ढुंगा–गिट्टी निकासीले तराई मरुभूमिमा परिणत हुन्छः पाँच दल

भैरहवा– रुपन्देहीका पाँच दलले नयाँ बजेटमार्फत् सरकारले ढुंगा–गिट्टी र बालुवा निकासी गर्न दिने निर्णय सच्याउन माग गरेका छन् । आइतबार संयुक्त विज्ञप्ती जारी गर्दै दलहरुले ढुङ्गा, गिटी, वालुकाको निकासी गर्न चुरे क्षेत्र लगायत उत्खनन गर्न दिने घोषणा गरिएकामा विरोध जनाएका हुन् ।

विज्ञप्तीमा भनिएको छ, ‘यसले नेपालको तराई क्षेत्र मरुभूमिमा परिणत हुने छ । त्यहाँका वासिन्दालाई बाढी, डुवान, पानीको श्रोत सुक्दै जाने समस्या देखिने निश्चित छ । नेपालको वातावरणीय क्षेत्रमा दुरगामी असर पर्छ भन्ने सामान्य आँकलन समेत नगरी गरिएको यो निर्णय आफैमा आत्मघाती हो भन्ने हाम्रो ठहर छ ।’

Advertisement

नेपाली काँग्रेसका रुपन्देही सभापति अब्दुल रज्जाक, माओवादी केन्द्रका रुपन्देही सचिव निर्मल जिसी, एमाले माधव नेपाल समूहका रुपन्देही अध्यक्ष राजु गुरुङ, जसपा अध्यक्ष रामअवतार यादव र राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष बद्रे आलमले संयुक्त विज्ञप्ती निकाल्दै ब्यापार घाटा कम गर्नेे भ्रम श्रृजना गर्दै राष्ट्रिय श्रोत साधनको दोहन गर्ने नियतवस यस प्रकारको निर्णय भएको ठहर गर्दै दलहरुले यसलाई कार्यान्वयन नगर्न सरकारसंग माग गरेका छन् ।

‘कसैलाई रिझाउँदै सत्ता टिकाउन राष्ट्रिय श्रोत साधनलाई निहित स्वार्थ साधनको रुपमा दुरुपयोग गर्ने वद्नीयतपूर्ण कार्यको हामी सधै विरोध गर्दछौं । यस निर्णयलाई खारेज गर्न हामी जोडदार माग गर्दछौं’, विज्ञप्तीमा भनिएको छ ।

अहिले प्रदेश सरकार, स्थानीय तह र प्रशासनको मिलेमतोमा रुपन्देही जिल्लामा पर्ने तिनाउ नदी, रोहिणी नदी, घोडाहा लगायतका नदीबाट अनियन्त्रित रुपमा नदीजन्य पदार्थको उत्खनन् र निकासी भएको बताउँदै त्यसमा आफूहरुको गम्भिर ध्यानाकर्षण भएको दलहरुले जनाएका छन् । ‘वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन नै नगरी गरिएको उत्खनन् र निकासीले त्यस क्षेत्रमा वातावरणीय असर पुर्याउने भएकाले तत्काल रोक्न माग गर्दछौं’, दलहरुद्वारा जारी विज्ञप्तीमा भनिएको छ ।

यस्तै, दलहरुले हालै उपप्रधान तथा शहरी विकास मन्त्री पदमा पदवहाली गरेका राजेन्द्र महतोको भनाईले राष्ट्रियता माथी गम्भिर खलल् पुर्याउने भएकाले भनाई फिर्ता लिई आम नेपाली नागरिक समक्ष आत्मआलोचित गर्न अनुरोधसमेत गरेका छन । उनीहरुले सरकारले गरेका जनविरोधी कार्यलाई रोक्न सचेत आम नागरिक, वुद्धिजिवी, पत्रकार, अधिकारकर्मी तथा पार्टी पंक्तिहरुमा अपिल समेत गरेका छन् ।

विज्ञप्तीमा कानुनी राज्यको उपहास गर्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चालेको कदमले मुलुक अहिले संवैधानिक तथा राजनीतिक रुपमा गम्भीर अवस्थामा गुज्रिरहेको उल्लेख छ । ‘जनताको प्रतिनिधि गर्ने संसद विघटन गरी ओलीले संविधानको धज्जी त उडाउनु भएकै छ, एक पछि अर्काे राष्ट्रघाती तथा जनघाती कार्यलाई निरन्तरता दिइरहनु भएको छ । कोभिड १९ को महामारीमा जनताप्रति जिम्मेवार र उत्तरदायित्व गर्नु पर्ने हो । त्यतातर्फ उहाँको चिन्ता छैन । कसरी हुन्छ सत्ता जोगाउ र राज गर भन्नेमा उहाँ अहिले तल्लीन हुनुुहन्छ’, विज्ञप्तीमा भनिएको छ ।

जनताको जिउ धनको रक्षा गर्न श्रोत साधन, शक्ति परिचालन गर्नु पर्ने अवस्थामा पटक–पटक कमिसन र भ्रष्टाचारमा मुछिनु, काम चलाउ सरकारले दुरगामी असर पुर्याउने निर्णय गर्नुले निजको चरित्र उदाङ्गो भएको उनीहरुको ठहर छ । प्रतिनिधि सभा विघटनको मुद्दा सर्वाेच्चमा विचाराधीन अवस्थामा रहेकाबेला प्रधानमन्त्रीले मन्त्रीपरिषदमा व्यापक पुनर्गठन गरी संविधान र लोकतन्त्रको मूल्य र मान्यताको उपहास गरेको उनीहरुको आरोप छ ।