किन हुँदैछ भूमि बैंकको विरोध ?

ओली सरकारले नेपालको वामपन्थी आन्दोलनलाई बदनाम गर्ने तथा समाजवाद उन्मुख संविधान विपरीत गरेका कामको सूची बनाउँदा धेरै लामो हुन्छ । कृषि क्षेत्रमा मात्रै उनले दर्जनौं संविधान विपरीतका हर्कत गरे । यसको एउटा उदाहरण भूमि बैंकको अवधारणा हो । खाद्य सम्प्रभुताको संवैधानिक हक,बीस वर्षे कृषि विकास रणनीति तथा नेपाली किसान आन्दोलनका जगमा स्थापित थुप्रै उपलब्धिलाई सिध्याउने षडयन्त्रका साथ यो एजेण्डामार्फत् ओली सरकारले नवउदारवाद र साम्राज्यवादको दलाली गर्यो । त्यसैले भूमि बैंक कार्यक्रमको सर्वत्र विरोध भएको छ ।

ओली नेतृत्वको सरकारले नेपाली किसानहरूको भावना विपरीत गरेका करिब एक दर्जन नवउदारवादी सुधारहरु अदालतले गैरसंवैधानिक भनी लगाम लगाए पनि भूमि बैंक जस्ता केही कार्यक्रम अझै बन्द भएका छैनन् । भूमि बैंक,करार खेती,प्रतिबन्धित गरेका अनुवंश परिवर्तित बीउ र खाद्यान्नलाई खुला गर्ने कार्य,राज्यको स्वामित्वमा रहेको हजारौं रोपनी जमिन पाथीभरा र चन्द्रगिरीलाई कौडीको भाउमा लिजमा दिने सम्झौता,यति र ओम्नी ग्रुपसँगका अनुचित गतिविधि गरी गिरिबन्धु चिया बगानको जमिन सट्टापट्टा गरी अरबौं भ्रष्टाचार भएको सन्दर्भ,आदि गैरकानुनी कार्यप्रति अझै धेरैको ध्यान गएको छैन । यस आलेखमा भूमि बैंकको नवउदारवादी साम्राज्यवादी एजेन्डाबारे स्पष्ट पार्न कोशिश गरिएको छ ।

Advertisement

नवदारवादी साम्राज्यवादको पृष्ठभूमि

दोस्रो विश्वयुद्धपछि एसिया,अफ्रिका र दक्षिण अमेरिकी धेरै देशहरूमा प्रत्यक्ष रूपमा उपनिवेश कायम गरी साम्राज्यवाद फैलाउने र कम विकसित भनिएका देशको स्रोत साधनमाथि कब्जा जमाउने पुँजीवादी चरित्रमा परिवर्तन आएको छ । सन् १९९० सम्म बढ्दो मार्क्सवादी राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलन,सोभियत ब्लक र साम्राज्यवादी खेमाबीचको शीतयुद्ध तथा बलियो सोभियत संघको समाजवादी व्यवस्था,विभिन्न देशमा भएका प्रगतिशील परिवर्तनहरूले पुँजीवादलाई आफ्ना स्रोतसाधन र मानव श्रम शोषणमा चुनौती खडा गरिदिएको छ । पुँजीवादले विभिन्न भ्रामक नीतिहरू मार्फत् व्यापार र बजार बढाउँदै जाने र तेस्रो विश्वको श्रम तथा स्रोतसाधनको चरम शोषण गर्ने घुमाउरा कदमहरू अघि सार्दै आयो ।

यसै सन्दर्भमा सन् १९७० को सुरुवातसँगै अन्य देशको अर्थतन्त्र र राजनीतिमाथि परोक्ष रूपमा कब्जा जमाउने नवउदारवादी नीतिको परीक्षण सुरु भयो । निजीकरण र खुल्ला बजारको नाममा समाजवादी अर्थव्यवस्थाको आधारको रूपमा रहेको राज्यको स्वामित्वका स्रोतसाधन र उद्योग निजी कम्पनीहरूलाई सुम्पने काम भयो । अनि बजार,मूल्य,नाफा,लगानी आदिमा राज्यको निगरानी,अनुगमन तथा नियन्त्रणलाई समेत अन्त्य गर्दै गयो । सोभियत संघको विघटन र पश्चिमी युरोपबाट समाजवादी देशहरू ढल्दै जाँदा नवउदारवादको एकाधिकार पनि बढ्दै गयो । यसले बहुराष्ट्रिय निगममार्फत् वैदेशिक लगानी फैलाउने घातक प्रावधानहरू कायम गर्दै गयो ।

सन् १९९० पछि निगमीय विश्वव्यापारीकरण प्रक्रिया जति एकछत्र र तीब्र बन्दै गयो,त्यति नै विश्व साम्राज्यवाद मोटाउने क्रम बढ्यो । निगमीय विश्वव्यापारीकरणको चरित्रबाट विकसित हुँदै गएको नवसाम्राज्यवादलाई विश्व व्यापार संगठनबाट विश्वव्यापीकरणको नाममा थप मजबुत बनाउने काम भयो । विश्व बैंक,अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष,बहुराष्ट्रिय निगम तथा कतिपय अवस्थामा संयुक्त राष्ट्रसंघका निकायहरूलाई समेत प्रयोग गरी देशको अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड मानिएको अल्पविकसित देशको कृषिक्षेत्रलाई तहसनहस पार्न थाले । गरिब देश,त्यहाँका जनता र सम्पूर्ण स्रोतसाधन दोहन हुने र किसान वर्ग स्रोतसाधनविहीन भई प्रताडित हुने क्रम पनि तीब्र हुँदै गयो । मुख्य गरी सन् १९९५ मा विश्व व्यापार संगठनको स्थापनाले साना किसान वर्ग र ग्रामीण कृषिक्षेत्र ध्वस्त पार्न लक्षित नीति अघि सारिए । 

नवउदारवादको विध्वंसक रूप

नवउदारवादी पँुजीवादले व्यापारको विस्तार र नाफाको उद्देश्य बोकेको छ । यो नेपालजस्ता देशको स्रोतसाधन तथा श्रमशक्तिको शोषणबाट जीवित छ । वैदेशिक लगानी नवउदारवादी पुँजीवादको विस्तार र नाफाको प्रमुख साधन हो । विश्व साम्राज्यवाद र नवउदारवाद कृषि क्षेत्रलाई ध्वस्त पार्ने कार्यमा तल्लीन छ । कृषि क्षेत्रलाई ध्वस्त पार्दा यसका थुप्रै षड्यन्त्र पूरा हुन्छन् । १९९० पछि अन्य लगानीका क्षेत्रहरू खुम्चिँदै जाँदा कृषि क्षेत्र र प्राकृतिक स्रोतसाधन नै नवउदारवादको केन्द्र बनेको छ । यसको पहिलो कारण उत्पादनका स्रोत साधनहरू जमिन,जङ्गल,पानी,बीउबिजन आदिमाथि आधिपत्य जमाउने र दोस्रो कारण कृषिमा आश्रित जनसंख्यालाई विस्थापन गरेर पुँजीवादलाई आवश्यक सस्तो श्रमिक सिर्जना गर्ने हो । यिनीहरू कृषितर्फ वितृष्णा जगाई किसानलाई विस्थापित गर्ने उद्देश्यले कम्पनीहरू मार्फत् कृषि क्षेत्र कब्जा गर्न अघि बढिरहेका छन् । यसैको एउटा भयावह उदाहरण हो,भूमि अतिक्रमणको समस्या । १० वर्षअघिकै विश्वबैंककोे प्रतिवेदनका अनुसार विभिन्न देशमा ४ करोड ६५ लाख हेक्टरभन्दा बढी जमिन अतिक्रमित छ र २०७९ सालसम्म यो संख्या दस गुनाले बृद्धि हुने अनुमान गरिएको छ ।

कहिले हरित क्रान्ति,कहिले वैदेशिक लगानी,कहिले स्मार्ट कृषि,कहिले आनुवंशिक क्रान्ति आदि अनेकौँ नयाँ प्रावधान ल्याई गरिब वर्गलाई रोग र भोकको खाल्डोमा पार्ने तथा प्राकृतिक स्रोतसाधनको मनलागी दोहन गर्ने क्रम बढ्दो छ । विश्वमा करिब २२ करोड हेक्टर जमिन विदेशीले अतिक्रमण गरेको अक्स्फामको सन् २०११ को तथ्य छ । यसले कसरी विदेशी लगानी र उत्पादकत्व बृद्धिको नाममा करोडौँ किसानलाई जमिनबाट बेदखल गर्ने तथा भूमि अतिक्रमण गर्ने कार्य भएको छ भन्ने प्रष्ट्याउँछ । यस्तै अर्को रूप हो भूमि बैंक नामको साम्राज्यवादी कार्यक्रम । यस्तै गलत र नाफामुखी क्रियाकलाप बढ्दै जाँदा आज विश्वमा जलवायु सङ्कट,भूमि अतिक्रमण,आदिबासीहरूको विस्थापन,गाउँबाट तीब्र बसाइँसराई कृषिप्रतिको विकर्षण जस्ता अनेकौँ सङ्कटहरू उब्जिएका छन् ।

भूमि बैंकको जन्म र विश्व बैंक

सामन्तवादी,औपनिवेशिक र साम्राज्यवादको युगमा उत्पादनका साधनमाथिको एकाधिकार र मानवीय स्रोतको शोषण प्रत्यक्ष रूपमा हुँदै आयो । दोस्रो विश्वयुद्धपछि धेरै देश उपनिवेशबाट मुक्त भए । स्वतन्त्रता तथा लोकतन्त्रका मान्यता विकसित हुँदै आए । यस अवस्थामा नवसाम्राज्यवादले अर्को देशको स्रोतसाधनमाथि हस्तक्षेप गर्ने घुमाउरो नीति लिन बाध्य भयो । सन् १९९० को दशकमा तात्कालीन सोभियत संघको विघटन भएपछि यसले विश्वव्यापीकरण र निजीकरणको नाममा विश्वभर एकाधिकार जमाउँदै गयो । यही सिलसिलामा सन् १९९५ मा विश्व व्यापार सङ्गठनको स्थापना भयो ।

सन् १९७५ मा नै विश्व बैंकले भूमिसुधार नीतिको दस्तावेज तयार पारेको थियो । यसको उद्देश्य आर्थिक बृद्धि र गरिबी निवारण थियो । त्यहाँबाटै यसले जमिनको निजीकरण,अधिग्रहण,ठूला फर्म विकास र राज्यको जमिनको वितरण कार्यक्रम अघि सार्यो । नवउदारवादीहरूको ठूलो चलाखी के रह्यो भने सामन्ती भूस्वामित्वको अन्त्य र जसको जोत,उसको पोत भनेर किसान आन्दोलनले भूमिसुधारको विषय उठाइरहँदा उनीहरुले राज्यसँग जमिन छ,त्यसैले त्यो जनतामा वितरण गर्नुपर्छ भन्दै गए । खासमा समाजवादको मूलभूत पक्षमा भएको प्रहारलाई एनजिओहरूका लागि खुबै डलर खेती गर्ने एजेन्डा बन्यो । त्यसैले अव भुमिसुधार गर्ने होइन,सार्वजनिक जमिन बाँड्ने तथा निजीकरण गर्नेमा बहस हुन थाल्यो । यसरी सन् १९७० को दशकदेखि नै विश्व बैंक व्यक्तिगत स्वामित्व र निजीकरणले उत्पादन बढ्ने कुरा फैलाउन सफल भयो । राज्यको मातहतको थुप्रै जमिन अनुत्पादक छ र यो जमिन वितरण गर्नुपर्ने माग मुख्य बन्यो । अनि विस्तारै भूमिको बजारीकरण,भाडामा भूमि दिने,भूमिको बिक्रीवितरण गर्ने,भूमि ऋण हुनुपर्ने,ऋणको रूपमा भूमि दिन सकिने आदि दिग्भ्रमित पार्ने कुरा अघि बढे । यसैको विकसित रुप हो भूमि वैंङकको अवधारणा ।

सन् २००० मा सहस्राब्दी विकास लक्ष्यले गरिबी निवारण र भोकमरीको अन्त्यलाई जोड दिँदा प्रगतिशील आन्दोलनहरू उत्पादनको स्रोतसाधनको असमान वितरण नै यसको प्रमुख कारण भनेर जोड दिन थाले । यसपछि फेरि नवउदारवादीहरूले भूमिसुधारको मुद्दा उच्चारण नगरी धरै पाएनन् । त्यसपछि विश्व बैंक फेरि भूमिसुधारको हिमायती र ठेकेदार बन्यो । यसकै नाममा ठूल्ठूला परियोजना तयार गर्यो । ला भिया क्याम्पेसिन लगायतका थुप्रै सङ्गठनले यसलाई ब्रेटन उड परियोजना भन्दछन् । कम्युनिस्टहरूको प्रभाव भएका फिलिपिन्स,इन्डोनेसिया,ब्राजिल,दक्षिण अफ्रिका तथा पूर्व सोभियत संघ अन्तर्गतका तथा रणनीतिक हिसाबले महत्वपूर्ण थाइल्याण्ड,नाइजेरिया,ताइवान आदि देशमा यी कार्यक्रम लागु गरिए । यसैबाट यो भूमि बैंकको अवधारणा जन्मियो । यसको सर्वत्र विरोध भयो । एफएओ र इफाडका मञ्चहरूमा आवाज उठे । अनि सन् २००६ मा ब्राजिलमा विश्वव्यापी भूमि सम्बन्धि विषयमा केन्द्रित इकार्ड सम्मेलन भयो ।  तर अन्तर्राष्ट्रिय किसान सञ्जाल ला भिया क्याम्पेसिन लगायतको आन्दोलनका कारण भूमि बैंकको यो एजेन्डा कमजोर बन्यो ।

नेपालमा भूमि बैंकको बहस

नेपालमा भूमि बैंकको विषयको वकालत सिएसआरसी नामक् संस्थाले गर्दै आएको छ,जुन आईएलसीको सदस्य हो । अन्तर्राष्ट्रिय भूमि सञ्जाल,आइएलसीले विश्वभर यो विषय उठाएको छ र विश्व बैंक तथा अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषसँग साझेदारी गर्दै आएको छ । २०५१ को बडाल आयोगले अनुपस्थित भूस्वामित्व अन्त्य गर्ने तथा हदबन्दी भन्दा बढीको जमिनको क्षतिपूर्ति दिने एक विकल्पको रूपमा यसको चर्चा गरेको थियो । तर त्यहाँ प्रस्तुत भएको विकल्पलाई टेकेर गलत उदेश्यका साथ यो विषय उठाइयो । मुख्य गरी आ.व. २०६०÷६१ को वार्षिक कार्यक्रममा विश्व बैंकको सहयोगमा ३ अर्ब रुपियाँको चुक्ता पुँजी रहेको भूमि बैंक स्थापना गर्ने उल्लेख भयो । तर यसले भूमिसुधारको मर्म सम्बोधन नहुने,परम्परागत भूमि व्यवस्थाबाट पीडित भूमिहीन,मोही,हरुवा,चरुवा,पूर्वकमैया आदिको अधिकार स्थापित नहुने र कृषिमा समग्र सुधारको आधार पनि नबन्नेबोर व्यापक बहस भयो । यसले भूमिसुधारको मर्मलाई विषयान्तर गर्ने भन्दै सर्वत्र विरोध भएपछि सरकार यसको कार्यान्वयनबाट पछि हटेको थियो । 

हाल यससम्बन्धि दस्तावेजले अनुपस्थित भूस्वामित्व अन्त्य गर्न,जग्गा भाडामा दिन र बाँझो रहन रोक्न सहयोग गर्ने भन्ने उद्देश्य राखेको छ । तर भूमि बैंकले यी समस्या समाधान गर्न सक्छ भन्ने कुरामा सत्यता छैन । यसबारे स्वयं सिएसआरसीले प्रतिवेदनमा भूमि बैंकले भूमिसुधारबारे वैचारिक विचलन ल्याएर नयाँ द्वन्द्व सिर्जना गर्छ । साथै,संविधानले परिकल्पना गरेको समाजवादउन्मुख अर्थतन्त्रको बाटोमा नगई नवउदारवादी उल्टो बाटोतर्फ लाग्छ भन्ने कुरालाई स्पष्टसँग स्वीकारेको छ । उनीहरूको दस्तावेजमै जग्गाधनीको जग्गा जोताहाले कमाएबापत मोहियानी हक लाग्ने व्यवस्था भूमिसम्बन्धी ऐन,२०२१ को चौथो संशोधन (२०५३÷९÷२४) हुँदा नै अन्त्य गरिएको छ । अधियाँ,बटैया वा ठेक्कामा जग्गा कमाउन दिँदा जग्गाको स्वामित्व नै खोसिने डरले जग्गा कमाउन दिन चाहदैनन् भन्ने तर्कको बलियो आधार भेटिँदैन । जग्गा बाँझो रहुनुको मूल कारण यो होइन । 

नेपालमा खेती भइरहेको जमिनको झण्डै चौथाइ हिस्सा अधिया,बटैया र ठेक्का प्रणालीले ओगटेको छ । यसको व्यवस्थापन अहिले सिधै जग्गा धनी र जोताहा किसानबीचको सहमतिबाट हुने गरेको छ । यसरी सहमतिमा जग्गा कमाउने वा बेदर्तावाल मोहीले कमाइरहेको जग्गाको भाडा लामो समयदेखि जोतेको आधारमा न्यून छ । भूमि बैंक स्थापना भएपछि जग्गाधनीले अधिया वा बटैयामा खेती भइरहेको जमिन भूमि बैंकमा राख्ने अनि त्यस्तो जग्गा बढी कबोल गर्नेले पाउने स्थिति हुन्छ ।

यसरी हेर्दा भूमि बैंकले हालको भूमि सम्बन्धलाई यथास्थितिमा मात्र राखिरहने हैन कि भूमिको वर्तमान पहुँचबाट समेत बेदखल गरेर निमुखा किसानहरूको सर्वहाराकरण हुन्छ ।  खेती नगर्ने वर्गको हातमा जमिन पुग्छ । अहिलेका साना किसान खेतालामा परिणत हुन्छन् । यी सबै विषय विभिन्न छलफलबाट प्राप्त निष्कर्ष हुन् । त्यसैले सबैले किसानलाई जमिनबाट बेदखल गर्ने,वास्तविक भूमिसुधारको विषयलाई ओझेलमा पार्ने तथा भूमिलाई बिकाउ मालको रूपमा मात्रै वस्तुकरण गर्ने नवउदारवादी एजेन्डाको विरुद्धमा लागी यसलाई तत्काल बन्द गरिनुपर्दछ । दक्षिण अफ्रिका,फिलिपिन्स,इन्डोनेसिया लगायतका देशबाट पाठ सिक्नुपर्छ ।

पुँजीवादी देशको सहरीकरणका अभ्यासका लागि बाहेक संसारमा सबै देशमा किसानको समृद्धि र कृषिको रूपान्तरणको लागि भूमि बैंक बाधक बनेको छ । यो असफल सिद्ध भएको छ । त्यसैले अब भूउपयोग कानुन लागू गर्ने,किसानको वर्गीकरण गर्ने र परिचयपत्र वितरण गर्ने तथा वैज्ञानिक भूमिसुधारको कार्यक्रम तत्काल लागु गर्नेतर्फ हाम्रो ध्यान जानुपर्दछ । साम्राज्यवादको षड्यन्त्रमा फस्ने होइन ।

भूमिसुधारको आवश्यकता

सामान्यत भूमिसुधारको उद्देश्य भूमिलाई भूउपयोग नीतिको आधारमा व्यवस्थापन गर्ने र त्यसको सही उपयोग गराउने हो । अझ विभिन्न किसिमका जमिनलाई कसरी प्रयोग गर्ने,कृषि भूमिमा उत्पादक किसानको सहज पहुँच कसरी कायम गर्ने तथा भूमिको हदबन्दी,भूमिको उकास,सुधार,चक्लाबन्दी आदिबाट उत्पादकत्व बृद्धि गर्ने भन्ने कार्य नै भूमिसुधार हो । भूमिसुधार तथा समष्टिगत कृषि सुधारका लागि भूमि नीति,भूउपयोग नीति र भूउपयोग योजनाबारे स्पष्ट खाका तयार भैसकेको हुनुपर्छ । अझ भूमिको नक्साङ्कन,भूमि अभिलेख तथा डिजिटलाइजेन,भूमि प्रशासन आदिविना भूमिसुधार व्यवस्थित,वैज्ञानिक र प्रभावकारी हुन सक्दैन । भूमिसुधार केवल जमिनको पुनः वितरण र व्यवस्थापनसँग मात्र जोडिएको प्रश्न होइन । यो त राजनीकि,आर्थिक र सामाजिक÷सांस्कृतिक रूपान्तरणको प्रश्नसँग गाासिएको सवाल हो ।

भूमिमा अश्रित जनसंख्याको घट्दो क्रम,उत्पादकत्व ह्रास,कूल ग्राहस्थ उत्पादन र राष्ट्रिय आयमा कृषि क्षेत्रको खुम्चिँदो योगदान,देशी÷विदेशी श्रमबजारमा गैरकृषि रोजगारका अवसरको बढ्दो उपलब्धता आदिमा सुधार ल्याउन गरिने कृषिसुधार सहितको भूमिसुधार नै वैज्ञानिक भूमिसुधार हो । यसलाई जनमुखी,रूपान्तरणमुखी,प्रगतिशील,क्रान्तिकारी भूमिसुधार आदि जे भने पनि सबैजसो राजनीतिक दलहरूले नेपालमा भूमिसुधार गर्नैपर्छ भन्ने मान्यताका आधारमा वैज्ञानिक भूमिसुधारमा सहमति कायम गरेका छन् । त्यसैले सामन्तवादी अवशेषहरु अन्त्य गर्दै कृषि उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउन,किसानको उत्पादनका स्रोत साधनमा अधिकार स्थापित गर्न,भूमिहीनताको अन्त्य गर्न,जमिनको खण्डीकरण र बाझिने क्रम रोक्न तथा मोही किसानका समस्या समाधान गर्न भूमिसुधार आवश्यक छ । त्यसैले भूमिसुधारको एजेण्डालाई कमजोर बनाउने गरी अघि सारिएको भूमि वैंकले तत्कालिक रुपमा समस्या सिर्जना गर्ने मात्र होइन,दीर्घकालीन रुपमा समेत भूमिसुधारका लागि चुनौती खडा गर्दछ ।

भूमि बैंकको विरोध किन ?

भूमि व्यापारिक वस्तु होइन,यो उत्पादनको साधन हो । यो त हाम्रो पहिचान,थातथलो,उत्पति,स्वाभिमान र सम्प्रभुतासँग जोडिएको विषय हो । विश्व बैंकको भूमि बैंकसम्बन्धि अवधारणाले भूमिलाई वस्तुको रूपमा व्याख्या गर्दछ । यो विश्लेषण किसान र कृषि क्षेत्रको हित विपरीत र विवादास्पद छ । उत्पादक शक्तिलाई उत्पादनका साधनको मालिक बनाउने गरी भूमिको असमान वितरण र स्वामित्वको समस्या समाधान गर्न चाहनेहरू समाजवादी हुन् भने भूमिलाई वस्तु मान्नेहरु भूमिसुधारलाई रोक्न चाहन्छन् । बैंकीय मान्यताले त मात्र भूउपयोगमा परिवर्तन आउने गरी भूमिबैंकको अवधारणा अघि सारेको छ । यो सामाजिक परिवर्तन र सामन्ती भूस्वामित्वको अन्त्यको अवधारणा विपरीत छ । सामान्य भाषामा भन्दा यो जमिन्दारको बिघौं बिघा जमिनको प्लटिङ गर्ने र ससाना टुक्रामा विभाजन गरी किसानहरूलाई बेच्ने प्रणाली हो ।  तर यिनीहरू फेरि यहाँ भ्रम सिर्जना गर्न जमिनदारले जमिन भाडामा दिने गरी पनि कानुनी करारका प्रावधानहरू थप्ने गर्दछन् ।

भूमि बैंक नामले जनाएजस्तै यो भूमिलाई बैंकिङ प्रणालीमा ल्याउने,भूमि वचत गर्ने,ऋण लिएजस्तै भाडामा लिनेदिने र बेचबिखन गर्ने कार्यक्रम हो । सामन्त,जमिन्दार तथा मालिकहरू आफ्नो जमिन भूमि बैंकमा जम्मा गर्ने र किसानहरूले त्यहाँबाट जमिन किन्ने वा भाडामा लिने व्यवस्था हो । त्यसैले हामीले अहिले भूमिसुधार मन्त्रालयले अघि बढाउँदै गरेको यस कार्यक्रमलाई जनतामाझ छलफलमा ल्याउने तथा यसको सत्यताबारे किसानहरुलाई सुसूचित गर्नुपर्ने समय आएको छ ।

लेखक अखिल नेपाल किसान महासंघ महासचिव हुन् । ratopati