July 15, 2024, Monday
३१ असार २०८१, सोमबार

संघबिरुद्ध दर्ता गरेका मुद्दामा सातै प्रदेश एकजुट

भैरहवा– संघीयता कार्यान्वयन भएको लामो समयसम्म संघीय सरकारले प्रदेशलाई अधिकार सम्पन्न बनाउन चाहेन । जसले गर्दा प्रदेशमा संघप्रति आक्रोश बढ्दो छ । त्यसैले सातै प्रदेशका मुख्य न्यायाधिवक्ता मधेस प्रदेशले संघीय सरकारविरुद्ध दर्ता गरेका सबै मुद्दामा बहस गर्न एकजुट भएका छन् । यसअघि मधेश प्रदेशले मात्रै संघ बिरुद्ध चर्को आवाज उठाउँदै आएको थियो । अहिले सातै प्रदेश एक बनेका हुन् ।

Advertisement

मधेसले प्रदेश प्रहरी समायोजन तथा भर्ना, वन ऐन खारेजी, संघ प्रदेश र स्थानीय तह अन्तरप्रदेश समन्वय, कर्मचारी समायोजन तथा प्रदेश निजामती कर्मचारी ऐनलगायतका विषयमा संघीय सरकारलाई विपक्षी बनाई सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ ।

Advertisement

उक्त मुद्दा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा पुगेको छ । प्रदेशको अधिकार खुम्च्याउने खालका र संघीय सरकारबाट हस्तक्षेपकारी भूमिका हुन सक्ने मुद्दामा सातै प्रदेशले संयुक्त र साझा धारणा तयार गरेर बहस पैरवी तथा प्रतिरक्षा गर्न प्रतिबद्ध भएका हुन् ।

लुम्बिनी प्रदेशको आयोजनामा बुटवलमा शुक्रबारदेखि चलेको ‘नेपालमा संघीय शासन प्रणालीमा संवैधानिक इजलासको भूमिका’ विषयक तीनदिने भेलामार्पmत प्रदेशका मुख्य न्यायाधिवक्ताहरू प्रदेशको अधिकार स्थापितका लागि एकजुट भएका हुन् ।

भेलामा संघीय कानुनमन्त्री कोइराला, महान्यायाधिवक्ता खाती, लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसी, सभामुख पूर्णबहादुर घर्ती, आन्तरिक मामिला, कानुन तथा सञ्चारमन्त्री तिलकराम शर्मा र सातै प्रदेशका मुख्य न्यायाधिवक्तासहितको उपस्थिति थियो ।

संघीय सरकारविरुद्ध संवैधानिक इजलासमा पुगेको मुद्दाका विषयमा सरकारकै मन्त्री र कानुनी सल्लाहकारसमेतको उपस्थितिमा मुख्य न्यायाधिवक्ताहरूले संगठित भएर बहस, पैरवी र प्रतिरक्षा गर्न सहमत हुनुलाई अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ ।

भेलाले संविधानसँग बाझिएका प्रदेश तथा स्थानीय तहका कानुनहरूका विरुद्धमा सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गर्दा वा बहस पैरवी तथा प्रतिरक्षा गर्दा सातै प्रदेशका मुख्य न्यायाधिवक्ताहरू समन्वयमा रही सामूहिक रूपमा गर्ने निर्णय गरेको लुम्बिनी प्रदेशका मुख्य न्यायाधिवक्ता श्रीकृष्ण सुवेदीले जानकारी दिए ।

संविधान अनुसार संघले बनाउनु पर्ने कतिपय कानुन तयार नगर्दा अहिलेसम्म प्रदेशले समेत आप्mनो कानुन निर्माण गर्न नसकेको सुवेदीले बताए । ‘त्यस्ता विषयमा छलफल गरेर स्पष्ट पार्नु भेलाको मुख्य उद्देश्य थियो,’ उनले भने, ‘केही मुद्दामा सामूहिक धारणा बनाउनु पनि जरुरी थियो ।’

त्यही आवश्यकताका आधारमा संघीय सरकारस“ग लड्नु पर्ने मुद्दाहरूमा सबै प्रदेशको एउटै आवाज, सुझाव र प्रतिरक्षाका लागि भेलाले प्रतिबद्धता जनाएको उनले बताए ।