सञ्चार विधेयक पुनर्लेखन माग गर्दै मुख्यमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र

बुटवल– नेपाल पत्रकार महासंघ रुपन्देही शाखाले लुम्बिनी प्रदेश सरकारले ल्याएको सञ्चार माध्यम सम्बन्धि विधेयक पुनर्लेखनको माग गर्दै मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेललाई ज्ञापन पत्र बुझाएको छ ।

आइतबार महासंघ रुपन्देहीका अधयक्ष रामराज पोख्रेलले लुम्बिनी प्रदेशका प्रमुख सचिव भरतमणि सुवेदी मार्फत मुख्यमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका हुन् । मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल संघीय राजधानी काठमाडौं भएकाले प्रमुख सचिवलाई ज्ञापनपत्र बुझाइएको महासंघले जनाएको छ । ज्ञापनपत्र बुझ्दै प्रमुख सचिव सुवेदीले मुख्यमन्त्रीलाई प्राप्त ज्ञापनपत्र बुझाउने प्रतिबद्धता जनाए ।

सञ्चार विधेयकको प्रस्तावनादेखि नैं प्रेस स्वतन्त्रतालाई अंकुश लगाउने खालका प्रावधान राखेर नियन्त्रण गर्ने खोजेको भन्दै प्रदेशसभाबाट फिर्ता गरि पुनर्लेखन गर्न महासंघले माग गरेको छ ।

‘संविधानले ग्यारेन्टी गरेको पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको मर्म र भावनालाई समेत वेवास्ता गरि विधेयकमा सञ्चारमाध्यम प्रकाशन/प्रशारणमा रोक लगाउने, आचार संहिता उल्घंनमा कारवाही गर्ने, सञ्चारकर्मीलाई रजिष्ट्रारले ६ महिनादेखि एक वर्षसम्म कैद सजाय तथा जरिवाना गर्न सक्ने प्रावधान राखिएको छ । जुन पत्रकारिताको मूल्य, मान्यता र संविधान विपरित छ’ महासंघले बुझाएको ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ ।

महासंघ रुपन्देहीका सचिव विनोद परियारले ज्ञापनपत्र वाचन गर्दै स्वतन्त्र पत्रकारितालाइ अकुंश लगाएर नियन्त्रण गर्ने गरि दर्ता गरिएको विधेयक तत्तकाल प्रदेशसभावाट फिर्ता गरेर पुनर्लेखनको वातावरण मिलाउन माग गरे । सरकार विधेयक पुर्नलेखन नगरि पारित गराउन खोजे आन्दोलनमा उत्रने महासंघले चेतावनी दिएको छ ।

संविधानको प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता सम्बन्धी प्रावधान र संविधानको प्रस्तावनालाई समेत भूलेर सञ्चारमाध्यम र सञ्चारकर्मीलाई दण्ड जरिवाना र कैद गर्नेसम्मको अधिकार दिएर प्रदेशमा प्रेस काउन्सिल जस्तै निकाय बनाउन खोजेको भन्दै नियामक निकायको अध्यक्ष मन्त्री बनाएर स्वतन्त्र र निष्पक्ष नियमन हुन नसक्ने महा संघको ठहर छ ।

‘काउन्सिलका रजिष्ट्रारलाई न्यायधिश बनाएर सञ्चारमाध्यम र सञ्चारकर्मीमाथि दण्ड जरिवानाको डण्डा चलाउने प्रावधान संघिय लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको सरकारले कसरी ल्यायो, हामी नै आश्चर्य चकित छौं । आजको व्यवस्था ल्याउनका लागि संचार माध्यम र संचारकर्मीहरुले खेलेको भूमिका चटक्क विर्सिएर मिडियालाई अंकुश लगाउने प्रावधानसहितको विधेयक कुनै पनि हालतमा स्विकार्य छैन’, ज्ञापनमा भनिएको छ ।

उक्त अवसरमा नेपाल पत्रकार महासंघका केन्द्रीय सदस्य भवानीप्रसाद पाण्डे, महासंघ लुम्बिनी प्रदेश महासचिव विक्रम खड्का, पत्रकार महासंघका पदाधिकारी सदस्य तथा विभिन्न पत्रकार सम्बद्ध संघसंस्थाका प्रतिनिधिहरुको उपस्थिति थियो । यसअघि पत्रकार महासंघले आन्तरीक मामिला तथा कानूनमन्त्रीलाई ध्यानआर्कषण गराउँदै ज्ञापनपत्र बुझाएको थियो । आइतबार लुम्बिनीका ११ वटा जिल्लास्थित पत्रकार महासंघले प्रमुख जिल्ला अधिकारी मार्फत मुख्यमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाइएको छ ।