May 19, 2022, Thursday
५ जेष्ठ २०७९, बिहीबार

निर्वाचन आचारसंहिता कार्यान्वयन हुन्छ : आयुक्त भण्डारी

दाङ – निर्वाचन आयोगका आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीले केन्द्रीय तहमा राजनीतिक दलहरुसँगको छलफलबाट आचारसंहिता निर्माण गरिएकाले कार्यान्वयनमा द्विविधा नगर्न आग्रह गरेका छन् । जसले गर्दा आचारसंहिता कार्यान्वयनमा सबै राजनीतिक दललगायत सबै सम्बद्ध पक्ष जिम्मेवार बन्नुपर्नेमा उनले जोड दिए ।

Advertisement

‘आचारसंहिताको कार्यान्वयन जरुरी छ। सेवा–सुविधा प्राप्त गरेका व्यक्ति त्यो सेवा सुविधा त्यागेर निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्न पाउने स्पष्ट व्यवस्था छ’, उनले भने, ‘कानुन, ऐन, नियमको आधारमा निर्वाचन आयोगले राजीनामाको विषयलाई प्रस्टसँग निर्णय गरेको छ। राजीनामाको विषयमा मौनता साँधेर बस्दा कसैको रद्ध गरी पाउँ भनेर उजुरी परेमा कानुनमा टेकेर निर्णयमा पुग्नुपर्ने हुन्छ।’

दाङमा भएको अन्तरक्रियामा आयुक्त भण्डारीले आयोगले आचारसंहिता पूर्ण पालना भए नभएको बारेमा कडा रुपमा अनुगमन गर्ने बताए। ‘निर्वाचनलाई स्वच्छ, निष्पक्ष, भयरहित वातावरणमा सम्पन्न गर्नुपर्ने दायित्व तपाई हामी सबैको हो’, उनले भने, ‘आचारसंहिता लागू हुन्छ। कार्यान्वयन हुँदैन कि भन्ने दुविधा त्याग्नुस्।’

प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव धनराज ज्ञवालीले निर्वाचन आचारसंहिता दिशानिर्देश भएकाले सबैले यसको पालना गर्नुपर्ने बताउँछन्। ‘निर्वाचन आचारसंहिता कसैका विरुद्ध जारी भएको राजनीतिक दस्तावेज होइन’, उनले भने, ‘भड्किलो निर्वाचन प्रणालीलाई सुधार गर्न आचारसंहिताको पालना जरुरी छ। निर्वाचनमा हुने अस्वस्थ खर्च गर्ने परिपाटीलाई नियन्त्रण गर्न खर्चको सीमासमेत तोकिएको छ।’

सरकारले चैत ३ गते राजपत्रमा निर्वाचन आचारसंहिता प्रकाशन गरिसकेको छ। निर्वाचन आयोगले आचारसंहिताको बारेमा जानकारी दिन जिल्ला तहमा छलफल चलाइरहेको छ।

आउँदो बैशाख ३० गते हुने स्थानीय तह निर्वाचनको चुनावी प्रचारप्रसारमा दलहरु केन्द्रित भएका छन्। वडा र बस्ती तहमा दलगत कार्यक्रमहरु चलिरहेका छन्। तर, स्थानीय तहको निर्वाचनमा आचारसंहिताको पालना कसरी हुन्छ भन्ने अन्योल छ। निर्वाचन आयोगले जारी गरेको आचारसंहितालाई लिएर राजनीतिक दलहरुबाट फरक–फरक अभिव्यक्ति आएका छन्।

आचारसंहिताअनुसार स्थानीय तहका बहालवाला जनप्रतिनिधिले पुनः उम्मेदवार बन्न पदबाट राजीनामा दिनुपर्छ। यद्यपि यसमा सर्वाेच्च अदालतले पूर्ण फैसला गर्न बाँकी छ। सर्वोच्चले तत्कालको लागि राजीनामा गर्न नपर्ने अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।