‘भूमिसम्बन्धी समस्या हल गरी छिटो परिणाम दिन जरुरी छ’

दाङ– लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान गर्न प्रदेश सरकारले प्रभावकारी समन्वय र सहजीकरण गर्ने बताएका छन् । भूमि समस्या समाधान आयोगले आइतबार आयोजना गरेको प्रदेशस्तरीय अभिमुखीकरण कार्यक्रममा बोल्दै मुख्यमन्त्री आचार्यले भूमिहीन सुकुम्बासी, भूमिहीन दलित र अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या समाधानका लागि प्रदेश सरकारले प्रभावकारी सहजीकरण गर्ने उल्लेख गरे ।

Advertisement

‘आयोगलाई महत्वपूर्ण जिम्मेवारी सुम्पिएको छ । त्यो जिम्मेवारी पूरा गर्न पूर्ण रूपमा सफल हुनुहोस्’, मुख्यमन्त्री आचार्यले भने, ‘प्रदेश सरकारले संघ र स्थानीय सरकार, भूमि आयोग सबैसँग प्रभावकारी सहजीकरण गर्छ । सहजीकरणमा कुनै कमी आउन दिइने छैन ।’ परिणाममुखी काम आवश्यक रहेको बताउँदै उनले समस्या समाधानका लागि अहोरात्र खट्न आग्रह गरे । ‘छिटो परिणाम दिन जरुरी छ’, उनले भने, ‘सरकारले पूर्ण साथ र सहयोग गर्छ ।’

कार्यक्रममा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री बलराम अधिकारीले भूमिहीन सुकुम्बासीलाई न्याय दिन गठन भएको यो अन्तिम संवैधानिक आयोग भएको र यसले भूमि सम्बन्धी सबैखाले समस्या समाधान गर्ने बताए । ‘यो अन्तिम आयोग हुनेछ । विगतमा पटक–पटक आयोग गठन भए पनि समस्या समाधान हुन सकेको थिएन’, उनले भने, ‘अब न त कोही जग्गाको मामिलामा अन्यायमा पर्छ, न त कोही भूमिहीन नै रहन्छ । हामी एकपटकका लागि देखिएका सबै समस्या समाधान गर्छौं ।’

त्यसैगरी, उनले आवश्यकताअनुसार अध्यादेश पारित गरिने जनाए । ‘जनताको हितमा अध्यादेश आवश्यक छ’, उनले भने, ‘छिटोछरितो काम गर्न जरुरी छ ।’ भूमि समस्या समाधान आयोगका अध्यक्ष हरिप्रसाद रिजालले भूमिको समस्या स्थायी रूपमा समाधान गर्न संवैधानिक अधिकार प्राप्त आयोग बनेको जानकारी गराए । ‘भूमिका कारण जनता विभेदमा परेका छन् । यो आयोग संवैधानिक आयोग हो, जसले भूमि समस्या समाधान गर्छ,’ उनले भने, ‘कुनै पनि नागरिक सम्पत्तिविहीन हुने छैन । संविधानले आवासको हक ग्यारेन्टी गरेको छ ।’

लुम्बिनी प्रदेशमा २ लाख ९६ हजार निवेदन संकलन भएका छन्, जसका आधारमा आयोगले आफ्नो काम अघि बढाइरहेको छ । यसअघि भएका कामलाई वर्तमान आयोगले निरन्तरता दिने जानकारी दिइएको छ । प्रदेशका रुपन्देही, दाङ, बाँके, बर्दिया, कपिलवस्तु, नवलपरासी लगायतका जिल्लामा भूमिसम्बन्धी समस्या बढी छ । साथै, देशभर १० लाख ९७ हजार निवेदन संकलन भइसकेका छन् । जिल्ला तहमा गठन भएका आयोगका अध्यक्ष, सदस्य तथा सदस्य सचिवलाई एकसाथ अभिमुखीकरण गरिएको छ ।

कार्यक्रममा भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री भूमिश्वर ढकालले जनताप्रतिको प्रतिबद्धता पूरा गर्न वर्तमान सरकार दृढ रहेको बताए । त्यस्तै, कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्री दिनेश पन्थीले विगतमा भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान हुन नसकेको बताउँदै, वर्तमान सरकारले समाधानका लागि ठोस कदम चालेको उल्लेख गरे । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री धनेन्द्र कार्कीले वास्तविक भूमिहीन तथा सुकुम्बासीले न्याय पाउनुपर्ने जनाए । नेकपा एमाले लुम्बिनी प्रदेश संसदीय दलका उपनेता भोजप्रसाद श्रेष्ठले जनताको मूल मर्मसँग जोडिएर सरकार अघि बढिरहेको बताए ।