कालीगण्डकी डाइभर्सनको विरोध किन ?

• डा. योगेन्द्रराज रिजाल

नेपाल सरकारको आव ०७८/७९ को बजेटमा चुरेक्षेत्रको ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा निकासीको प्रावधान राखिएपछि त्यसको विरोध र प्रतिरक्षाका खबरको अघिल्लो महिना सञ्चार माध्यममा निकै चर्चा भयो । अहिले अकस्मात् कालीगण्डकी डाइभर्सन आयोजनाको कार्यालय स्थापना भएपछि पुनः यस आयोजनाको पक्ष विपक्षमा प्रतिक्रिया आएका छन् । विषय क्षेत्रीय अर्थात् प्रदेश स्तरको भए पनि प्राकृतिक स्रोतको आर्थिक उपयोगसम्बन्धी ठूलो आयोजना भएकोले बहसको राष्ट्रिय विषय हुनु स्वाभाविक छ ।

अझै यस्ता विषयमा हुनुपर्ने तहमा भने बहस भएको छैन । अहिले त सर्वोच्च अदालतले कालीगण्डकीको प्राकृतिक बहाव परिवर्तन हुने काम नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरिसकेको छ ।  

Advertisement

नवीकरणीय होस् वा अनवीकरणीय वा पारिस्थितिकी इकोसिस्टमसँग सम्बन्धित सबै प्रकारका प्राकृतिक स्रोत राज्यका अमूल्य सम्पति हुन् । प्राकृतिक सम्पदाको लाभदायक उपयोगले मात्र अन्य प्रकारका पुँजीको विकास सम्भव हुन्छ । यिनको लाभदायक उपयोगमा नै मुलुकको समग्र विकास हुन्छ ।

नागरिकका लागि जीविकोपार्जन र रोजगारीको आधार, त्यस्तैगरी राज्यलाई राजस्व उपलब्ध गराई आर्थिक विकास एवम गरिबी घटाउने माध्यम यिनै हुन् ।

त्यतिमात्र नभई कतिपय त्यस्ता आयोजनाबाट बाह्य मुलुकले समेत लाभ लिन सक्छन् । जस्तैः मध्यपूर्वमा प्राकृतिक तेल भण्डारको व्यावसायिक उपयोग नभएको भए ती मुलकको मात्र नभई अरू देशको पनि अवस्था के हुने थियो ? त्यहाँका तेल भण्डारको आर्थिक उपयोगबाट सम्बन्धित मुलुकमात्र नभई सारा विश्व नै लाभान्वित भएको छ । रोजगारीका कारण प्रत्यक्षरूपमा नेपाल पनि लाभान्वित भएको छ । 

प्राकृतिक स्रोतमध्ये पानीले पृथ्वीमा सम्पूर्ण प्राणी र वनस्पतिको अस्तित्व जोगाइराख्छ । मानव सभ्यताको विकास नदी किनारामा भएको इतिहासले यसको पुष्टि गर्छ ।

प्राणीहरूको प्राण धान्नमात्र नभएर कृषिको विकास, पारवहन, ऊर्जा तथा औधोगिक विकास, पर्यटन विकास, जलचर एवं तटीय क्षेत्रका वनजन्य स्रोतको संरक्षण, रोजगारी सिर्जना एवं राज्यलाई निरन्तर राजस्व दिने नवीकरणीय प्राकृतिक स्रोत हो पानी ।

यसैअनुरूप पछिल्ला चार दशकमा विश्वभर जलस्रोतलाई आर्थिक विकासको प्रमुख आधारको रुपमा प्रयोग हुने गरेको छ । 

विश्वका ठूला नदीमध्ये अहिले ३७ प्रतिशतमात्र प्राकृतिकरूपमा बग्न पाएको बताइन्छ । अर्थात् विश्वका अधिकांश ठूला नदीलाई विभिन्न प्रयोजनमा मार्गान्तर गर्ने वा बाँध बनाएर प्रयोग गर्ने गरिएको छ । चीनको याङती डाईभर्सन विश्वको सबभन्दा ठूलो मार्गान्तर हो । यसबाट पचास करोड मानिस प्रत्यक्ष लाभान्वित भएको दाबी गरिएको छ ।

नेपाल जलस्रोतमा धनी छ तर यसको अपेक्षित उपयोग भने अझै हुन सकेको छैन । सयौँ हेक्टर खेतीयोग्य जमिन सुख्खा/बाँझो राखेर खाद्यान्न, फलफूल तथा तरकारी आयात भइरहेको छ । यस पृष्ठभूमिमा कृषि क्षेत्रको विकासमार्फत मुलुकको आर्थिक विकासमा दूरगामी महत्त्व राख्ने भनिएको कालीगण्डकी मार्गान्तरण गर्ने सरकारी निर्णयको व्यापक विरोध भयो । यो मार्गान्तरणको विषयमा भएका विरोधका खासगरी दुईवटा कारण देखिन्छन् ।

क. दिगो विकासको भावनाविपरीत

कालीगण्डकी मारगान्तरणको विरोध हुनुको पहिलो कारण यो निर्णय दिगो विकास लक्ष्यको भावनाविपरीत हुनु हो । दिगो विकास लक्ष्य (२०१६-२०३०) अर्थात एजेण्डा २०३० लाई अहिले विश्वभर विकासको मूल मन्त्र स्वीकारिएको छ । दिगो विकास मान्यताले आर्थिक विकासको नाममा सामाजिक सांस्कृतिक अवस्थामा खलल गर्ने र पारिस्थितिकी प्रणालीलाई कमजोर बनाउने कार्यमा सरकारहरूलाई निरुत्साहित गरेको छ ।

कुनै एउटा लक्ष्य प्राप्तिका लागि अर्को लक्ष्यलाई हानि हुने उपाय अपनाउन नपाइने मान्यता दिगो विकास लक्ष्यले राखेको छ । कालीगण्डकीको मार्गान्तरणको निर्णय लिँदा नेपाल सरकारले यस विषयमा कत्ति पनि ध्यान दिएको देखिएन । 

आर्थिक विकासको लक्ष्य प्राप्त गर्ने क्रममा सामाजिक अवस्था थप नबिग्रियोस् भनी सामाजिक लक्ष्य र पारिस्थितिकी प्रणालीको रक्षाका लागि वातावरणीय लक्ष्यहरू तोकिएका छन् । अर्थात् लक्ष्य १ देखि ७ लाई सामाजिक कवच र लक्ष्य १३ देखि १५ लाई वातावरणीय कवच मानिएको छ।

संयुक्त राष्ट्रसंघका नेपाल समेतका सदस्य राष्ट्रले दिगो विकासका सामाजिक र वातावरणीय पक्षको सरक्षण सुनिश्चित गरेरमात्र आर्थिक विकासका आयोजना सञ्चालन गर्न सहमती गरेका छन् । तर आर्थिक उन्नतिको मात्र उद्देश्य राखी यसले पार्ने सामाजिक र तल्लो तटीय क्षेत्रमा पर्ने वातावरणीय प्रभावका बारेमा विचारै नगरी मार्गान्तरणको निर्णय हुनाले विरोध भएको हो ।

गण्डकी प्रदेश सरकारले मात्र नभएर लुम्विनी प्रदेशअन्तर्गत पाल्पा जिल्लाका तीन वटा स्थानीय तह रामपुर नगरपालिका, रम्भा र निस्दी गाउँपालिकाले पनि यस निर्णयमा आपत्ति जनाएका छन् । त्यस्तै, महत्वपूर्ण धामको धार्मिक र सांस्कृतिक महत्त्वको रक्षा, जैविक विविधताको संरक्षण तथा आयोजनाको सम्भावित जोखिमका बारेमा पर्याप्त लेखाजोखा र सो अनुरूपको तयारी पनि भएको छैन ।  

क संघीय शासन प्रणालीको भावनाविपरीत

नेपालको संघीय शासन प्रणालीको उद्देश्य जातीय, वर्गीय, एवं क्षेत्रीय असमानताको अन्त्य गर्नु हो । असमानताको अन्त्यका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीनै तहका सरकारहरू सहकार्य, सहअस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्तमा आधारित भई क्रियाशील रहनेछन् भन्ने संवैधानिक मान्यता छ ।

यतिमात्र नभई दिगो विकास लक्ष्यको घोषणापत्रमा समेत सरकारहरूले सहकार्यलाई कुनै पनि बहानामा नकार्न नमिल्ने उल्लेख छ ।

नेपाल पनि उक्त घोषणाका १९३ पक्ष राष्ट्रमध्येको एक हो । तर नेपाल सरकारले यति ठूलो निर्णय गर्दा गण्डकी प्रदेश सरकारको राय लिन आवश्यकसम्म पनि नठान्नु उदेकको विषय हो ।

एकात्मक व्यवस्थामा समेत यसप्रकारका आयोजनाका बारेमा निर्णय लिनुपूर्व सकभर नागरिक तहमा र नभए प्रतिनिधिहरूको तहमा चरणबद्ध छलफल गर्ने गरिन्छ । संघीय व्यवस्थामा समेत अधिकार सम्पन्न प्रदेश र स्थानीय सरकारहरूको राय लिन आवश्यक नठान्नुले पनि यसमा राम्रो नियत देखिँदैन । 

विकासका तीनवटा महत्त्वपूर्ण आयाम (आर्थिक, सामाजिक र वातावरणीय) समेटिएको दिगो विकास लक्ष्यले गरिबी, भोकमरी, हिंसा, त्रास र विभेदबाट उन्मुक्तिका साथै वातावरणीय अवयवको संरक्षण र प्राकृतिक स्रोतको बद्धिमत्तापूर्ण उपयोगका लागि हरेक व्यक्ति, राष्ट्र तथा सरकारको क्षमतालाई सामूहिक रूपमा परिचालन गर्ने ध्येय लिएको छ ।

कुनै एक स्थानको भोकमरी तथा पछौटेपन छिमेकी र सारा विश्वकै समस्या बन्छ भने त्यस्ता समस्याको समाधानमा पनि सबैको संलग्नता आवश्यक हुन्छ । तर जुन प्रदेशको स्रोत हो त्यसलाई चलाउँदा उसैसँग परामर्श गर्न जरुरी नठान्ने प्रवृत्तिले धेरैलाई अचम्मित बनाएको छ । 
गण्डकी प्रदेश सरकारका पनि आफ्नै प्राथमिकता छन् । प्रस्तावित मार्गान्तरणको प्रारम्भ विन्दुभन्दा तल्लो तटीय क्षेत्रमा अहिले पनि सयौ हेक्टर जमिन सुख्खा छन् ।

प्रदेश सरकारले ती टारहरू कालीगण्डकीको पानीले सिञ्चित गर्ने योजना बनाएको छ। यो आयोजना बन्ने हो भने ती टार सधैँ सुख्खा रहनेछन् । त्यस्तैगरी, गण्डकी सरकारले पर्यटनलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेको छ । कालीगण्डकी पानीको मात्र नभई सभ्यताको पनि भण्डार हो ।

मुस्ताङको दामोदर कुण्डदेखि तनहुँ चितवन र नवलपरासीको त्रिवेणीसम्म यसको किनारमा सयौं पवित्र धार्मिक स्थान छन् । यिनैको उपयोग गर्दै शालिग्राम करिडोरमार्फत सांस्कृतिक पर्यटनको विकास गर्ने योजना देखिन्छ गण्डकी सरकारको ।

तर नेपाल सरकारले यसप्रकारका राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाका सम्बन्धमा निर्णय गर्दा प्रदेश सरकारलाई यसरी नै उपेक्षा गर्दै जाने हो भने यसले संघ र प्रदेशबीच मात्र द्वन्द्व नबढाएर सामाजिक सांस्कृतिक सम्बन्धहरूमा समेत खलल पार्न सक्छ । 

निष्कर्ष
नेपाल सरकारले कालीगण्डकीको पानी सुरुङमार्फत तिनाउमा खसाली लुम्बिनी प्रदेशअन्तर्गतका सुख्खा जमिनमा सिँचाइ गरी आर्थिक विकासको मनसाय राख्नु अनुचित होइन ।

मुलुकमा यस्ता थुप्रै आयोजना आवश्यक छन् । हाम्रो समृद्धिको प्रमुख आधार कृषिनै हो । कुनैपनि सम्पदाको महत्त्व नघट्ने तथा पारिस्थितिकी प्रणालीमा पनि कुनै प्रकारको हानि नहुने सुनिश्चित भएको भए सायद यति चर्को विरोध पनि हुनेथिएन । त्यस्तैगरी, संघीय सरकारले गण्डकी प्रदेश सरकारसँग समन्वय गरेको भए पनि सायद सहमतिको बाटो निस्कने थियो । पारस्परिक समन्वय र सहकार्यको माध्यमबाट प्राकृतिक स्रोतको संरक्षण तथा लाभदायक उपयोग गर्न सकिने उदाहरणीय आयोजना बनाउनुपर्थ्यो यसलाई । 
लुम्बिनी प्रदेशभित्रै सिँचाइका लागि अन्य विकल्प छन्/हुनसक्छन् । अन्य विकल्प नभएमात्र गण्डकीले लुम्बिनीलाई पानी दिने विचार गर्नसक्छ । अन्तर्निर्भर समुदायहरूले एक ठाउँमा प्रयोग हुन नसकेको तर अर्कोलाई अत्यावश्यक स्रोत पारस्परिक लाभ र सहयोगका आधारमा प्रयोग गर्न दिनुपर्छ ।

मुलुकको समृद्धिका लागि विद्यमान सामाजिक सांस्कृतिक सम्बन्ध, नागरिकहरूको जीविकोपार्जन र पारिस्थितिकी प्रणाली नबिग्रने सुनिश्चित गरेरमात्रत् सबै प्रकारका प्राकृतिक स्रोतको लाभदायक उपयोग हुनुपर् छ ।

त्यसै त नागरिकहरूमा राजनीतिक दलको अहिलेको नेतृत्वले संघीय शासन प्रणालीलाई पार लाउन सक्दैन भन्ने शंका बढेको छ । त्यसैमाथि तल्लो तहका सरकारहरूलाई उपेक्षा गर्ने संघीय सरकारको यो प्रवृत्तिले जनमानसमा संघीयताप्रति नै वितृष्णा बढाएको छ ।

प्रदेश र स्थानीय सरकारप्रति संघीय सरकारको हेपाहा प्रवृत्तिको विरोधको रूपमा पनि लिन सकिन्छ यसलाई । मुलुकभित्र सञ्चालन हुने जुनसुकै आयोजनाको सफलताका लागि विभिन्न तहका सरकारबीचको तेर्सो र ठाडो सम्बन्ध बलियो हुनु आवश्यक छ ।

तीन तहका सरकारहरूबीचको सम्बन्ध बलियो भएमात्र शासन पनि प्रभावकारी हुन्छ । फलस्वरुप सेवा प्रवाह र विकास व्यवस्थापनमा आइलाग्ने चुनौती पनि सहजरूपमा समाधान हुँदै जान्छन् ।  by baahrakhari