January 20, 2022, Thursday
६ माघ २०७८, बिहीबार

अध्यादेश लिएर प्रधानमन्त्री देउवा शीतल निवासमा

सरकारले दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेको छ।

Advertisement

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले बालुवाटारमा डाकेको मन्त्रीपरिषद् बैठकले विभाजनका लागि २० प्रतिशत केन्द्रीय सदस्य वा सांसदको सर्मथन भए पुग्ने व्यवस्था राखेर अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेको हो।

मन्त्रीपरिषदबाट पारित भएको अध्यादेश प्रमाणिकरणका लागि राष्ट्रपति कार्यालयमा पठाइएको छ। अध्यादेश लिएर प्रधानमन्त्री देउवा राष्ट्रपति कार्यालय शीतल निवास गएका छन्।

यता एमालेको माधव नेपाल पक्षले विभाजनका लागि नेताहरुको हस्ताक्षर संकलन गरेको छ।

ओली पक्षले भने सरकारी कदम अलोकतान्त्रिक र असंसदीय रहेको भन्दै कडा आलोचना गरेको छ।

उसले प्रतिवादको चेतावनी दिँदै परिणामको जिम्मेवार सरकार नै हुने बताएको छ।