जनता र सरकार

‘नर्क रित्तो छ, सबै दुष्टात्माहरू यहीँ छन्,’ महान् अंग्रेजी साहित्यकार विलियम शेक्सपियरले आजभन्दा ५ सय वर्षअघि आफ्नो विश्वप्रसिद्ध नाटक ‘द टेम्पेस्ट’ (आँधी) मा लेखेका यी कालजयी शब्दहरूले अहिले हाम्रो परिप्रेक्ष्यमा समय सापेक्षता र सटीक सान्दर्भिकता पाएर होला, मन अशान्त हुने क्रम घट्ला भन्दाभन्दै बढेको बढ्यै छ । धेरै पुराना कुरा त यदाकदा अभिव्यक्त भइसकेका छन् । हालैको कुरा गर्ने हो भने अब जनताले नेताहरूलाई जुत्ता, थप्पड, खाली सिसीले हान्ने भन्दा खुकुरी नै दाग्न थालेको समाचार सुनियो । ज्यान मार्ने धम्कीको गिन्ती छैन । तराईमा धर्मनिष्ठ जनसमुदायबीच गोली पनि चल्न पुग्यो । कफ्र्यु सामान्य भइसक्यो । नयाँ नेपाल किन सुनौलो युगतिर अघि बढ्नुको सट्टा पाषाण युगतिर लम्किरहेको होला, हाम्रो सामु ठूलो प्रश्नचिह्न खडा भएको छ ।

शासन व्यवस्थामा कायापलट भयो, नयाँ लोकतान्त्रिक संविधान आयो । अब सबै वर्गका मानिसहरूले विधिको शासनको अनुभव गर्न पाउनेछन् र सबै मिलेर हामीले एउटा समतावादी वर्गहीन नयाँ समाजको निर्माण गर्नेछौं भन्ने सुन्न थालेको पनि झन्डै डेढ दशक त भयो नै, तर समाजमा रहेका धर्तीपुत्रहरूबीच अनगिन्ती वर्गहरूको उदय भयो र सबैमाथि शासन गर्ने एउटा सुकिलो–मुकिलो वर्ग देखियो— अभिजात्य वर्ग । केही समय आर्थिक सम्पन्नताका मृदुल धुनहरू पनि बजे । ती सुखद धुनहरू विलय हुँदै कुनै क्षितिजभित्र लुके कि ? विकसित अर्थतन्त्रको भर्याङ भाँच्चियो कि ? ठाउँठाउँमा जलाइएर, च्यातिएर पुनः सेप्टेम्बर २०, २०१५ देखि जारी भएको नेपालको संविधान, २०७२ अहिले (भन्न मन त छैन तर) वैशाखी टेकेर हो वा ह्विलचेयरमा हो, हिँडिरहेछ ।

Advertisement

संविधानले प्रस्ट्याएको सामाजिक रूपान्तरणका सन्दर्भहरू र नेपाली आमनागरिकका लागि लेखिएका कल्याणकारी कार्यक्रमहरूका नाममा ‘आफ्नो गाउँ आफैं बनाऊँ’ भन्दै डोजर–संस्कृति भित्र्याइयो र आज पर्यावरणको संरक्षणलाई मासेर बाढी र भूक्षयले हजारौं नागरिकको बिचल्ली देख्नुपरेको छ । नेपालीले कर तिरि नै रहेका छन् । राजस्व संकलन भइ नै रहेको छ । कर तिर्ने कुन आमनागरिकले के कर तिरेबापत के कल्याण पाएको छ सरकारबाट ? हाम्रो शासनयन्त्रलाई गतिशील बनाइराख्न जेजति चिल्ला सवारी, मोटरसाइकल र मुफतको इन्धनको प्रयोग भइरहेको छ, त्यसभन्दा सयौं गुणा बढी गरिब नेपाली जनता सडकमा भीख माग्न बाध्य भइरहेको देखिन्छ ।

एकैचोटि एक जत्था मानिसहरू उम्रे, प्रचलित सत्तालाई ढालेर हर्षातिरेक रहेको अवस्थामा नयाँ राजनीतिक सिद्धान्त र व्यवहारलाई असंयमतापूर्वक कार्यान्वयन गर्दा अपरिपक्वता बढ्यो । संयमबिनाको राजनीति अपरिपक्व हुन्छ नै । सत्तारूढहरूको घुइँचोमा असंख्य सर्वसाधारण नागरिक कुल्चिए । निःसहाय भए । बेरोजगार भए । भूमिहीन भए । यहाँ सबै थोक नराम्रो मात्रै हुँदै गयो भन्न खोजिएको कदाचित होइन । ठूल्ठूला आर्थिक विकासका योजनाहरू नबनेका होइनन्, बने तर घुसखोरी, कमिसनतन्त्र र अन्य हजारौं थरीका भ्रष्टाचारका दृष्टान्तहरूले गर्दा आज हामी विश्व रंगमञ्चमा हेय बन्दै गएका छौँ । स्वाभिमान र प्रतिष्ठालाई स्वयं सलाई कोरेर फालेझैं फालेका छौं ।

अप्राकृतिक गठबन्धनको बुई चढेर सत्तामोहलाई अँगालेका छौँ । नबिर्सौं, सत्तारूढहरूको स्वच्छन्दताले देशलाई दिन दुगुना रात चौगुना अधोगतितर्फ धकेलिरहेको कुरा । अत्यन्तै दुःखको विषय, जनताले चन्दा उठाएर अझै पनि ठाउँठाउँमा तुइन निर्माण गर्नुपर्ने अवस्थालाई सरकारले किन नदेखे, नसुनेजस्तो गरिरहेछ ? आर्थिक रूपमा जनता जति नै विपन्न रहे पनि देशप्रति उनीहरूको अगाध माया छ । सामाजिक सञ्जालले प्रस्तुत गर्ने श्रव्य–दृश्यले उनीहरूलाई सचेत तुल्याएको छ । कसले कहाँ कस्तो भ्रष्टाचार गर्यो, कुन न्यायमूर्तिलाई कति घूस दिने प्रयास भयो, कुन व्यक्तिलाई कुन सक्षमताका आधारमा राजनीतिक नियुक्ति दिइयो, के कारणले सीआईबीले बासस्थानमै गएर केरकार गर्नुपर्यो आदि । सबैको त पर्दाफास भएकै छ । न्याय यसरी बदलिएला जस्तो लागेको थिएन । लोकान्तर डटकमले त लेख्न बाध्यै बन्नुपर्यो, ‘सरकार, घाँटी धेरै थिच्यौ, अब घोषणा गरेरै मिडिया मारिदेऊ ।’

सरकार, राम्रो काम गरेर देखाऊ, कलमजीवीहरूले तिमीलाई प्रशंसा गर्ने नै छन् । तिम्रो मिसन–८४ पनि सार्थक हुनेछ । आमजनतालाई फिल्म देखाउँछु भन्ने र ट्रेलरमा सक्ने प्रयासको सराहनाको अपेक्षा नगर ! सुशासन, शून्य सहनशीलता, मितव्ययिता र अर्थतन्त्रलाई उकास्ने विषय, नयाँ नीतिहरूको निर्माण, आर्थिक कूटनीतिका कुरा, आमनागरिकलाई राहत पुग्ने कार्यक्रम, शिक्षा, स्वास्थ्य र कृषिलाई प्राथमिकतामा राखेर सरकारले काम गर्ने वाचा किन गौण बन्न पुग्छन् त्यत्रो सिंहदरबारभित्र ? दुई–दुईवटा नयाँ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माण भइसक्दा पनि अन्तर्राष्ट्रिय उडानहरूका लागि मित्र राष्ट्रहरूसँग किन पहल गर्न सकिरहेको छैन सिंहदरबार ? नेपालको चुच्चे नक्साबारे किन मौन छ ? परराष्ट्र मन्त्रालय एकले अर्कोलाई देखाएर जागिरे मनोवृत्तिलाई उजागर गर्ने काम किन ? के बिना कुनै उत्तरदायित्वकै भरमा हाम्रो ब्युरोक्रेसी, मन्त्रालय, प्रधानमन्त्रीको सचिवालय र जनताको करमा चलिरहेका अनेकौं आयोग र कार्यालयहरूलगायत सिंहदरबारका कर्मकाण्डी संयन्त्रहरू चलिरहेका हुन् त ?

स्थानीय सरकारहरूले ग्रासरुटमा प्रभावकारी काम गरिरहेका छन् । कतिपय यस्तै सरकारका नाइकेहरू भाषण गर्दा पिर्का नभए मुढामा उभिएर भाषण गर्नुपर्ने ? पालिकाको सम्पत्ति आफ्नै घरको सम्पत्ति बनाउनुपर्ने ? मन्त्रालयमा काम गर्ने सचिवमुनिका जम्मै राष्ट्रसेवकलाई दिइने सवारी र इन्धन सुविधा कटौती गर । राष्ट्र प्रमुखहरूको विदेश भ्रमणमा जाने टोलीमा पाँच जनासम्म सहयोगी लैजान पाइने व्यवस्था गर ।

राष्ट्रसेवा गरेबापत राष्ट्रद्वारा प्रदान गरिने तक्मा, विभूषण वा नगद बौद्धिक क्षेत्रमा उत्कृष्ट काम गरेकालाई, चिकित्सक, शिक्षक, कृषक, सामाजिक अभियन्ता र कवि–लेखकजस्ता स्रष्टालाई प्रदान गर । चाकडी र चाप्लुसी गर्न निपुण झोले कार्यकर्तालाई होइन । प्रहरी एवं सेनाको मनोबल गिराउनेलाई कानुन छ भने कानुनी कारबाही गर । हैन भने कडाभन्दा कडा चेतावनी देऊ । सरकारले गर्ने सम्पूर्ण कार्य संविधानसम्मत हुनुपर्छ र ती सबै काम जनकल्याणतर्फ लक्षित हुनुपर्छ । अख्तियारको दुरुपयोग गर्ने चाहे जोसुकै किन नहोस्, त्यसलाई कानुनको कठघरामा उभ्याउनैपर्छ । न्याय सम्पादनमा शुद्धता नरहेको जनगुनासो सुनिन्छ, यदि हो भने त्यसको निराकरण हुनैपर्छ ।

कदाचित नबिर्सौं, कोलम्बियाको संक्रमणकालीन न्यायलाई सम्बोधन गर्न गठित विशेष अदालतकी न्यायाधीश क्याटरिना हायकले भर्खरै आफ्नो नेपाल भ्रमणमा भनेका शब्दहरूः ‘कोलम्बियामा शान्ति छैन, नेपालमा न्याय छैन’, हामीकहाँ त दुइटै गुम्ने भय भइसक्यो । द्विविधामे दोनो गए माया मिली न राम । कुनै पनि तहको सरकारले जनकल्याणकारी पाइला चाल्छ भने संघीय सरकारले त्यसलाई मन, वचन र कर्मले सघाउनपर्छ । वर्तमान सन्दर्भमा प्रदेश सरकारको औचित्य नरहेको संसद्मा समेत कुरा उठेको छ, आम जनधारणा पनि त्यही नै प्रबल रूपमा आइरहेकाले सुशासनको युग प्रवर्तन गर्ने त्यो पहिलो पाइला चाल्न प्रधानमन्त्री र मन्त्रिपरिषद्ले कडा निर्णय गर्नुपर्ने अनिवार्य देखिन्छ । जनताले अहिलेको कुन पार्टीको हो, त्यो हेरिरहेका छैनन् । हेरिरहेका छन् संसद्भित्र र बाहिरका ती तमाम अनुहारलाई, जहाँ जनाकांक्षाअनुरूप देश हाँक्न सक्ने प्रचुर सम्भावना र संकेतहरू झल्किरहेछन् । पंक्तिकारको आफ्नै विचार बनेको छ ।

हरेक राजनीतिक दलमा चन्द्र भण्डारी (यसपूर्व स्व. प्रदीप गिरी) प्रभृतिका नेताहरूको बाहुल्यता हुनु जरुरी छ । किन ? त्यो पाठकले स्वयं विचार गर्दा सोच बढी जायज ठहरिन्छ । नेपाली समाजको शान्तिपूर्ण समुन्नतिका लागि राजनीतिको हरमौसममा आफ्नो दृष्टिकोण नबदल्ने एउटा दृढ र साहसी व्यक्तित्वका रूपमा उहाँले सबै दलका अनुयायीहरूमा एउटा दिगो प्रतीकको स्थान पाइरहनुभएको आमधारणा छ ।

१७ महिनामा २४ लाख नेपाली युवाको विदेश पलायनबाट राष्ट्रले भोलिको नेपालको कस्तो मानचित्र तयार पार्दै छ त ? उच्च शिक्षा हासिल गर्ने नाममा खर्बौंको वैदेशिक मुद्रा बिदेसिएको प्रस्टै छ । हाम्रा मन्त्रीहरूले सञ्चित विदेशी मुद्रा यथेष्ट रहेको, खाद्यान्न आगामी नौ महिनाका लागि जगेडा रहेको, घर अँध्यारै रहे पनि अमुक रकम ऊर्जा बिक्रीबाट आउने, कृषिका लागि मल पर्याप्त मात्रामा रहेको बारम्बार फलाकेको सुनिन्छ । २०६८ मा देशमा ३८ लाख ३१ हजार ९२ कृषिमा संलग्न परिवार रहेकोमा २०७८ को कृषि गणनाअनुसार सो संख्या वृद्धि भई ४१ लाख ३० हजार ७ सय ८९ रहेको जस्ता भ्रामक तथ्यांक जनसमक्ष ल्याइएको देखिन्छ । हाम्रो जस्तो कृषिप्रधान मुलुकमा अहिले खेत जोत्ने र रोपाइँ गर्ने जनशक्तिको अभाव रहेको सबैले अनुभव गरेकै विषय हो । वृद्धवृद्धा, ज्येष्ठ नागरिक र लाहुरे जीवन व्यतीत गरेर अवकाश पाई स्वदेश फर्केका अथवा दशकौंसम्म आफ्नो युवावस्था खाडी वा मलेसियामा बिताएर आफ्नै देशमा केही गर्नुपर्छ भन्दै आएकाहरू, बुहारी चेलीबेटीहरू र स्कुले छात्र–छात्राहरूबाहेक गाउँघरमा अन्य कोही देखिँदैनन् ।

हो, दलाल र बिचौलियाहरूको प्रवेशचाहिँ समय–समयमा भइरहेको हुन्छ । रेमिटेन्सबाट आएको पैसाले सबै धुरीमा प्रवेश पाउँदैनन्, जसका कारण ग्रामीण समाजमा समेत द्रुत रूपले वर्ग विभाजन भइराखेको पाइन्छ । कृषि गणनाअनुसार कृषिमा २५–३४ वर्ष उमेरका १४.९ प्रतिशत, ३५–४४ का २२.७ प्रतिशत, ४५–६४ का १८.३ प्रतिशत र ६४ माथिका १३.७ प्रतिशत जनसंख्या रहेको देखिन्छ । कृषिमा आबद्ध पुरुषको संख्या ६८ प्रतिशत, महिला ३२ प्रतिशत, जबकि २०६८ को कृषि गणनाअनुसार पुरुष ८१ प्रतिशत र महिला १९ प्रतिशत रहेको बताइएको छ । तर उत्पादन र उत्पादकत्वका हिसाबले कृषक परिवार स्वयंले विनिमय (बार्टर) प्रथाबाट सक्दो जोहो गर्ने अवस्थाप्रति पनि नेपाल सरकारको ध्यान जानुपर्यो । बजेट र नीतिले स्थितिमा सुधार ल्याउँदैन । नियमन र प्रभावकारी एवं सहयोगात्मक अनुगमनको खाँचो छ । विश्व खाद्य संगठनले आगामी वर्षहरूमा विश्व खाद्य संकटको घोषणा गरिसकेको सन्दर्भ र खाद्यान्नको हाम्रो बढ्दो आयातलाई मध्यनजर राख्दै कृषिजन्य हरप्रकारका उत्पादनलाई प्रोत्साहित गर्नैपर्छ । भारतको तथा चीनको कृषि उत्पादन अब उनीहरूको खपतमै गइराखेको अवस्थालाई ध्यानमा राखी हामीले अब के गर्नुपर्ने हो, त्यसतर्फ बेवास्ता गरिराख्ने अवस्था छैन ।

हाम्रो अहिलेको जोखिमपूर्ण स्थितिमा रहेको अर्थतन्त्रप्रति देशका नीति निर्माताहरूले विशेष कार्यशाला गोष्ठीहरूको आयोजना गरेर त्यसबाट आउने निचोडहरूको एउटा विस्तृत प्रतिवेदन तयार पारी फास्टट्र्याकबाट त्यसको कार्यान्वयनतिर केन्द्रित रहनु जरुरी छ, न कि नकावधारीहरूको सत्ता संरक्षणतर्फ सक्रिय रहन विप्रेषण, जलस्रोत, कृषि र पर्यटनबाट हुने आय तथा राष्ट्रको ढुकुटीमा संकलित राजस्वको समुचित आयलाई भ्रष्टाचाररहित तथा वैज्ञानिक र व्यवहारिक ढंगले परिचालन गर्दै आत्मनिर्भरतातर्फ अग्रसर हुनुको कुनै विकल्प छैन ।

माथि भनिएझैं विदेशी विदुषीको भनाइलाई कसैले पनि सत्य ठहर गर्न सक्ने ठाउँ नदिऊँ । गर्वसाथ भन्न सकौं, हामीकहाँ शान्ति तथा न्याय दुवै छ । विदेशीहरूको कुटीलतामा नअल्झौं । आफ्नै नेताहरूको मिस्रीलेपित भाषणमा पनि नबहकिऔं । सुधार-सुशासनतर्फको पहिलो पाइला सार्वभौमसत्तासम्पन्न जनवर्गबाट उठ्नुपर्छ । कमल बन्ने प्रयास गरौं, क्याक्टस होइन । यसका लागि सरकार र जनताको सहकार्य चाहिन्छ । -karobardaily