October 24, 2021, Sunday
७ कार्तिक २०७८, आईतवार

मानव अधिकार संरक्षणमा प्राथमिकता दिन्छौं : मुख्यमन्त्री केसी

बुटवल– लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसीले मानव अधिकार रक्षा र आमनागरिकलाई त्यसको प्रत्याभूति गराउन सरकार निरन्तर लागिरहेको बताएका छन् । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग केन्द्रीय कार्यालय ललितपुरले विश्वव्यापी आवधिक समिक्षा सम्बन्धी बुटवलमा आयोजना गरेको कार्यशाला गोष्ठीमा बोल्दै केसीले हरेक नागरिकको मावन अधिकार संरक्षण र सम्बद्र्धन गर्नुपर्ने बताए ।

‘नेपाल र नेपाली जनताको मानव अधिकारका लागि प्रदेश सरकार सधै तयार छ’, उनले भने, ‘सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने नागरिकको अधिकारलाई राज्यले सुनिश्चिता गर्न समेत निरन्तर लागेको छ ।’ उनले नेपाल विगत लामो समयदेखि द्वन्द्वको मारमा रहेकाले त्यसलाई पनि सामाधन गर्नका लागि राज्य नै लाग्नु पर्ने बताए । ‘त्यसका लागि संघीय सरकार बढी जिम्मेवार हुनुपर्छ’, उनले भने ।

मुख्यमन्त्री केसीले मानव अधिकारको क्षेत्रमा काम गर्ने आयोग लगायत अन्य निकायहरु पनि अपसी सहकार्य र सहमतिबाट अगाडि बढेर नेपाललाई मानव अधिकारमैत्री देश बनाउन लाग्नुपर्ने जनाए । ‘मानव अधिकारकर्मीहरुले सरकारसंग विगतदेखि हातेमालो गरिरहनुभएको छ’, उनले भने, ‘आगामी दिनमा पनि त्यसलाई अझै बढवा दिनुपर्छ ।’

उनले नागरिता सम्बन्धी अधिकारमा संघीय सरकार नै बढी जिम्मेवार हुनुपर्ने बताउँदै संघ र स्थानीय तहरुलाई पुलको रुपमा जोड्ने कार्यमा निरन्तर लाग्दै प्रदेशलाई मानव अधिकारमैत्री बनाउन सकिने बताए । उनले मावन अधिकारको क्षेत्र विशाल र विस्तृत रुपमा भएकाले यसका लागि अधिकार क्षेत्रका विषयमा सबैलाई बुझाउन आवश्यक रहेको बताए ।

यस्तै कार्यक्रममा मानव अधिकार आयोगका सचिव मुरारी खरेलले नेपालमा जातीय, लैंगिक, धार्मिक, साँस्कृतिक विभेद लगायतकाविरुद्ध सबै नागरिकको जन्मसिद्ध अधिकारलाई प्रत्याभूति गराउनका सरकार लाग्नु पर्ने बताए । कार्यक्रममा लुम्बिनी प्रदेश सरकार कानून, महिला तथा बालबालिका, जेष्ठ नागरिक मन्त्रालयका सचिव राजेन्द्र थापाले प्रस्तुतिकरणको क्रममा विश्व व्यापी मानव अधिकार महासन्धी ९ वटा मध्ये ७ वटा महासन्धीमा नेपाल पक्ष राष्ट्र भइसकेको बताउँदै नेपालमा मानव अधिकारको क्षेत्रमा सुधार हुँदै गएको बताए । उनले महासन्धीको पक्ष राष्ट्र भइसकेपछि दायित्व निर्वाह गर्नुपर्न पर्ने बताए ।