October 24, 2021, Sunday
७ कार्तिक २०७८, आईतवार

बिग्रँदै गएको नेपालको स्वास्थ्य सेवा र सुधारका १० उपाय

  • गंगाराज अर्याल

२०१४ सालमा स्वास्थ्य मन्त्रालयको स्थापना भएपछि नेपालमा स्वास्थ्य सेवाको सूत्रपात भएको हो। मन्त्रालय अन्तरगत औषधि व्यवस्था, आयुर्वेद र स्वास्थ्य सेवा गरी तीनवटा विभाग थिए। स्वास्थ्य सेवा विभाग अन्तर्गत सात वटा महाशाखा तथा ६ वटा केन्द्र थिए। ६ वटा केन्द्रीय अस्पतालले बिरामीलाई विशेषज्ञ सेवा पु¥याउने जिम्मेवारी पाए।

मुलुकभर दुई वटा क्षेत्रीय अस्पताल तथा तीन वटा उप–क्षेत्रीय अस्पताल थिए।१० वटा अञ्चलस्तरीय, ८३ वटा जिल्लास्तरीय तथा अन्य अस्पताल, पाँच वटा क्षेत्रीय स्वास्थ्य निर्देशनालय र त्यति नै क्षेत्रीय मेडिकल स्टोर तथा क्षेत्रीय स्वास्थ्य तालिम केन्द्र थिए। ४९ वटा जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय, २६ वटा जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय अन्तरगत २०२ वटा प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा केन्द्र तथा तीन हजार ८०३ वटा स्वास्थ्य चौकीले समुदायस्तरसम्मका स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्दै आएका थिए।

म २०३० सालदेखि सरकारी स्वास्थ्य सेवामा प्रवेश गरेको हुँ। २०५२सालसम्म निजामती सेवा अन्तरगत नै भए पनि नियुक्ति, बढुवा खुला, आन्तरिक वा कार्य सम्पादन मूल्यांकनद्वारा गरिन्थ्यो। दुर्गम जिल्लामा पाँच प्रतिशत मात्र मेडिकल अधिकृत पुग्थे, बाँकी सबै हेल्थ असिस्टेन्ट, सिनियर अहेब, स्टाफ नर्स, अहेब, अनमीजस्ता जनशक्तिले मुलुकको स्वास्थ्य सेवा धानेका थिए।

स्वास्थ्य प्राविधिक जनशक्ति उत्पादन गर्दा तल्लो श्रेणीवाट माथिल्लो श्रेणीमा अध्ययन गर्न पाउने र उत्तीर्ण भएकालाई लोकसेवा आयोगको परीक्षाबाट छनौट गरी नियुक्ति दिने व्यवस्था केही वर्ष अघिसम्म थियो। जस्तै, ग्रामीण स्वास्थ्य कार्यकर्ताले एक्जुलियरी हेल्थ वर्कर कोर्स, मातृशिशु कार्यकर्ताले ‘एक्जुलियरी मिडवाइफ कोर्स, ल्याबरोटेरी असिष्टेण्टले ल्याबरोटेरी टेक्निसियन कोर्स, अक्जुलियरी हेल्थ वर्करले हेल्थ असिष्टेण्ट कोर्स, हेल्थ असिष्टेण्टले एमबीबीएस अध्ययन गर्न प्रवेश परीक्षा दिन पाउने व्यवस्था थियो। स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तरगत पाँचवटा क्षेत्रीय स्वास्थ्य तालिम केन्द्रबाट मध्यमस्तरीय स्वास्थ्य जनशक्ति (एक्जुलियरी हेल्थ वर्कर, एक्जुलियरी नर्स मिडवाइफ आदि) उत्पादित हुन्थे। तर,पछि प्राविधिक तथा व्यावसायिक तालिम परिषद्को स्थापना गरी मध्यमस्तरका जनशक्तिको उत्पादन सुरु गरियो।

स्वास्थ्य सेवाका प्राविधिकलाई प्रभावकारी गुणस्तरीय सेवा उपलब्ध गराउन स्वास्थ्य सेवाका प्राविधिक जनशक्तिलाई समूहकृत गरी स्वास्थ्य मन्त्रालयद्वारा २०५३ सालमा स्वास्थ्य सेवा ऐन जारी भयो। जसमा चिकित्सा शास्त्रमा स्नातक वा सोभन्दा माथिका चिकित्सकलाई दुर्गम जिल्लामा दुई वर्ष बिताएपछि मनग्गै सेवा सुविधा प्रदान गर्ने व्यवस्था गरियो। जनस्वास्थ्य क्षेत्रका कुनै पनि स्तरका प्राविधिकलाई भने भेदभाव गरियो।

उदाहरणका लागि मेडिकल अधिकृतलाई सुरु नियुक्ति सातौं तहमा गरियो भने जनस्वास्थ्य÷स्वास्थ्य शिक्षा वा सरहका अधिकृतलाई छैठौंमा। समान श्रेणी÷तहमा गरिएको यो अन्यायविरुद्ध उजुरी परेपछि मात्र सच्याइयो। सरुवा तथा काजमा खटाउँंदा दरबन्दी, आवश्यकता तथा औचित्यविना मनपरी खटाउन थालियो। स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रमको वार्षिक समीक्षा कमी कमजोरीमा सुधार गर्नेभन्दा केवल कर्मकाण्डमा सीमित गरियो।

हरेक वर्ष उत्कृष्ट स्वास्थ्य सेवा पु¥याउने स्वास्थ्यकर्मीलाई प्रदान गरिने पुरस्कार आफन्तलाई र पहुँचका आधारमा प्रदान गर्न थालियो। स्वास्थ्य सेवा सुधारकालागि सुपरिवेक्षण, अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गतिविधि एकदमै कमजोर भयो। वैदेशिक संघसंस्थाद्वारा प्राप्त सहयोग आवश्यकताभन्दा ती संस्थाको अभिरुचिमा प्रयोग हुन थाल्यो। स्वास्थ्य क्षेत्रमा काम गर्ने गैरसरकारी संस्था धेरै भए पनि कहाँ, के र कसरी काम गर्दैछन् भन्ने जानकारी सरकारी निकायमा दिँदैनन्। पदपूर्तिका लागि गरिने ढिलाइ अझै उस्तै छ। 

म स्वास्थ्य सेवामा छँदा जुन तह वा पदमा जति वर्ष काम गरे पनि ‘पदनाम’ को प्रावधान थिएन। जुन शैक्षिक योग्यता हासिल गरे पनि माथिल्लो पद वा तहमा नियुक्ति पाउन लोकसेवा आयोगको परीक्षा उत्तिर्ण  हुनै पथ्र्यो। जस्तै, मैले स्वास्थ्य सेवाको अधिकृत पदको लागि आवश्यक शैक्षिक योग्यता हासिल गरेको सात वर्षपछि मात्र लोकसेवा आयोगको परीक्षाको लागि विज्ञापन खुल्यो। तर, अहिले त आज शैक्षिक योग्यता हासिल गरे भोलि वा पर्सिपल्ट माथिल्लो पदमा नियुक्ति हुन्छ।

खासगरेर स्वास्थ्य सेवाका चौथो तहका जनशक्ति (अहेब÷अनमीलगायत) मा अव्यवस्था छ। उनीहरुको सुरु नियुक्तिपछि कम्तीमा पाँच वर्ष काम गरेका र दुर्गम स्थानमा सेवा गरेकालाई कार्य सम्पादनका आधारमा सिनियर अहेब÷अनमीको ६ महिने रिफ्रेसर तालिम दिइन्थ्यो। त्यसपछि लोकसेवा आयोगको परीक्षाबाट छनौट भएपछि मात्र पदोन्नति हुन्थ्यो।

स्वास्थ्य सेवा ऐन २०५३ को दफा ९ ले सिनियर पदको लागि आवश्यक रिफ्रेसर तालिम हासिल नगरे पनि एउटा तहमा काम गरेको चार वर्षपछि माथिल्लो तहको ‘पदनाम’ दिने व्यवस्था ग¥यो। यो गलत व्यवस्था हो। चौथो तहमा काम गरेर चारवर्ष बिताउना साथ स्तरवृद्धि हुन पाउने हुँदा भोलिपल्टै ‘पदनाम’बाट पाँचौ, छैठौं र सातौँ तहको अधिकृत पनि सोझै हुन पाइन्छ। शैक्षिक योग्यता वा तालिमविना नै माथिल्लो तहसम्म पुग्न पाएपछि पदोन्नति नभए मुद्दा दिने प्रचलनले योग्य स्वास्थ्यकर्मीे हतोत्साहित हुने नै भए।

ऐनको यो व्यवस्थामा टेकेर नियुक्त गर्न विभिन्न स्वार्थ समूहले स्वास्थ्य मन्त्रीलाई दबाव दिने, विभिन्न तरहबाट प्रभावित पार्ने र मन्त्रीले पनि परामर्श नगरी काम गरिदिने गरेका छन्। ऐन, कानून र नियमावली बमोजिम सबै समूहलाई समेटेर पदोन्नतिको उचित व्यवस्था गर्नु पर्नेमा आन्दोलन गर्ने समूहको दबाव पुग्नेवित्तिकै अनुचित निर्णय गरिदिने, तर दबाव नपुगेसम्म जतिसुकै मर्का परेपनि मन्त्री र मन्त्रालयले चासो नराख्ने ‘क्रुर’ साशन व्यवस्थाको शिकार स्वास्थ्यकर्मी बनेका छन्।

संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारले स्वास्थ्यकर्मीसँग यथोचित व्यवहार गर्नै जानेका छैनन्। आफ्नो पहुँच पुग्ने र आसेपासेका लागि नियम कानुन मिचेरै भए पनि जहाँसुकै पदस्थापना वा सरुवा गरिदिने परिपाटी छ। हालै डडेल्धुरामा कर्मचारी व्यवस्थापन विवाद भयो। त्यहाँ सिनियर स्वास्थ्यकर्मीलाई स्वास्थ्य चौकीमा खटाएर जुनियरलाई स्वास्थ्य प्रमुख बनाइएको छ। यो एउटा प्रतिनिधि घटना हो।

मुलुकको बिग्रँदो स्वास्थ्य सेवाको सुधार गर्ने र स्वास्थ्यकर्मीलाई न्यायोचित व्यवहार गर्ने हो भने निम्नलिखित उपाय अवलम्बन गर्नुपर्छः
१. स्वास्थ्य सेवा ऐन २०५३ लाई व्यापक परिवर्तन गर्नै पर्छ। सेवा÷समूहगत विज्ञ, निजामती प्रशासन विज्ञ लगायत आवश्यक अन्य विज्ञको गहन र विस्तृत अध्ययन, परामर्शका आधारमा स्वास्थ्य सेवाका सहायक चौथो तहदेखि एघारौं तहसम्मका प्राविधिक जनशक्तिलाई समेट्ने गरी संशोधन गरिनु पर्छ। ‘पदनाम’ को प्रावधान हटाई जुन तहमा स्तरोन्नति वा स्तरवृद्घि हुने हो त्यसैका लागि आवश्यक योग्यता हासिल गरी लोक सेवा आयोगको परीक्षामा छनौट हुनु पर्ने व्यवस्था गरिनुपर्छ।

२.स्वास्थ्य मन्त्रालय तथा मातहतका निकायले स्वास्थ्य सेवाका लागि आवश्यक पूर्वाधारको उपयुक्त व्यवस्था गर्नु पर्छ। यथोचित भवनको व्यवस्था तथा औषधि उपकरणको समयमै आपूर्ति व्यवस्था गरिनु पर्छ।

३.स्वास्थ्य प्राविधिक जनशक्ति उत्पादन गर्दा दुर्गम क्षेत्रका उम्मेदवारलाई नै अधिकतम प्राथमिकता दिएर अध्ययन समाप्त गरेपछि कम्तीमा तीन वर्ष दुर्गम स्थानमा सेवा गर्ने कबुलियतनामा गराई छनौट गरिनु पर्छ। चिकित्सकहरु जिल्लामा जान नमान्ने, एकपटक पुगेपनि तुरुन्तै फर्कने, शहरमामात्र बस्न खोज्ने, छिटै सरुवा हुने प्रचलनले स्वास्थ्य सेवा प्रभावित भएको छ। त्यसकारण जुनसुकै रिक्त पदकालागि पनि सम्बन्धित जिल्ला वा स्थानबाटै उम्मेदवार छनौट गर्ने परिपाटी बसाल्नुपर्छ। साथै सरुवा र काजको अवधि कम्तीमा तीन वर्षसम्म बसेकै हुनुपर्ने प्रावधान राख्नुपर्छ। यदि अत्यावश्यक नै परे करारमा नियुक्त गरी खटाउनुपर्छ।

४. चौथो तहबाट योग्य जनशक्तिलाई सहायक पाँचौं तहको आवश्यक कोर्ष वा तालिममा सहभागी गराइनु पर्छ। जस्तै, योग्यता तथा दुर्गम स्थानमा सेवा गरेका आधारमा अहेबबाट सिनियर अहेब वा हेल्थ असिस्टेन्ट, अनमीबाट सिनियर अनमी वा वा स्टाफ नर्स, ल्याब असिष्टेण्टबाट ल्याब टेक्निसियन, हेल्थ असिस्टेन्टबाट एमबीबीएस अध्ययन गर्ने प्रावधान राख्नै पर्छ। यसो गर्दा अनुभवी तथा योग्य जनशक्तिको स्तरोन्नति हुन्छ। 

५.स्वास्थ्य मन्त्रालयको सुपरिवेक्षण, अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गर्ने परिपाटी अत्यन्त नाजुक छ। आफ्ना स्वास्थ्यकर्मी तथा अन्य कर्मचारी कहाँ छन्? कसरी काम गरेका छन्? समस्या के छन्? जस्ता सूचना मन्त्रालयमा हुनुपर्छ। सुपरिवेक्षण, अनुगमन र मूल्याङ्कन गर्ने परिपाटीलाई सुदृढ गराउनु अति आवश्यक छ। प्रथम हुने संस्था, प्रदेश तथा निर्देशनालयका कर्मचारीलाई  पुरष्कृत गरिनु पर्छ। कर्मचारीको वृत्ति विकास, सरुवा, बढुवा आदिमा गम्भीर र प्रभावकारी नीति बनाई कार्यान्वयन गरिनु पर्छ।

६. हरेक वर्ष विभिन्न स्वास्थ्य सूचकाङ्कका आधारमा स्वास्थ्य कार्यालय तथा अन्तरगतका स्वास्थ्य कार्यक्रमको राम्रो र प्रभावकारी मूल्याङ्कन त गरिन्छ, तर मूल्याङ्कनका आधारमा पुरष्कृत गर्ने परिपाटी छैन। चाकरीबाज मात्र पुरष्कृत हुन्छन्। त्यसकारण मूल्याङ्कनबाटै हरेक वर्षको उत्कृष्ट पुरष्कार प्रदान गरिनु पर्छ। पुरस्कृत व्यक्ति छनौटका लागि वैज्ञानिक आधार अपनाउनुपर्छ।

७. नेपालको स्वास्थ्यमा गैह्रसरकारी क्षेत्र हावी छ। चाहे संयुक्त राष्ट्रसंघीय संस्था वा अन्तरराष्ट्रिय तथा राष्ट्रियसंस्था हुन्, तिनैको इसारामा स्वास्थ्य मन्त्रालय, स्वास्थ्य सेवा विभाग तथा मातहतका निकाय चलिरहेका छन्। त्यसकारण देशमा ‘डोनर ड्राइभिङ’ हुनुपर्नेमा ‘डोनर्स ड्राइभेन’ भएको छ। फलस्वरुप देशको स्वास्थ्य क्षेत्रको योजना उनीहरुकै अभिरुचिमा भर पर्नाले कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। त्यसकारण गैह्रसरकारी संघसंस्थाबाट सहयोग, सुझाव लिन सकिन्छ, तर नियन्त्रित हुनु हुँदैन।

८. नागरिकलाई गुणस्तरीय स्वास्थ्यको सुनिश्चितता गर्ने स्वास्थ्य विमा कार्यक्रम क्रमशः लागू हुँदैछ, तर यसलाई अत्यन्त गम्भीरताका साथ अगाडि बढाउनु पर्छ। यसको सफलताको कसीको रुपमा रहेको स्वास्थ्य शिक्षा, सूचना तथा सञ्चार कार्यक्रम व्यापक रुपमा बढाउनु पर्छ।

९. हरेक स्वास्थ्य नीतिमा आधुनिक स्वास्थ्य प्रणालीका साथै वैकल्पिक स्वास्थ्य प्रणालीको समेत विकास गर्दै लैजाने उल्लेख हुन्छ। तर, नीति बमोजिम प्राकृतिक तथा आयुर्वेद चिकित्सा प्रणालीको विकास तथा कार्यान्वयन हुनै सकेको छैन। त्यसकारण वैकल्पिक स्वास्थ्य प्रणाली समेतको विकास गरी तदनुरुप कार्यान्वयन गर्दा सेवाग्राहीले स्वास्थ्य सेवा पाउन सक्छन्।

१०. मेरो ४० वर्षको स्वास्थ्य सेवाको अनुभवमा केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म तथा मातहतका स्वास्थ्य संस्थाको दरबन्दीको निर्धारण वैज्ञानिक छैन। वैज्ञानिक किसिमले दरबन्दी कायम गर्दा स्वास्थ्यकर्मी उत्साहित हुन गई मुलुकका नागरिकलाई गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्न सकिन्छ। swasthyakhabar