अध्यादेश लिएर प्रधानमन्त्री देउवा शीतल निवासमा
सरकारले दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेको छ।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले बालुवाटारमा डाकेको मन्त्रीपरिषद् बैठकले विभाजनका लागि २० प्रतिशत केन्द्रीय सदस्य वा सांसदको सर्मथन भए पुग्ने व्यवस्था राखेर अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेको हो।
Advertisement
मन्त्रीपरिषदबाट पारित भएको अध्यादेश प्रमाणिकरणका लागि राष्ट्रपति कार्यालयमा पठाइएको छ। अध्यादेश लिएर प्रधानमन्त्री देउवा राष्ट्रपति कार्यालय शीतल निवास गएका छन्।
यता एमालेको माधव नेपाल पक्षले विभाजनका लागि नेताहरुको हस्ताक्षर संकलन गरेको छ।
ओली पक्षले भने सरकारी कदम अलोकतान्त्रिक र असंसदीय रहेको भन्दै कडा आलोचना गरेको छ।
उसले प्रतिवादको चेतावनी दिँदै परिणामको जिम्मेवार सरकार नै हुने बताएको छ।
- लम्बियो रवि लामिछानेको थुनछेक बहस, थुनामै राख्न सरकारी वकिलको दलिल
- गौतमबुद्ध विमानस्थलमा आरएनपी–एआर प्रणाली लागू
- रूपन्देही सुपरलिगः वेष्टर्न ४४ रनले विजयी
- थुनछेक बहसः रविलाई श्रीमतीको जिम्मा लगाएकोमा सरकारी वकिलको आपत्ति
- भैरहवामा चौपाया छाडा छाड्नेलाई सात हजार जरिवाना
- २७ लाखभन्दा धेरै मूल्यका अवैध सामान बरामद
- रूपन्देही अदालतमा रवि लामिछानेको मुद्दामा थुनछेक बहस सुरु
- सवारी जाँचका क्रममा जथाभावी चावी नथुत्न अदालतको आदेश
- बाँकेमा २० प्रजातीका चरा भेटिए
- रवि लामिछाने रूपन्देही अदालतमा उपस्थित, थुनछेक बहसको तयारी
प्रतिकृया दिनुहोस्