January 20, 2022, Thursday
६ माघ २०७८, बिहीबार

पत्रकारको न्यूनतम पारिश्रमिक पुनरवलोकन गर्न कार्यदल

न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धाणर समितिले श्रमजीवी पत्रकारको न्यूनतम पारिश्रमिक पुनरवलोकन गर्न सूचना विभागका महानिर्देशक गोगनबहादुर हमालको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको छ।

Advertisement

दुई दिनसम्म काठमाडौंमा बसेको बैठकले देशमा बढेको महँगी र अन्य क्षेत्रका कामदारको पारिश्रमिकमा वृद्धि हुँदा पनि श्रमजीवी पत्रकारको न्यूनतम पारिश्रमिक २०७५ सालदेखि पुनरवलोकन नभएको भन्दै समितिले कार्यदल गठन गरेको समितिका अध्यक्ष राजेन्द्र अर्यालले जानकारी दिए।

उनका अनुसार कार्यदलमा समितिका सदस्यसचिव तथा सूचना तथा प्रसारण विभागका महानिर्देशक हमालसहित समितिका सदस्य गोपाल तिवारी, नेपाल पत्रकार महासंघका पूर्वमहासचिव इन्द्रबहादुर (उजिर) मगर, नेपाल प्रत्रकार महासंघको एकजना प्रतिनिधि र सञ्चार उद्यमी एसोसिएसनहरूको तर्फबाट एक जना प्रतिनिधिलाई सदस्यका रूपमा रहने निर्णय गरिएको छ।

‘२०७५ सालदेखि श्रमजीवी पत्रकारको न्यूनतम पारिश्रमिकको पुनरवलोकन भएको छैन,’ अध्यक्ष अर्यालले भने, ‘पछिल्लो अवस्था र महँगीअनुसार पत्रकारको न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारणका लागि सरकारलाई सिफारिस गर्ने गरेर समितिले कार्यदल गठन गरेको हो।’

एक महिनाको अवधि तोकेर गठन गरेको कार्यदलले श्रमजीवी पत्रकार ऐन २०५१ को पूर्णकार्यान्वयन हुन नसक्नुका कारणको विश्लेषणसहितको प्रतिवेदन समितिलाई पेस गर्नेछ।

समितिका अध्यक्ष राजेन्द्र अर्यालको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले कोरोना संक्रमणमा जोखिम मोल्दै फ्रन्टलाइनमा रहेर नागरिकलाई सूचना र सन्देश प्रवाह गरिरहेका श्रमजीवी पत्रकारहरूका लागि विशेष राहत प्याकेज घोषणा गरी कार्यान्वयनमा ल्याउन सरकारसमक्ष आग्रह गरेको छ।

कोरोना कहरबीच कतिपय सञ्चार प्रतिष्ठानले श्रमजीवी पत्रकारलाई पारिश्रमिक सेवा र सुविधा उपलब्ध नगराएको, अपायक पर्ने स्थानमा सरुवा गर्ने, कतिपय श्रमजीवी पत्रकारलाई सेवाबाट समेत हटाएको कार्यप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको उल्लेख गर्दै त्यस्ता कार्य तत्काल रोक्न बैठकले आग्रह गरेको छ।

विश्वलाई आक्रान्त पार्ने गरेर फैलिएको कोरोना संक्रमणका बेला मानवीय हिसाबले पनि जागरिबाट निकाल्ने, पारिश्रमिक नदिने, न्यून तलबमा काम गर्न बाध्य पार्ने, जबरजस्त बिदामा बस्न लगाउने, अपायक सरुवा गर्नेजस्ता कार्यले आर्थिक समस्याका साथै मानसिक यातनाको सामना गर्न परिरहेकाले यस्ता कार्य तत्काल रोक्न समितिको बैठकले सम्बद्ध सबै पक्षलाई बैठकलाई आग्रह गरेको समितिका अध्यक्ष अर्याललले जानकारी दिए।

बैठकले श्रमजीवी पत्रकारलाई तत्काल राहत प्याकेज उपलब्ध गराउन सरकारसमक्ष माग गर्दै चालु वर्षमा कोरोना संक्रमित श्रमजीवी पत्रकारलाई उपचार खर्च उपलब्ध गराउने, कोरोना संक्रमणका कारण विस्थापित र रोजागरी गुमाएका श्रमजीवी, पत्रकारलाई राहतस्वरूप लेखनवृत्ति उपलब्ध गराउने र कल्याणकारी कोष कार्यान्वयन तत्काल गराउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने निर्णय गरेको छ।

‘श्रमजीवी पत्रकारसम्बन्धी ऐन बनेको २५ वर्ष भइसक्दा पनि ऐनको पूर्णरुपमा कार्यान्वयन भएको छैन’, अध्यक्ष अर्यालले थपे, ‘समितिले बैठकमार्फत नेपाल सरकार, सञ्चार प्रतिष्ठान र सरोकारवाला निकाय सबैलाई ऐनको कार्यान्वयनका लागि अपिल गरेको छ।’