लुम्बिनीको ५० प्रतिशत आम्दानी माग्दै स्थानीय आन्दोलित

लुम्बिनी– बुद्ध जन्मस्थल लुम्बिनीमा दुईवटा संसार छन् । एउटा– लुम्बिनी बिकास कोषको पर्खालभित्र र अर्को बाहिरी क्षेत्र । पर्खाल भित्र लुम्बिनी बिकास कोषले सत्ता सञ्चालन गर्दै आएको छ । बाहिरका स्थानीय लुम्बिनी सांस्कृतिक नगरपालिका मातहत छन् । लुम्बिनको सबैभन्दा नजिकका सरोकारवाला भए पनि कोषले स्थानीय बासिन्दालाई वास्ता गर्दैन ।

Advertisement

कोषले स्थानीयलाई गर्दै आएको बेवास्ताको शृङ्खला लामो छ । कोषको स्वामित्वमा रहेको ११ सय ५५ बिघा जमिन स्थानीयले उपलब्ध गराएका हुन् । बुद्ध जन्मस्थलको बिकासका लागि उनीहरुले आफ्नो पुख्यौंली जमिन उपलब्ध गराए । तर, तिनै स्थानीयसित कोषले कहिल्यैं हातेमालो गर्न जरुरी ठानेन् । कोषका गतिविधि र कार्यक्रमबाट लाभ लिन स्थानीय बञ्चित छन् ।

अहिले आएर स्थानीयको धैर्यताको बाँध टुट्न थालेको छ । करिब एक वर्षयता लुम्बिनी बचाउँ संघर्ष समिति गठन गरेर स्थानीय बासिन्दा आन्दोलनमा छन् । उनीहरुले लामो समयदेखि दबाबमूलक कार्यक्रम गर्दै आएका छन् । पछिल्लोपटक समितिले लुम्बिनी विकास कोषको आम्दानीको ५० प्रतिशत स्थानीय सरकारलाई दिनुपर्ने, लुम्बिनी विकास कोषमा नियुक्त गरिने पदाधिकारी स्थानीय हुनुपर्ने लगायत १९ बुँदे मागसहित कोषको कार्यालयमा तालाबन्दी गरेको छ ।

संघर्ष समितिको अगुवाइमा स्थानीयले कोषका कोषाध्यक्ष, सदस्य सचिव, पुरातत्व महाशाखा र संग्रहालयमा तालाबन्दी गरेको हो । संघर्ष समितिले पदाधिकारीसँगै कर्मचारी भर्ना गर्दा पनि स्थानीयलाई प्राथमिकता दिइनु पर्ने, संघीयताको मर्म अनुरुप लुम्बिनी सांस्कृतिक नगरपालिकाका प्रमुख, प्रदेश सभा सदस्यलगायत संघीय सांसद लुम्बिनी विकास कोषका पदेन सदस्य बनाउनुपर्ने माग गरेको छ ।

कोषका लागि जग्गा दिएर अधिग्रहणमा परेका किसानलाई परिचयपत्रको व्यवस्था हुनुपर्ने माग समेत गरेको छ । ‘विगतमा स्थानीयको संरक्षण र सुरक्षाले लुम्बिनी अहिलेको अस्थामा आएको हो, तसर्थ कोषको उपाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष र सदस्य सचिव स्थानीय नै हुनुपर्दछ, कोषको कार्यकारिणी सदस्य मनोनीत गर्दा कम्तिमा २ जना पनि स्थानीय हुनुपर्दछ,’ संघर्ष समितिका संयोजक अक्रम खानले भने, ‘बाहिरका व्यक्ति ल्याएर कोष चलाउँदा कोषको पर्खाल बाहिरको लुम्बिनीको विकास भएन ।’

संघर्ष समितिले परापूर्व कालदेखि बैदिक सनातनीहरुबाट पुजिँदै र संरक्षित रहँदै आएको रुपन्देही माई रहेको स्थलमा नै बुद्ध जन्मस्थल भएकाले रुमन्देही माईको पनि संरक्षण गर्न माग गरिएको छ । संघर्ष समितिले मायादेबी मन्दिरको संरचना र डिजाइन परिवर्तन गर्न नपाइने, अनधिकृत संरचना बनाउन तुरन्त रोक्नु पर्ने, पुरातात्विक स्थल विनाकारण भत्काउन वा स्वरुप बिगार्न रोक्नुपर्ने, स्थानीयले परम्परागत मुण्डन गरिएको कपाल, दुलाहाको मयुर तथा कपुर बत्ति आदि अशोक स्तम्भमा चढाउँदै आएकोलाई एक ठाउँमा व्यवस्थित गर्ने र पिपलबोटमा सिन्दुर पोत्न लगायतका परम्परा मान्न पाउनु पर्ने, मायादेवी मन्दिरमा नित्य पूजा तथा सन्ध्या आरतीको व्यवस्था गर्नु पर्ने माग गरेको छ ।

परम्परागत रुपमा लाग्दै आएको ऐतिहासिक चैत्र पूर्णिमा मेला समेतका लागि पर्याप्त बजेट तथा स्थानीयको संग्लनता सुनिश्चित गरिनुपर्ने माग गरेको छ । कोषका सदस्य सचिव सानुराजा शाक्यले संघर्ष समितिका सबै माग विकास कोष तहबाट पूरा गर्न सकिने खालका नभएकाले यसबारे सरकारले निर्णय गर्नुपर्ने बताए ।