लुम्बिनीमा विपक्षी गठबन्धनको समावेदन
बुटवल– बहुमतको सरकार गठन प्रक्रिया अघि बढाउन लुम्बिनी प्रदेशसभाका विपक्षी दलले प्रदेश प्रमुखलाई समावेदन गरेका छन् । सोमबार प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनलाई भेटेर विपक्षी गठबन्धनमा सहभागी दलले समाबेदन पेश गरेका थिए । गठबन्धनमा सहभागी दलले प्रदेश प्रमु्खलाई बुझाएको पत्रमा ४१ सांसदको हस्ताक्षर उल्लेख छ ।
प्रदेश प्रमुखसितको भेटमा संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ अनुसार नयाँ सरकार गठनको आह्वान गर्न विपक्षी दलले समावेदन गरेका हुन् । आफ्नो समर्थनमा रहेका सांसदको हस्ताक्षर बुझाउँदै दलहरुले नयाँ सरकार गठनका लागि प्रक्रिया सुरु गर्न आग्रह गरेका थिए ।
उनीहरुले धारा १६८ (१) अनुसार बनेको भनिएको वर्तमान सरकार स्पष्ट अल्पमतमा रहेको दाबी गरेका छन् । गत बैशाखमा एकल बहुमतको सरकार दाबी गर्दा मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले सांसदको किर्ते हस्ताक्षर र संसदमाथि नै जालझेल गरेको आरोप लगाएका छन् । गत बैशाखमै अल्पमतमा रहेको अवस्थामा समेत तत्कालीन प्रदेश प्रमुख धर्मनाथ यादबसित मिलेर मुख्यमन्त्री पोखरेलले असंवैधानिक तरिकाले सत्ता टिकाएको आरोप गठबन्धनले लगाएको छ ।
लुम्बिनी प्रदेशको सरकार परिवर्तनका लागि साढे तीन महिनादेखि रस्साकस्सी चलिरहेको छ । विपक्षीको प्रयासलाई मुख्यमन्त्री पोखरेलले विफल तुल्याउँदै आएका थिए । यसपटक सरकारमा सहभागी जनता समाजबादीका तीन सांसद पदमुक्त भएपछि पोखरेलको पक्षमा एमालेका ३८ सांसद मात्रै रहेका छन् ।
गत बैशाख १९ गते अविश्वासको प्रस्ताव हुने दिनमै पदबाट राजीनामा दिएर सोही दिन पोखरेलले एकल बहुमतको दाबी गर्दै संविधानको धारा १६८ को उपधारा १ अनुसार पुनः नयाँ सरकारको मुख्यमन्त्रीको रुपमा सपथ खाएका थिए । एमालेकै दुई जना सांसदहरुले राजीनामा दिएका र नेकपाबाट निर्वाचित सांसद विमला वली खत्रीले माओवादी केन्द्रमा रहेको भन्दै पत्रकार सम्मेलनमार्फत स्पष्ट पारेपछि पोखरले मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त हुनुअघि नै अल्पमतमा परिसकेको विपक्षी दलहरुको जिकिर छ ।
तर, पनि प्रदेश प्रमुख धर्मनाथप्रसाद यादवले पोखरेललाई विपक्षीको विरोधकाबीच मुख्यमन्त्री कार्यालयमा पुगेर सपथ दिलाएका थिए । त्यस लगत्तै पोखरेलले जनता समाजवादी पार्टी जसपाको महन्थ ठाकुर पक्षका चार जना सांसदलाई मन्त्री बनाएका थिए ।
त्यसपछि विपक्षी दलहरुले लगातार एकल बहुमतको सरकारमा जसपालाई मिसाएको भन्दै आलोचना गरेका थिए भने संयुक्त सरकार भएको भए प्रदेशसभामा विश्वासको मत लिन बारम्बार चुनौती दिँदै आएका थिए । तर, केन्द्रमा जस्तै पोखरेलले पनि विपक्षीको मागलाई वेवास्ता गर्दै आएका थिए । तर, आफैले ल्याएको बजेट प्रदेशसभमा असफल हुनेभएपछि मुख्यमन्त्री पोखरेलले संसद अधिवेशन नै अन्त्य गरेर सत्ता जोगाउने अर्को चलाखी गरेका थिए ।
पोखरेलले असारको अन्तिम दिन संसद बैठक अन्त्य गरेर साउन १ गते अध्यादेशमार्फत बजेट जारी गरेका थिए । प्रदेश प्रमुख फेरिएसँगै लुम्बिनी प्रदेशमा विपक्षी गठबन्धनले सरकार परिवर्तनको प्रयास सुरु गरेका छन् । गठबन्धन दलहरुले प्रदेश प्रमुख शेरचनलाई संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ अनुसार नयाँ सरकार गठनको आह्वान गर्न समावेदन गरेका हुन् ।
प्रतिकृया दिनुहोस्