीन व्यावसायिक संस्थाको प्रतिनिधिमूलक संस्था एक भएर अगाडि बढ्ने भएका छन् । नेपाल विद्युत प्राधिकरणको हालैको निर्णय र कार्यान्वयनविरुद्ध जाने निर्णय भएको देखिन्छ । प्रधानमन्त्रीको निर्देशनमा भनिएको छ, नेपाल विद्युत प्राधिकरणले डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनबापत बक्यौता भएका ठूला उद्योगको धमाधम लाइन काट्न थालेको छ ।

तर, प्रधानमन्त्रीले निर्देशन दिएपछि मात्रै प्राधिकरणले लाइन काट्ने वा नकाट्ने हो भने ऐन, नियम र प्रक्रियाको व्यवस्था किन चाहियो ? यसले थप बहस निम्त्याएको छ । प्राधिकरणले हालै जगदम्बा स्टिल, रिलायन्स स्पिनिङ मिल, घोराही सिमेन्ट र अर्घाखाँची सिमेन्टको बिजुली काटेको थियो । सम्बन्धित व्यवसायीका अनुसार विद्युत प्राधिकरणले प्रतिशोध साँधेर आफ्नो ब्यालेन्ससिट नाफामा देखाउन प्रिमियम शुल्क निर्धारण गरेको हो भनिन्छ । यो निर्णयका विरुद्धमा सबै उद्योगी–व्यवसायी एकजुट हुनुपर्ने हो वा कानुनी राज हुनुपर्ने हो, सो छलफल र कानुनको विषय होला । तर, उद्योगीले बिजुली दिनुअघि र लोडसेडिङ अन्त्य भइसकेपछिको समयमा प्रिमियममा महसुल निर्धारण गर्न नमिल्ने जिकिर गरेका छन् ।

Advertisement

करिब आठ वर्षदेखि जारी डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन विद्युत विवादमा सरकारले कडा कदम चलेको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले हालै ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयलाई डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनका प्रयोगकर्ताबाट २० अर्ब रुपैयाँ बक्यौता असुली गर्न निर्देशन दिएका थिए । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा भएको समीक्षा बैठकमा प्रधानमन्त्री दाहालले डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको बक्यौता नतिर्नेको लाइन काट्न ऊर्जा मन्त्रालयका अधिकारीलाई निर्देशन दिएका हुन् । ‘डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन नतिर्नेको लाइन तुरुन्तै काटौं,’ दाहालले ऊर्जा मन्त्रालयका अधिकारीलाई निर्देशन दिएको कुरा सार्वजनिक भएको छ । सो के हो, त्यो प्रस्ट छैन ।

विगतमा नेपाल विद्युत प्राधिकरण र उद्योगीबीच डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको विषयमा आठ वर्षदेखि विवाद चलिरहेको छ । प्राधिकरणले लाइन काट्न सूचना दिएपछि नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ (एफएनसिसिआई) र नेपाल उद्योग परिसंघ (सिएनआई) लगायतका निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिमूलक संस्थाहरूले प्रधानमन्त्री दाहालको ध्यानाकर्षण गरेपछि काम रोकिएको थियो । केही समयअगाडि केही उद्योगीले डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनका अतिरिक्त शुल्क तिर्नु नपर्ने भनी सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थिए । त्यसमा सर्वोच्चले विद्युत प्राधिकरणलाई बक्यौता तत्काल नउठाउन आदेशसमेत जारी गरेको कुरा सार्वजनिक भएको थियो । त्यस आदेशविरुद्ध प्राधिकरणले सर्वोच्चमा ‘भ्याकेट’ निवेदन दिए पनि सर्वोच्चले त्यो भ्याकेट नै खारेज गरिदिएको थियो । यस्तोमा अहिले आएर उद्योगहरूको लाइन काट्नुमा विद्युत प्राधिकरणले उपयुक्त कानुनी आधार लिएकै होला ।

उद्योगीले खपत नगरेको बिजुलीको महसुल नतिर्ने बताउँदै आएका छन् भने प्राधिकरणले विद्युत महसुल तिर्न लगातार दबाब दिइरहेको छ । निश्चित समय दिएर प्राधिकरणले डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनबाट २० अर्ब रुपैयाँ बक्यौता असुली गर्न सूचना प्रकाशित गरेपछि उद्योगी तथा व्यवसायीले प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर उनको ध्यानाकर्षण गराएका थिए । प्राधिकरणले महसुल नतिरे विद्युत तार काट्ने चेतावनी दिएपछि उद्योगीले प्रधानमन्त्री दाहाललाई निवेदन दिएका थिए ।

विगतको अवस्था सरसरी हेर्दा, ६ घण्टा वा सोभन्दा बढी लोडसेडिङ कायम भएको अवस्थामा छुट्टै ट्रंकलाइनबाट २० घण्टा वा सोभन्दा बढी समयसम्म निरन्तर विद्युत आपूर्ति लिने ग्राहकको विद्युत महसुल तोकिएको ग्राहकले सरह नै निर्धारण गर्ने निर्णय गरेको थियो । सार्वजनिक भएको विवरण अनुसार ६७ औद्योगिक ग्राहकको करिब २० अर्ब बक्यौता बाँकी थियो । डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन विवाद सन् २०१५ को हो, लोडसेडिङका बेला प्राधिकरणले २०७२ जुलाईमा प्रिमियम शुल्क लिएर उद्योगी–व्यवसायीलाई बिजुली उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको थियो ।

प्राधिकरणले सन् २०१५ देखि डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन प्रयोग गरेबापत प्रिमियम शुल्क तिर्न ६७ उद्योगीलाई बिल गरेपछि सन् २०१८ मा विवाद उत्पन्न भएको थियो । प्राधिकरणले मनोमानी ढंगले महसुल तिर्न दबाब दिइरहेको उद्योगीहरूले बताएका छन् । प्राधिकरणले आफ्नो नीतिगत निर्णय, विद्युत महसुल संकलन नियमावली– २०७३ र प्राधिकरण सञ्चालक समितिको निर्णयविपरीत काम गरेको आरोप लगाएको छ । उद्योगीहरूले टाइम अफ दि डे (टीओडी) मिटरिङ प्रयोग गरी विद्युत खपतका आधारमा महसुल तिर्न तयार रहेको तर्क गरेका थिए । प्राधिकरणले एकतर्फी रूपमा बिल पठाएको उद्योगीहरूको आरोप छ ।

स्मरण रहोस, २०७२ साउनबाट डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइन दिन सुरु गरिएको थियो । त्यतिबेला विद्युत महसुल निर्धारण आयोगले तोकेका आधारमा यी दुवै लाइन दिन थालिएको थियो । देशमा १८ घण्टाभन्दा बढीको चरम लोडसेडिङ थियो । उद्योगहरूले बिजुली नहुँदा उत्पादन कटौती गर्नुपरेका कारण व्यवसाय चौपट भएकाले जसरी पनि विद्युत उपलब्ध गराइदिन माग गर्दै आएका थिए । प्राधिकरणले २०७५ जेठदेखि लोडसेडिङ हटेको घोषणा गर्‍यो । २०७७ जेठ ७ गतेदेखि नयाँ ट्यारिफ लागू गर्‍यो । लोडसेडिङ हटेको दुई वर्षपछि मात्रै नयाँ ट्यारिफ लगाएर प्राधिकरणले ट्रंक र डेडिकेटेड लाइनको व्यवस्थासमेत हटायो । लोडसेडिङ हटेको भए पनि दुई वर्षसम्मको अतिरिक्त बिल पठाएको भन्दै व्यवसायीहरूले तिर्न नसक्ने बताउँदै आएका छन् । लोडसेडिङ हटेका बेलामा उद्योगीले आफ्नो नियमित महसुल तिर्दै आएका थिए ।

अर्कातर्फ, देशका अन्य भागमा लोडसेडिङ हुँदा कतिपय उद्योगले अर्बौं रुपैयाँको डेडिकेटेड फिडरबाट विद्युत प्राप्त गरेको सरकारी स्वामित्वको विद्युत प्राधिकरणले जनाएको छ । बक्यौता बिजुलीको बिलको वास्तविक रकम गणना विगतमा हुन बाँकी थियो । सन् २०१५ जुनमा विद्युत प्राधिकरणको बोर्ड बैठकले सोही वर्ष भदौदेखि डेडिकेटेड फिडरबाट विद्युत प्रयोग गर्ने कारखानाका लागि प्रिमियम शुल्क निर्धारण गरेको थियो । सन् २०१६ मा विघटन भएको विद्युत महसुल निर्धारण आयोगको छुट्टै बैठकले दुईवटा सबस्टेसन जोड्ने डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइनबाट सिधै बिजुली प्रयोग गर्ने कारखानाका लागि प्रिमियम शुल्क निर्धारण गर्ने निर्णय गरेको समेत यहाँ प्रासंगिक हुन्छ । आयोगले जारी गरेको नियमावलीअनुसार डेडिकेटेड फिडरबाट र २० घण्टाभन्दा बढी ट्रंकलाइनबाट बिजुली प्राप्त गर्ने कारखानाले मासिक सेवा शुल्क, माग र ऊर्जा शुल्क तिर्नुपर्ने व्यवस्था थियो । विगतमा विद्युत प्राधिकरणका अनुसार २ सय ९८ उपभोक्तालाई डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइनबाट विद्युत आपूर्ति भएको थियो, जुन हाल विगत भइसक्यो ।

वर्षौंदेखि छलफलमा रहेको डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनहरूमा विवाद गरेर कसैलाई फाइदा हुँदैन । उद्योगी–व्यवसायीले कि त बक्यौता रकम तिर्नुपर्छ वा कानुनी प्रक्रियामा गएर विवाद टुंग्याउनुपर्छ । उद्योगपति र व्यवसायीलाई उद्योग बन्द गरेर बक्यौता तिर्न भन्न सक्ने अवस्था हालको हो-होइन, सो विचारयोग्य छ । कानुनी प्रक्रिया पछ्याएर तिर्नुपर्छ-पर्दैन, सो कानुनी विषय होला ।

उद्योगी–व्यवसायीले कानुनी प्रक्रिया समयमा नै पूरा गरेको भए विवाद समाधान हुन्थ्यो । नमान्दा समस्या हुन्छ भन्ने अभिमत राख्नेहरू पनि छन् । साथै, प्रधानमन्त्रीको निर्देशन नफेरिएला भन्न सकिँदैन । त्यसैले समस्या लम्ब्याएर आश्वासन दिनुभन्दा प्रक्रिया र पद्धतिमा चल्ने संस्कार बसाउन आवश्यक छ । विद्युत आपूर्ति प्राधिकरण र देशका उद्योगीबीचको द्वन्द्वले कसैलाई फाइदा नहुने देखिन्छ । यस विषयमा फरक–फरक धारणा आउनु दुःखद हो । डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनहरू प्रयोग गर्दा अतिरिक्त शुल्क लिनुको सिद्धान्त के हो ? त्यसको आधारमा बिजुली आपूर्ति गरिएको छ ? सो हेर्नुपर्ने मत कोही राख्छन् । यदि यो सुविधा राम्रो उद्देश्यका साथ ल्याइएको हो भने लाभ मूल्यांकन गरेर विवाद समाधान गर्नुपर्छ ।

विगतमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणले डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन प्रयोगको महसुल विवाद समाधान गर्ने प्रयास यस पटक पनि सफल-असफल के हुन्छ, हेर्न बाँकी छ । प्राधिकरणले केही उद्योगी र प्राधिकरणबीच लामो समयदेखि चलिरहेको महसुल विवाद समाधान गर्न बक्यौता तिर्न किस्ता योजना घोषणा गरेको पनि थियो, तर पनि केही उद्योगले मात्रै आवेदन दिएका थिए ।

जब पश्चिमी विकास साझेदारहरू र सहायता एजेन्सीहरूले विकासशील देशहरूमा ऊर्जा परियोजनाका लागि ऋण र अनुदान प्रदान गर्छन्, तिनीहरू सामान्यतया निर्दिष्ट गर्छन् कि सरकारले मूल्य निर्धारण नीतिलाई अनुमति दिनुपर्छ । यो बिजुली दर नीति आर्थिक सिद्धान्तअनुरूप हुनुपर्छ र दीर्घकालीन सीमान्त लागतमा प्रतिविम्बित हुनुपर्छ । आपूर्तिको सार्वजनिक क्षेत्रमा एकआपसमा जोडिएको र छुट्टै प्रणाली हो । यसले नेपाल विद्युत प्राधिकरणको आर्थिक व्यवहार्यताका साथै नेपाल सरकारको सामाजिक उद्देश्यहरू सुनिश्चित गर्नुपर्छ । विद्युत महसुल निर्धारण आयोग (इटिएफसी) निजी क्षेत्र सम्मिलित सरकारको एक स्वतन्त्र निकाय हो, जसमा विद्युत प्राधिकरणलाई ऊर्जा मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैंक क्षेत्र, उपभोक्ता मञ्च र विज्ञहरूबाट विद्युतको दर निर्धारण गर्न सिफारिस गर्ने गरिन्थ्यो ।

औद्योगिक लागत बढेसँगै आर्थिक गतिविधि खुम्चिने भएकाले महसुल वृद्धिले लक्षित आर्थिक वृद्धि र रोजगारी सिर्जनामा प्रतिकूल असर पर्ने हुन्छ । प्रतिस्पर्धात्मक उत्पादन र रोजगारी सिर्जना गर्न विद्युत महसुल घटाउनुपर्छ र अन्य शुल्क हटाउनुपर्छ । केही समयअगाडि भारतमा महँगो भएको भन्दै प्राधिकरणले औद्योगिक क्षेत्रमा विद्युत कटौती गर्न थालेको थियो । नियमित बिजुली उपलब्ध नहुँदा उद्योग सञ्चालन गर्न सकिने अवस्था नभएकाले उद्योगीले ठूलो घाटा बेहोरिरहेका छन् । सरकारले नियमित बिजुली प्रदान नगरे उद्योग नै बन्द हुनेसम्मका कुरा छन् । भारतबाट बिजुली आयात हुन नसके ठूला उद्योगमा बिजुली नै उपलब्ध हुन नसक्ने स्थिति आउन दिनु हुँदैन । लोडसेडिङको निरन्तरताले औद्योगिक उत्पादनमा असर परेको छ र रोजगारीमा पनि असर पर्न सक्छ ।

जुट, सिमेन्ट, फलाम, स्टिल, इँटा तथा प्लास्टिकका कारखाना दिनमा तीन सिफ्टमा सञ्चालन हुन्छन् । विद्युतको नियमित आपूर्ति नभएमा उद्योगहरूमा ठूलो आर्थिक नोक्सानी, निकासीमा नकारात्मक प्रभाव, उत्पादकत्वमा प्रतिकूल असर पर्नुका साथै मुलुकको अर्थतन्त्रमै गम्भीर संकट आउनेतर्फ निजी क्षेत्र चिन्तित भएको छ । अर्थतन्त्रमा उत्पादनको योगदान अझै पनि ६ प्रतिशत पुगेको छैन । औद्योगीकरणका लागिसमेत नियमित विद्युत आपूर्ति अनिवार्य भएकाले यसतर्फ सम्बन्धित निकाय गम्भीर भई उचित व्यवस्थापन हुने अपेक्षा लिनुपर्ने हुन्छ ।

समग्रमा, नेपाल विद्युत प्राधिकरणले गल्ती गरेको भए कानुनी उपचार लिने बाटो उद्योगीहरूलाई छँदै छ । साथै, प्राधिकरणले यसलाई लम्ब्याउँदा, जरिवानासमेत थपिँदा उद्योगीले तिर्नुपर्ने महसुलसमेत बढेको छ । मूल समस्याको तथ्य के हो बुझी सोलाई नलम्ब्याएर ढिलाइ गर्नु र आस्वासनभन्दा विधि, सिद्धान्त र पद्धतिमा चल्ने व्यवस्था र संस्कार बसाउन सके यस प्रकारको समस्या आगामी दिनमा आउने छैनन् । -karobardaily