अध्यादेश लिएर प्रधानमन्त्री देउवा शीतल निवासमा
सरकारले दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेको छ।
Advertisement
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले बालुवाटारमा डाकेको मन्त्रीपरिषद् बैठकले विभाजनका लागि २० प्रतिशत केन्द्रीय सदस्य वा सांसदको सर्मथन भए पुग्ने व्यवस्था राखेर अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेको हो।
Advertisement
मन्त्रीपरिषदबाट पारित भएको अध्यादेश प्रमाणिकरणका लागि राष्ट्रपति कार्यालयमा पठाइएको छ। अध्यादेश लिएर प्रधानमन्त्री देउवा राष्ट्रपति कार्यालय शीतल निवास गएका छन्।
यता एमालेको माधव नेपाल पक्षले विभाजनका लागि नेताहरुको हस्ताक्षर संकलन गरेको छ।
ओली पक्षले भने सरकारी कदम अलोकतान्त्रिक र असंसदीय रहेको भन्दै कडा आलोचना गरेको छ।
उसले प्रतिवादको चेतावनी दिँदै परिणामको जिम्मेवार सरकार नै हुने बताएको छ।
- सशस्त्र प्रहरीद्वारा भैरहवाबाट २७२ किलो गाँजा बरामद
- मेडिकल कलेज अगाडि खुल्यो ६५ लाख लगानीमा ग्लास्गो रेष्ट्रो
- ड्रिम युनिक रूपन्देही सुपरलिगः मेलवर्न ७ विकेटले विजयी
- समृद्धिका लागि स्थानीय आर्थिक विकास
- भैरहवा सेजप्रति आकर्षणको सट्टा विकर्षण, पूर्णता पाउने कहिले ?
- भिटामिन ए र जुकाको औषधि खुवाउने अभियानको अर्थ र महत्व
- विश्वविद्यालयमा कुनै हस्तक्षेप हुँदैन: शिक्षामन्त्री श्रेष्ठ
- अवैध उत्खनन् र ढुवानीमा प्रयोग भएका ट्याक्टर र जेसीवी कारवाहीमा
- एकीकृत समाजवादीमा थपिए १ लाख २० हजार सदस्य
- सुप्रिम सहकारीबाट रवि लामिछानेले दुई करोड लिएको प्रहरीको अनुसन्धान प्रतिवेदन
प्रतिकृया दिनुहोस्