गण्डकीमा गाजा खेतीलाई बैधानिकता दिने प्रक्रिया सुरु

भैरहवा– कानुनी रुपले लागु औषधको रुपमा लिइने गाजालाई गण्डकी प्रदेश सरकारले औषधी तथा उद्योगजन्य कच्चा पदार्थको रुपमा लिँदै गाजा खेतीको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने भएको छ ।

गण्डकी सरकारले आर्थिक वर्ष २०८०–०८१ को बजेटमा गाजा खेतीको सम्भाव्यता अध्ययनका लागि सात लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । गण्डकी प्रदेसका आर्थिक मामिला मन्त्री जीतप्रकाश आलेले प्रदेशसभामा बजेट वक्तव्यमा उक्त रकमको विनियोजवन गरेको सार्वजनिक गरेका हुन् ।

Advertisement

गण्डकी प्रदेश सरकारले बजेट नै बिनियोजन गरेर गाजा खेतीको सम्भाव्यता अध्ययनका लागि बजेट छुट्याउँदै गर्दा यसको कानुनी अवरोध भने कायमै छ । प्रहरीले भने अवैध मान्दै गाजा खेतीलाई नष्ट गर्ने अभियान वेला वेलामा चलाउँदै आएको छ ।

गण्डकीका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डे पनि गाजा खेतीलाई वैध गराउने पक्षमा देखिन्छन् । गत पुस २२ मा लमजुङको एक कार्यक्रमलाई सम्बोधनमा उनले गाजा भनेको लागुपदार्थ मात्रै नभएर औषधीजन्य पदार्थ पनि भएको अभिव्यक्ति दिएका थिए ।

गाजा खेतीलाई वैधता दिन गण्डकीको कृषि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले, ‘गाजा खेतीलाई नियमन तथा व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक, २०८०’ को प्रारम्भिक मस्यौदा तयार पारेको छ ।

मस्यौदामा गाजा खेतीद्वारा कृषकको आर्थिक स्तरोन्नति गर्न सकिने प्रशस्त सम्भावना रहेको र यसको उत्पादनबाट औषधी निर्माण, वैज्ञानिक अनुसन्धान लगायत् अन्य व्यवसायिक तथा औद्योगिक प्रयोजनमा समेत हुने हुँदा गाजाको थप अनुसन्धान गरी यसको उत्पादन, बिक्री वितरण, प्रशोधन, भण्डारण, ओसारपसार समेतका प्रक्रियालाई खुला गर्नुपर्ने आवश्यकता कुरा उल्लेख गरिएको छ ।

यो बिधेयक कानुनी रायका लागि मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा पुगेको छ । विधेयकको मस्यौदामा नागरिकता देखाएर मात्रै गाँजा खरिद गर्न पाइने, खेती गर्ने अनुमति पाएको कृषकले आफूले उत्पादन गरेको गाजाको बिक्री गर्दा खरिदकर्ताको पूरा विवरण राख्नुपर्ने, यसको कारोबार गर्न अनुमति प्राप्त व्यक्तिले आफ्नो उत्पादन, प्रशोधन, बिक्री वितरण सम्बन्धी कारोबारको दैनिक विवरण राख्नुपर्ने, खरिदकर्ताको नाम, ठेगाना उमेर, नागरिकता नम्बर, राष्ट्रिय परिचपत्र नम्बर र गाजा खरिद गर्न पाउने अनुमतिपत्रको प्रतिलिपिसमेत संलग्न गराई अभिलेख राख्नुपर्ने छ लगायत्का प्रावधान छन् ।

यो बिधेयकलाई हिउँदे अधिवेशनमा नै यसलाई पारित गर्ने तयारी छ । विधेयकले विज्ञापन गर्न निषेध गरेको छ । कृषकले गाजा खेती गर्दा खेती गरिने जग्गाको कित्ता नम्बरसहितको क्षेत्रफल, उत्पादन तयार हुँदा गाजाका बोटको संख्या, सुकेको गाजाको मात्रा वा परिमाण, गाजा वा भाङको उत्पादन परिमाण र बिक्री गरिएको गाजाको परिमाण गाजासम्बन्धी बोर्ड, जिल्ला कृषि ज्ञान केन्द्र र स्थानीय तहलाई जानकारी गराउनुपर्ने प्रावधान छ ।

यसैगरि, कृषकहरूले १८ वर्ष नपुगेकालाई गाजा बेच्न र गाजा खेतीमा संलग्न हुन पाउदैनन् । एक परिवारले घरेलु प्रयोजनका लागि १५ वटासम्म गाजाको बोट लगाउन पाउनेछन् ।