March 29, 2024, Friday
१६ चैत्र २०८०, शुक्रबार

अति भयो लुटको शृङ्खला

-अच्युतप्रसाद पौडेल

‘लुट्न सके लुट्’ कान्छा भन्ने गीतलाई बजारमा त्यति चल्न दिइएन, तर देश लुट्नेहरूको श्रृंखला भने सार्वजनिक भइरहेको छ । सबैको कुरा सबै सधैँ सार्वजनिक हुनु नै लोकतन्त्रको आदर्श पनि भनिएला, तर सबै आदर्श सुपाच्य नहुन सक्छ । सार्वजनिक नीति निर्माण, कार्यान्वयन र मूल्यांकन गर्न प्रमुख हात रहने राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरू खटाएको ठाउँमा गएका छैनन् ।

Advertisement

भइरहेको कानुनको पालना नभई कडा परिपत्र गर्नुपरेको छ । राज्यको ढुकुटी बेढंगबाट सञ्चालित भई बेरुजुको चाङ सगरमाथाझैं चुलिएको छ, देशमा संलग्न जनशक्ति देशमा टिकाउन नसकिएर खाडीमा धकेलिँदा विदेशी आयातित सामानले व्यापारघाटा चुलिएको छ । भाउजूहरूले चुनावमै फ्री भिसा र फ्री टिकट भनिदिँदा विप्रेषणको आयतन बढ्ने र देशभित्रै देशलाई सिँगार्न नसकिने अवस्था छ ।

Advertisement

विदेशी मुद्राको स्रोत निर्यात घट्ने, पर्यटन उद्योग थला पर्ने, वैदेशिक अनुदान, सहायता, ऋण घट्ने तर विप्रेषण रकम बढ्दा देश मक्ख पर्ने अवस्था छ । विगतकै तुलनामा पनि चालू वर्ष वैदेशिक रोजगारीबाट प्राप्त रकममा भारी वृद्धि भएको छ र नेपाल राष्ट्र बैंक भन्छ, मासिक खर्ब बढीको यस्तो रकम देशलाई प्राप्त भएको छ । चालू वर्ष सुरुदेखि नै बढेको यसको सीमा गत चैतमा झनै अकासिएको खबर छ । फागुन–चैतमा आइपुग्दा खर्बले बढ्दै गएको यस्तो रकम अघिल्लो आवको तुलनामा २४.२ प्रतिशतले बढेको सरकारी भनाइ छ ।

चालू आवको नौ महिनामा ३ लाख ८७ हजार ३ सय ३९ जनाले श्रम स्वीकृति लिएका र वैदेशिक रोजगारीका लागि गत वर्ष यो अवधिको भन्दा ५१ प्रतिशतले वृद्धि भएको आँकडा आएको छ । पुनः श्रम स्वीकृति लिनेको संख्या नै २ लाख १७ हजार ९ सय ५९ रहेको र अधिक वृद्धि भएको गत वर्ष यसै समयको भन्दा यो क्रम ५.५ प्रतिशतले बढेको भनिएको छ । विप्रेषण त बढ्यो तर देशमा यति धेरै शिक्षण संस्थाहरू हुँदा पनि विदेश अध्ययन भन्दै अर्बौं रकम बाहिरिएको पनि छ ।

चालू आवको पहिलो नौ महिनामै यो प्रयोजनका लागि ६७ अर्ब १९ करोड रकम बाहिरिएको छ, अघिल्लो आवको तुलनामा यो ५४ प्रतिशतले बढी छ । गत आवमा ६७ अर्ब १९ करोड बाहिरिँदा ०७६/७७ मा २५ अर्ब ८१ करोड मात्र बाहिरिएको थियो, त्यसअघि ४६ अर्ब बढी बिदेसिएको र यसरी बिदेसिएको रकम सबै विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा दबाब पर्ने नै हो । त्यो पनि विप्रेषणले धानेन भने देशको हालत अझ खराब नै हुने हो ।

नेपाली जनता निर्यात गर्दा खुसी हुने भए हाम्रा नेताहरू । नेताहरूले देश जिम्मा र ठेक्कामा लिएको साढे तीन दशक भइसकेको छ, विदेशबाट आएको रकमले ती पालिएका छन् र आलिशान महलमा जीवन बिताइरहेका छन् । स्वदेशीलाई विदेशी बनाएर समेत मानव तस्करीमा संलग्न गिरोहको पर्दासमेत खुलेको छ अहिले र भागाभागको स्थिति छ देशमा । भुटानी शरणार्थी भन्दै सम्पन्न देशमा पठाउन संलग्न समूहकै खोजी गर्दै छ प्रहरी अहिले ।

प्रहरीको दज्र्यानी चिह्न दिने स्यालुट खाने नेतृत्व नै प्रहरी फन्दामा परेको देखिनुले देशले फेरि एकपल्ट शिर झुकेको महसुस गर्दै छ । जुन देशमा केन्द्रीय गृह प्रशासन नै पक्राउमा छ, गृहसचिव थुनामा छन्, देश श्रीलंकाको संकट बेहोर्दै छैन कसरी भन्ने ? मान्छे निर्यात गरेरै विदेशी मुद्राको सञ्चिति १४ खर्ब बढी रहेको र शोधनान्तर स्थिति १ खर्ब ८० अर्ब बचत रहेको भनिँदै छ । देशमा खाद्यान्नको मूल्य तीव्र रूपमा वृद्धि भएको छ, औपचारिक रूपमै मूल्य वृद्धि ७.७६ प्रतिशत औसत भनिएको छ । वर्षौंपछि खुलेको तातोपानी भन्सार नाकाले काम पाएको छैन, निर्यात वस्तु नै के छ र ? घोषित विशेष आर्थिक क्षेत्र सेज त अलपत्रै छ ।

देशको अवस्था नाजुक छ, प्रशासनयन्त्र कमजोर छ र कर्मचारी धेरै दरबन्दी रिक्त छ । संघीय निजामती सेवा विधेयक संसद्मा प्रस्तुत हुँदै फर्कंदै गरेको छ भने संघीय शिक्षा ऐन पनि आएको छैन । लामो समयसम्म अदालतमा समेत जनशक्ति पूर्ति भएन, स्वार्थकै कारण निमित्त वा कामुबाट चलाइयो । समय हुन्जेल प्रधान न्यायाधीशलाई कार्यालय परिसर छिर्न दिइएन । सेवा निवृत्त भएपछि पुराना प्रधान न्यायाधीश सुशीला कार्कीको केस जुन सुरुमै महाअभियोग प्रस्ताव फिर्ता लिइएको थियो, एक चौथाइ सांसदहरूले महाअभियोगको प्रस्ताव प्रतिनिधिसभामा प्रस्तुत गर्दैमा संसदले त्यसको स्वामित्व स्वीकार नगर्दै वा महाअभियोग सिफारिस समितिमा नजाँदै प्रधान न्यायाधीश निलम्बन गर्नु संविधानविपरीत हुन्छ भन्दै नजिर स्थापित हुने गरी पैmसला ल्याइएको छ अहिले । यसअनुसार प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्रको निलम्बन प्रक्रिया नै असंवैधानिक भएको हालै सार्वजनिक भएको छ । कुनै मुद्दा आफ्नो विपक्षमा आउने संकेत हुनासाथ राजनीतिकर्मीहरूले महाअभियोगको अस्त्र प्रयोग गरिदिँदा अदालत मात्रै होइन, सबैजसो अंग निष्क्रिय भएका छन् अहिले ।

महाभारत पनि यस्तैयस्तै कारणले मञ्चन भएको थियो । हाम्रा मूलधारका दलहरू खानेपिउने कुरो मिलुन्जेल आपसमा बन्द कोठामा सहमति गर्छन् । कुरा मिल्न छोडेपछि एक अर्कामा पोलापोल गर्छन् र सधैँ स्त्रीहरूलाई अघि सार्छन् । गिरिजा कोइरालाले सुजातालाई अघि सारे, त्यसपछि फर्सीको लहरो तन्कँदै गयो र अहिले भाउजूहरूसम्म आइपुगेको छ । महाभारतमा आफ्नै वंश आफैंले सखाप गरेको थियो, द्रौपदी त्यसको निमित्त बनिन् । यहाँका राजनीतिकर्मीहरूले आफ्नो गोठ जलाएर खरानीको टीका लगाएको धेरै वर्ष भइसकेको छ ।

एक दलले मात्र खराब काम गरेको होइन, मिलीभगतमा आम दलहरू अछुतो छैनन् । पछि आएका दलहरूले तत्काल कारबाही गरेको जस्तो देखियो, तर पुराना दल टसमसमा छैनन् । मुद्दा प्रमाणित भएपछि हेरौँला भन्दै छन् र कसैलाई भगाउँदै छन्, कसैलाई बयान फेर्न लाउँदै छन् । सुनिन्छ, हिरासतमा पनि ज्वाइँ–जेठानको व्यवहार गरियो रे । चाहेको कानुन घण्टाभरिमै संशोधन गर्ने, परिआए तुरुन्तै संसद् विघटन वा बन्द गरी अध्यादेश ल्याउने परम्परा छ र आफ्नो स्वार्थपूर्ति हेतु रेशम चौधरी, लक्ष्मी महतो कोइरीहरूलाई जेल छुटाउन भन्दै कानुन नै संशोधन गर्न पनि पछि परेका छैनन् ।

एक कार्यकालका राष्ट्रपतिले नगरेको नागरिकता विधेयकको लालमोहर अर्का राष्ट्रपति ल्याएर सदर गराउन पनि आतुर छन् भने नेपाली जनताले नचाहेको एमसिसीलाई जबरजस्त छिराउने पनि यिनै दल हुन्, यिनलाई देशको भन्दा दलको माया बढी छ र आउने चुनावमा कसरी पहिलो हुने भनेर अहिले नै रणनीति तयार गर्दै छन् तर देशको सुशासन, सक्षम प्रशासन, विधिको शासन, गरिबी, बेरोजगारी, लगानी आकर्षण, उत्पादनको वृद्धि, शिक्षा, स्वास्थ्य, सिँचाइ, रासायनिक मल, खानेपानीको आपूर्ति, औद्योगिक विस्तारतिर यिनको कुनै चासो छैन ।

देश दिनदिनै अधोगतितिर गइरहेको छ, देशैभरि दर्जनौँ काण्डको फाइल नखोल्न एकआपसमा सहमति गर्छन् । भुटानी शरणार्र्थी काण्ड अहिले सतहमा आएझैं यसअघि कैयन् काण्डहरू सतहमा आएका थिए, त्यसै सेलाए । पूर्वप्रधानमन्त्रीले भनेको कुरो पनि अनुसन्धानको दायरामा आएन । पूर्वाधार कर, प्रदूषण कर भन्दै इन्धनमा ठूलो रकम असुलिएको छ, तिनको काम सुको पनि नहुँदा देश संसारकै नजरमा अब्बल प्रदूषित बनेको छ । संगठित अपराध, मानव तस्करी, ठगी प्रकरण कति छन् अन्य काण्डहरू र सम्बन्धित संयन्त्रमा आफ्नै भक्तको पदस्थापना गराएर केस तामेलीमा राख्नसमेत खप्पिस छन् राजनीतिकर्मीहरू ।

राजनीति नमिसिएको कुनै काम भेटिन गा¥हो छ अहिले, सरकारी निकायमा त हुने नै भए, टोलटोलमा बिचौलिया, ठेकेदारहरूको विगबिगी बढेको छ । सोझा निमुखा जनता मुख बाउन सकेका छैनन्, बायो कसैले सुन्दैन । नक्कली भुटानी शरणार्र्थीको समूह तयार गर्ने क्रममा पोलिए, एमाले सचिव टोपबहादुर, एक घण्टाअघिसम्म एमाले सभामुखसँगसँगै थिए । एकैछिनमा हराए, तुरुन्तै आउँछु भनेको देखियो सामजिक सन्जालमा । संसद्को बैठक चलेकाले लामो समय अनुपस्थित हुनु भएनछ क्यारे, संसद् सचिवालयमा बिदाको निवेदन आयो रे उनको ।

कसले ल्यायो पत्तो भएन रे, दिनभरिको सिसिटिभी फुटेज प्रहरीले लग्यो रे । कस्तो अचम्म, त्यति संवेदनशील क्षेत्रमा व्यक्तिको प्रवेश सहज हुन्न पहिले, भए पनि दसौँ ठाउँमा चेक गराउँदै शरीर चेक गर्दै भित्र पस्नुपर्छ, ठूला व्यक्तिको खबर लिई आउनेको नामगोत्रै पत्तो नहुनु कति उदार राज्यसंयन्त्र छ हामीकहाँ, योभन्दा निर्लज्ज लोकतन्त्र संसारमा कहीँ छैन होला ।

एक अर्कामा अब कसैलाई विश्वास भएन, यसरी विश्वासहीन ढंगले नै चलेको छ हाम्रो लोकतन्त्र र नारा दिइन्छ पारदर्शिता र सुशासनको । पानीको मुहान अशुद्ध हुँदा घरका धारामा सफा पानी आउनै सक्दैन । लोकतन्त्र र गणतन्त्र केका लागि ल्याइएको रहेछ, अब बुझ्न असहज छैन । संघीयता त देशको घाँडो नै हो । श्रीहरूले आफ्नालाई संरक्षण दिएसम्म देशमा सुशासनको सम्भावना छैन । कर्मचारीहरूले नटेरेका पनि यसैले हो, सबै दलले तिनलाई झोला बोकाए, दलको सदस्यता दिए, पटकपटक कर्मचारीले आफ्नो क्याम्प परिवर्तन पनि गरिरहे । हरपल हरक्षण व्यक्तिपिच्छे प्रहरी लगाउन सम्भव हुन्न । भिआइपीहरूलाई सुरक्षा दिइएको केका लागि, खोज्दा कोही नभेटिने देशमा ।

जनता लखतरानमा छन्, सचेत नागरिक सडकमा पोखिएका छन्, नागरिकले सधैँ रखबारी गर्नुपर्छ भने चुनाव केका लागि ? प्रतिनिधिहरू पठाएको केका लागि । गाउँगोठ सबै खाली भइसकेको छ, देशमा केही मठमन्दिर पनि भएनन् भने चहलपहल पनि नहुने भएको छ, सुक्खायामको पीडा छ, सर्वतझैं चुहिएको मेलम्ची यतिबेलै बन्द गर्नुपर्ने किन ? गरिब देशमा धनी उपचार किन ? बिरामी हुँदैमा डलरमा भत्ता किन ? जनजीविकाका विषयमा कतै छलफल हुन्न किन ? मिति नाघेका औषधि घातक हुन्छ भन्छन् चिकित्सकहरू, उमेर नाघेका नेताहरूलाई बिदा नगरिएको किन ? माउले चल्लाहरू छोपेझैं नयाँहरूलाई संरक्षण र उन्मुक्ति दिनैका लागि हो कि ? ठूलाको आशीर्वाद नपाई भयंकर ठूला काण्डहरू कसरी गर्न सक्छ एक निरीहले ?

कर्मचारीलाई बोका बनाउने गृहको क्याडर नै नभएकालाई गरिमामय पदमा कसरी विराजमान गराइयो ? देश लुट्न सक्नेहरूका लागि मात्रै सुरक्षित हुने, अरू बाँकी तड्पिएर सहनुपर्ने, एक दिन भोट हालेर मात्र जनता कसरी बस्न सक्छ, उसको रोजीरोटीको व्यवस्था, आवास, औषधिमूलो, शिक्षा, स्वास्थ्य उपचार, बुढ्यौली जीवनमा को सहारा हुने, जबकि कामको सिर्जना नै दलको सरकारले गर्न सकेको छैन, ढुकुटी वितरण गर्ने, त्यो पनि आफ्नालाई मात्र यो त अचाक्ली भयो है ! -karobardaily