October 18, 2021, Monday
१ कार्तिक २०७८, सोमबार

सञ्चार विधेयक पुनर्लेखन नगरे संयुक्त आन्दोलन हुने

बुटवल- लुम्बिनी प्रदेश सरकारले संसदमा लगेको सञ्चार माध्यम सम्बन्धमा ब्यबस्था गर्न बनेको बिधेयक पे्रस स्वतन्त्रता बिरोधी र संविधानको मर्मबिपरित रहेको एक कार्यक्रमका बक्ताहरुले निश्कर्ष निकालेका छन् । बिधेयक मानव अधिकारको बिरुद्ध रहेकाले यसलाइ फिर्ता गरेर पुनर्लेखन गर्नुपर्नेमा उनीहरुले जोड दिए ।

मानव अधिकार तथा शान्ति समाज रुपन्देहीले बुटवलमा आयोजना गरेको सञ्चार माध्यम बिधेयक स्वतन्त्र प्रेस माथिको अंकुश अन्तरसंबाद कार्यक्रमका सहभागीले सरकार सधै निरंकुश शैलीको हुने भन्दै यसलाइ सच्चाउन काम पत्रकार, नागरिक समाज, सरोकारवाला सबैको भएको सहभागीहरुको भनाइ थियो ।

पे्रसलाई नियन्त्रण गर्नेगरी ल्याइएको विद्येयक फिर्ता गरेर पूर्ण पे्रस स्वतन्त्रतामैत्री र मानव अधिकारमैत्री विधेयक ल्याउनु पर्ने मानव अधिकार तथा शान्ति समाजका केन्द्रिय सभापति गोबिन्द खनालले बताए । पे्रसमाथि आक्रमण गरेर सरकारले लोकतन्त्रलाई नियन्त्रण गर्न खोजेको खनालको दावी छ ।

उनले भने, ‘यो बिधेयक स्वतन्त्र प्रेसमाथिको नाङ्गो प्रहार हो भने बिधेयक मानवअधिकारको बिश्वब्यापी घोषणापत्रका साथै नेपालको संबिधानको प्रस्तावना बिपरित स्वतन्त्रता बिरोधि भएकोले तत्काल फिर्ता गर्नुपर्छ ।’ उनले बिधेयक फिर्ता नहुन्जेल शान्ति समाजले दबाब अभियानलाई निरन्तरता दिने बताए ।

नेपाल पत्रकार महासंघका केन्द्रिय सदस्य भवानीप्रसाद पाण्डेले सरकारले असार मसान्तमा पत्रकारको ध्यान अन्यत्रै मोड्ने र अनियमितातालाइ ढाकछोप गर्ने उद्देश्यले यही बेला बिधेयक ल्याएको दाबी गरे । उनले संविधानको प्रवधान बिपरित पुरानैै अञ्चलाधिशको अभ्यासमा सरकार अघि बढे पत्रकारले सशक्त आन्दोलन चर्काउने बताए ।

पत्रकार महासंघ लुम्बिनी प्रदेशका महासचिव विक्रम खड्काले बिभिन्न चरणमा आन्दोदनको तयारी भैरहेको बताउँदै संसद चलेका बेला संसद घेराउ गर्ने तयारी भएको बताए । पत्रकार महासंघ रुपन्देही अध्यक्ष रामराज पोखरेलले सत्तामा हुनेहरुको आंखामा पट्टी बांधिएको भन्दै यसलाइ फिर्ता नगरेसम्म केन्द्र, प्रदेश र जिल्लाका पत्रकारले कडा कदम चाल्ने बताए ।
नेपाल पे्रस युनियन रुपन्देही सभापति रेखा भुसालले बिधेयकको ६९ देखि ८४ नम्बरसम्मका बुदाहरु आपत्तीजनक भएको बताइन् । प्रगतिशील पत्रकार संघ नेपाल रुपन्देही अध्यक्ष श्यामलाल पोखरेलले सत्ताका भजनमण्डलीले लेखेको बिधेयक लोकतन्त्र बिरोधी रहेको टीप्पणी गरे ।

मानव अधिकार तथा शान्ति समाजका सचिव मिना ढकालले बिधेयकले खोजपत्रकारितालाइ निस्तेज पार्ने बताइन् । समाजका केन्द्रिय सदस्य विष्णु भुसालले प्रेसको घांटी थिच्ने बिधेयक मानव अधिकारको बिरुद्ध रहेको बताए । दलित पत्रकार संघका केन्द्रिय सदस्य फुलु सुनारले पत्रकारिता र मिडिया सिध्याउने बिधेयक मान्य नहुने बताइन् । विधेयक फिर्ता गरेर पुनर्लेखन नभए संयुक्त आन्दोलनमा उत्रिने सहभागीहरुले प्रतिवद्वता समेत जनाए ।