सर्वोच्चले अर्घाखाँची सिमेन्ट र प्राधिकरणलाई छलफलमा बोलायो

Advertisement

भैरहवा– डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन बक्यौता विवाद अझैं बल्झिरहेको छ । रुपन्देहीका केही उद्योगीले विद्युत प्राधिकरणलाई धरौटीवापत पहिलो किस्ता बुझाएर विद्युत लाइन जडान गरिसकेका छन् । केही उद्योगी भने न्याय माग गर्दै अदालत समेत पुगेका छन् ।

Advertisement

यसैं क्रममा वक्यौंता विवादमा न्याय माग गर्दै सर्वोच्च अदालत पुगेको अर्घाखाँची सिमेन्टले अन्तरिम आदेश पाएन । बरु सर्वोच्च अदालतले बिजुली महसुलको बक्यौता विवादबारे अर्घाखाँची सिमेन्टले नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई विपक्षी बनाएर दायर गरेको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले कात्तिक ३० गते छलफलका लागि बोलाएको छ । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश टंकप्रसाद ढुंगानाको एकल इजलासले अन्तरिम आदेश दिने कि नदिने विषयमा निर्णय गर्न दुवै पक्षलाई बोलाएको हो ।

अर्घाखाँची सिमेन्टले रिट दायर गर्दा अन्तरिम आदेश माग गरेको थियो । प्राधिकरण सञ्चालक समितिको गत वैशाख २१ को बैठकले उद्योगीहरूलाई प्रशासकीय पुनरावेदन गर्न दिने निर्णय गरेकोमा गत असोज १० गते पुनः निर्णय गरेर कात्तिक २ भित्र बक्यौता बुझाउन भनेको थियो । यसैविरूद्ध अर्घाखाँची अन्तरिम आदेशको माग गर्दै सर्वोच्च गएको थियो ।

डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइन विवाद २०७५ सालबाट सुरू भएको हो । उद्योगहरूले २०७२ देखि २०७५ सालसम्म डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइनबाट बत्ती चलाएको र पैसा नतिरेको भन्दै प्राधिकरणले बेला बेला लाइन काट्ने र जोड्ने गर्दै आएको छ ।