April 20, 2024, Saturday
८ बैशाख २०८१, शनिबार

राष्ट्रिय खोप कार्यक्रमका विगतका पाटा र भविष्यका बाटाहरू

-केशव रिजाल

पृष्ठभूमि:
खोप भन्नाले सामान्यत: विभीन्न सङ्क्रामक तथा सरुवा रोग लाग्नु भन्दा अगावै सम्बन्धित रोगविरुद्ध प्रतिरक्षा प्रणाली विकास गरी रोग लाग्नबाट सुरक्षा प्रदान गर्न सक्ने इम्युनोबायोलोजिकल पदार्थलाई बुझिन्छ। खोपको विकास सँगसँगै यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन पश्चात विश्वबाट नै विफर जस्तो प्राणघातक रोग उन्मुलन भएको र खोपबाट बच्न सकिने पोलियो, मातृ तथा नवशिशु धनुष्टंकार, दादुरा रुवेला लगायतका रोगहरु विश्वका अधिकांश देशहरुमा नियन्त्रण भै निवारणको चरणमा प्रवेश गरेका छन्।

Advertisement

डा इड्वार्ड जेन्नेरले सन १७९६ खोपको अवधारणा विकास गरी आविश्कार गरे पश्चात नै विश्वमा जनसंख्या व्यवस्थापन तथा रोग नियन्त्रणमा जादुमयी समयको सुरु भएको हो भनी भन्न सकिन्छ। खोप कार्यक्रम लागतको आधारमा धेरै प्रतिफल प्राप्त गर्न सकिने लागत प्रभावकारी जनस्वास्थ्य कार्यक्रम रहेको छ। विभीन्न अध्ययन अनुसन्धानहरुबाट खोप कार्यक्रममा लगानीको तुलनामा २० गुणा सम्म प्रतिफल प्राप्त गर्न सकिने निचोडहरु सार्वजनिक भएको पाइन्छ। नेपालमा पनि राष्ट्रिय खोप कार्यक्रम उच्च प्राथमिकता प्राप्त कार्यक्रमका रुपमा रहि आएको छ। 

Advertisement

विफर उन्मूलन परियोजनाको सफलतापूर्वक कार्यान्वयन पश्चात नेपालबाट वि.सं. २०३४ साल वैशाख ०१ गतेका दिन औपचारिक रुपमा विफर उन्मुलनका आधार पुरा गरी घोषणा गरियो। खोप कार्यक्रमको उल्लेखित सफलता पश्चात् नेपालमा खोप कार्यक्रम विस्तारित खोप आयोजनाको रुपमा धनुषा, सिन्धुपाल्चोक र रुपन्देही गरी तीन जिल्लाहरुबाट बिसिजी र डिपिटी खोप सेवाबाट प्रारम्भ भएको थियो। हाल राष्ट्रिय खोप कार्यक्रम अन्तर्गत नेपाल भरी सम्पूर्ण स्थानीय तहसम्म १५ महिना सम्म ( ढिलोमा ५ वर्ष सम्म )मा खोपबाट बच्न सकिने १४ वटा सरुवा रोग (क्षयरोग, भ्यागुते रोग, लहरेखोकी, धनुष्टंकार, हेपाटाइटिस बी, हेमोफिलस इन्फ्ल्यूएञ्जा बी, पोलियो, दादुरा, रुबेला, निमोनिया, मेनिन्जाईटीस, जापानिज इन्सेफलाइटिस्, रोटा भाईरसबाट हुने पखाला, टाईफाईड)का विरुद्ध ७ पटकमा ९ प्रकारका तथा गर्भवती महिलाहरुका लागि टीडी खोप (धनुष्टंकार र भ्यागुते रोगविरुद्ध) नि:शुल्क रुपमा उपलब्ध  गराइंदै आइएको छ।

नीतिगत व्यवस्थाहरु:
नेपालको संविधानमा नै आधारभुत स्वास्थ्य सेवा नागरिकको मौलिक हकको रुपमा स्थापित गरिएको छ। आधारभूत स्वास्थ्य सेवाका मुख्य चार आयामहरुमध्ये बाल स्वास्थ्य सेवा अन्तर्गत खोप सेवा अत्यन्त महत्वपूर्ण सेवाका रुपमा रहेको छ। दिगो विकास लक्ष्य (२०१६-२०३०) मा समेत असल स्वस्थ र सुखी जीवनको सुनिश्चितता (लक्ष्य ३) को लागि सबैको लागि खोपको लक्ष (लक्ष्य ३.८) अनुसार तोकिएको छ।

राष्ट्रिय स्वास्थ्य नीति, २०७६ अनुसार स्वास्थ्यमा सर्वव्यापी पहुँचको अवधारणाको मान्यतालाई अवलम्बन गर्ने नीति अनुरुप समयानुकूल खोप सेवाहरु अवलम्बन गर्दै लक्षित वर्गको खोप पाउने अधिकार सुनिश्चित गर्न विभीन्न रणनीतिहरु तय गरेको छ। यसका साथै नेपालमा खोप कार्यक्रमको प्रभावकारी संचालन तथा व्यवस्थापनको लागि खोप ऐन २०७२ समेत जारी गरी बालबालिकाको खोप पाउने अधिकार सुनिश्चित गरिएको छ। 

नेपालको संविधानले निर्दिष्ट गरे अनुसार आधारभुत स्वास्थ्य तथा सरसफाइ सेवा स्थानीय तहको एकल अधिकार सूचीमा रहे अनुसार आधारभुत स्वास्थ्य संस्था तथा सेवाहरुको संचालन तथा व्यवस्थापन स्थानीय सरकारको जिम्मेवारीमा पर्दछ। यस सम्बन्धि थप व्यवस्था स्थानीय सरकार संचालन ऐन,२०७४ को परिच्छेद ३ दफा ११, उपदफा २ (झ), उपदफा ४ (ख) गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको काम, कर्तव्य र अधिकार र सोहि परिच्छेदको दफा १२, उपदफा २ (ग) वडा समितिको काम कर्तव्य र अधिकारका सूची अनुसार स्थानीय तहहरुले क्रमश: व्यवस्थापन गर्दै गरिरहेको पाइन्छ। 

खोप र बाल अधिकार:
नेपाल सरकारले बाल अधिकारलाइ स्थापित गरी सवै स्थानीय तहसम्म बाल अधिकारको अर्थपूर्ण कार्यान्वयनका लागि बाल मैत्री स्थानीय शासन कार्यान्वयन अभियान समेत शुरु गरेको छ। बालमैत्री स्थानीय शासन भन्नाले गैर विभेदीकरण, बालबालिकाको सर्वोत्तम हित, सर्वाङ्गीण विकास र अर्थपूर्ण सहभागिताको सिद्धान्तमा आधारित भई बाल बचाउ, बाल संरक्षण, बाल विकास र अर्थपूर्ण बाल सहभागिता जस्ता बाल अधिकारका सवाललाई स्थानीय तहको नीति, योजना, संरचना र कार्य प्रक्रियामा संस्थागत गर्ने शासकीय पद्धतिलाई सम्झनु पर्दछ।

पूर्णखोप प्राप्त गर्नु प्रत्येक बाल बचाउ अन्तर्गको अधिकार हो।यो कार्यक्रम बाट प्रत्येक वर्ष करीब ५ लाख १५ हजार ५ सय भन्दा धेरै शिशुहरुलाई निःशुल्क रुपमा सवै खोप सेवा उपलब्ध गराउँने लक्ष रहेको छ। खोप बाट बचाउन सकिने रोगहरुको नियन्त्रण, निवारण र उन्मूलनमा तिव्रता दिई खोपको माध्यमबाट रोकथाम गर्न सकिने रोगहरु लाई शुन्य अवस्थामा पुर्याई त्यस्ता रोगहरुबाट हुने बिरामी, मृत्यु तथा अपाङ्गता घटाउने प्रमुख लक्ष्य हासिल गर्न नियमित खोप सेवा सवै स्थानीय तह हुँदै सबै बालबालिकामा पुग्ने  रणनीति अनुसार लागू भै रहेको छ।

सबै तहमा सबै खोपको समान कभरेज गर्ने उद्देश्य (बहुवर्षीय खोप योजना २०१७-२१) रहेको र यसबाट दिगो विकास लक्ष हासिल गर्न महत्वपूर्ण योगदान पुग्ने अपेक्षा लिइएको छ। यस लक्ष, उद्देश्य प्राप्तिका लागि नियमित खोपमा सवै खोपहरुको कभरेज सबै स्थानिय तहहरुमा ९५ प्रतिशत भन्दा बढी पुर्‍याउने र सो दरलाई कायम गर्ने र सन् २०२१ को अन्त्यसम्ममा सबै स्थानीय तहमा तथा जिल्ला र प्रदेशहरुमा पूर्णखोप सुनिश्चित गरिएको प्रमाणिकरण गरि सो को दिगोपनाको अवस्था कायम राख्ने लक्ष्य राखि पूर्णखोप सुनिश्चित गरिएको सबै स्थानीय तहहरुमा यसको निरन्तरताका कार्यक्रमहरु सञ्चालन भै रहेका छन्।

कार्यान्वयनको अवस्था:
सन् २०१९ मा डब्ल्यूएचओ दक्षिण-पूर्वी एसिया क्षेत्रका नेपाल, बंगलादेश, भुटान र थाइल्याण्ड बालबालिकामा हेपाटाइटिस बी नियन्त्रणको लक्ष (तीन मात्रा हेपाटाइटिस वी विरुध्दको खोपको प्रगति ९० प्रतिशत भन्दा बढी र यस रोगको विद्यमानता दर पाँच वर्ष मुनिका बालबालिकाहरूमा एक प्रतिशतभन्दा कम) हासिल गर्ने पहिलो देशहरू घोषणा भएका छन्।

सन २०२० को कोभिड-१९ महामारीको विकराल अवस्थामा पनि नेपाल आफ्नो राष्ट्रव्यापी खोप अभियान पूरा गर्न सक्षम रहेको साथै देश भरी नै रोटा खोप तथा टाइफाइड जस्ता नयाँ खोपहरु नियमित खोपमा समावेश गरी प्रभावकारी कार्यान्वयन भै रहेको छ साथै निकट भविष्यमा पाठेघरको मुखको क्यान्सर विरुध्दको एचपीभी खोप समेत नियमित खोपमा समावेश गर्ने नीति रहेको छ।

आ. व. २०७७।०७८ को एचएमआइएस प्रतिवेदन अनुसार नियमित खोपमा अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७६/७७ भन्दा थप प्रगति हासिल भएर बिसीजी ९१ प्रतिशत, डिटीपी-एचइपीबी३ ८८ प्रतिशत, एमआर१ ८२ प्रतिशत र एमआर २ ८१ प्रतिशत पहुँच रहनु महत्वपूर्ण उपलव्धिका रुपमा लिन सकिन्छ। दादुरा उन्मूलनको लागि, दुवै एमआर १ र २ को उच्च कभरेज  ९५ प्रतिशत आवश्यक छ । त्यसैले, एमआर १ र एमआर २  दुवैको कभरेज अझ पनि पर्याप्त नभएको भनी भन्न सकिन्छ। गत आर्थिक वर्षदेखि सबै एन्टिजेनहरूको खोपको कभरेजमा वृद्धि भएको छ भने डीटीपी एचइपीबी -एचआइबी ३, एमआर २ र जे इ खोपहरूको कभरेज यस आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा महामारीभन्दा अघि भन्दा पनि सुधार हुनुलाई महामारीको समयमा समेत प्रभावकारी रुपमा खोप कार्यक्रम सञ्चालन भएको भनी वुझ्न सकिन्छ।

एचएमआइएस प्रतिवेदन २०७९ श्रावणलाई आधार मान्ने हो भने, नेपालमा एक महिनामा १७४४४ वटा खोप क्लिनिकमा १८२३४ पटक खोप सेसन सञ्चालन हुनु पर्नेमा १६६०९ वटा खोप क्लिनिकमा १७४१४ पटक खोप सेसन सञ्चालन भै प्रतिवेदन भएको र ३,०७,२४० जना सेवाग्राहीले खोप सेवा र १,५६,८३५ जनाले सरसफाइ सम्बन्धि सेसनमा सेवा लिइएको पाइन्छ।

त्यस्तै एनडीएचएस २०२२ अनुसार आधारभूत खोपको मात्रा पुरा गर्ने ११-२३ महिनाका बालबालिका सन २०१६ मा ७८  प्रतिशतबाट वढेर ८० प्रतिशत भए तापनि शून्य मात्रा खोप पाउने सन २०१६ मा १ प्रतिशतबाट वढेर ४ प्रतिशत हुनु र खोपको मात्रा छुटाउने बालबालिका सन २०१६ मा २१% र सन २०२२ मा १६ प्रतिशत रहनुलाई चुनौतीका रुपमा लिन सकिन्छ।

निश्कर्ष:
संविधानले निर्दिष्ट गरे अनुसार आधारभुत स्वास्थ्य तथा सरसफाइ सेवा स्थानीय तहको एकल अधिकार सूचीमा रहेको, सोहि अनुसार आधारभुत स्वास्थ्य संस्थाहरु २०७४ सालमा नै स्थानीय तहहरुमा हस्तान्तरण भएका र आधारभूत स्वास्थ्य सेवाहरुको संचालन तथा व्यवस्थापन गरी स्थानीय तहहरुले संघ तथा प्रदेशको सहयोग तथा सहकार्यमा सेवा प्रवाह गरिरहेका छन्।

पछिल्लो ६ वर्षमा हेर्दा देशका सवै स्थानीय तहका वडा वडामा आधारभूत तथा शहरी स्वास्थ्य केन्द्र विस्तार भै सेवा प्रवाह भए ता पनि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको यथोचित सहकार्य तथा समन्वयमा कमी, स्वास्थ्य जनशक्तिको असमान वितरण, स्वास्थ्य लगायत सामाजिक विकासका क्षेत्रहरुमा अपेक्षित राजनैतिक प्रतिबध्दताको कमी, स्वास्थ्य क्षेत्रमा वित्तिय श्रोतको कमी, स्वास्थ्य पद्धतिमा कार्यकुशलताको अभाव तथा स्वास्थ्य पद्धतिमा आशा गरे अनुसारको जवाफदेहिता तथा कार्यान्वयनस्तरमा खस्केको मनोवल जस्ता कारणहरुले गर्दा राष्ट्रिय खोप कार्यक्रम, क्षयरोग नियन्त्रण कार्यक्रम, परिवार नियोजन तथा सुरक्षित मातृत्व कार्यक्रम लगायत जनस्वास्थ्यको क्षेत्रमा अपेक्षित उपलब्धिहरु गुम्ने जोखिमका संकेतहरु देखिएका छन्।

अझै पनि शुन्य मात्रा खोप पाउँने ११- २३ महिनाका बालबालिका सन २०१६ मा १  प्रतिशतबाट वढेर ४ प्रतिशत हुनु गम्भीर मात्र हैन लज्जास्पद अवस्थाका रुपमा चित्रित रहेको भनी भन्न सकिन्छ। 

स्वास्थ्य जस्तो प्राविधिक सेवा संघियता कार्यान्वयनको शुरुमै पर्याप्त पूर्व तयारी साथै संरचनात्मक तथा कार्यगत संयन्त्र तयार नभै स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्नु र पर्याप्त अन्तर सरकारी सहकार्य तथा समन्वय नदेखिँदा खोप लगायत कतिपय स्वास्थ्य क्षेत्रका उपलब्धिहरुमा अधोगतिका संकेतहरु देखिन थालेका हुन सक्ने हुँदा थप अध्ययन अनुसन्धान गरी कार्यान्वयनको मोडालिटिमा सुधार गर्न विलम्व गर्नु हुँदैन।

सुझावहरु:
शहरी केन्द्र तथा ग्रामीण दुर्गम स्थानहरुमा पर्याप्त एचए, स्टाफ नर्स, एएनएमहरूलाई भ्याक्सीनेटरको रुपमा व्यवस्था गरी उनीहरुलाई खोप सेवा प्रदान गर्न दक्ष, जिम्मेवार साथै उत्प्रेरित बनाउँने,
एएमआइएस प्रविष्टिलाई वडाको न्युनत्तम एउटा स्वास्थ्य संस्था स्तर सम्म विद्युतीय अभिलेख राख्ने, इम्युनीजेशन रेजेस्टी सिस्टम  विकास गरी डाटा क्वालीटी सेल्फ एसेस्मेन्ट  तथा पुर्ण खोपको लाइन लिस्टिङ लगायतका कामहरु सफ्टवेयर मार्फत व्यवस्थित रुपमा गर्ने र आइआरएस लाई इएलएमआइएस, जन्मदर्ता प्रणाली तथा विद्यार्थी भर्ना अभियानसँग समाहित गर्ने,

कोल्ड चेन उपकरणहरूको कोल्ड चेन क्षमता र भ्याक्सिन, सिरिन्ज, डाइल्युन्ट्स आदिको मौज्दात अनुगमन तथा वितरण प्रणालीमा सुधार गरी माग तथा आपुर्तीलाई तथ्यमा आधारित बनाउने। स्थानीय तह, संघ तथा प्रदेशहरुलाई भ्याक्सीन डेलीभरी भ्यानको व्यवस्था गरी खोप तथा खोपजन्य सामग्रीहरुको ढुवानी तथा वितरणमा  जिम्मेवार बनाउने

प्रदेश तथा स्थानीय सरकारलाई खोपको महत्व तथा गुणस्तरबारे पैरवी गरी क्षमता विकास र सशक्तिकरण  गर्ने, 

स्थानीय, संघ तथा प्रदेशहरुले कोल्ड चेन इन्जिनियर र रेफ्रिजरेटर प्राविधिकको व्यवस्था गरी कोल्ड चेन उपकरणहरुको निरोधात्मक मर्मत सम्भार गर्ने, पुरानो उपकरणको प्रतिस्थापन गर्ने,

राष्ट्रिय स्वास्थ्य सेवा फोहोर व्यवस्थापन निर्देशिका बमोजिम फोहोर व्यवस्थापनका लागि आधारभूत पूर्वाधार र उपकरणको विकास गर्ने,

खोपबारेको भ्रम र खोपमा वेपर्वाह लाई घटाउन तथा खोप पश्चात हुन सक्ने अवाञ्छित घटना व्यवस्थापनका लागि सामाजिक परिचालन तथा जोखिम सञ्चारको नीति बनाइ लागु गर्ने,

खोप ऐन, जनस्वास्थ्य ऐन तथा नियमावलीहरुको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने, राष्ट्रिय खोप कोषमा सवै प्रदेश तथा स्थानीय वजेटको न्युनत्तम हिस्सा लगानी गर्दै लाने नीति लिने,

मासिक रुपमा वडा तहदेखि संघिय तहसम्म स्वचालित समीक्षा तथा प्रतिवेदन तथा पृष्ठपोषण प्रणालीको विकास गर्ने आदि। -swasthayakhabar