August 3, 2021, Tuesday
१९ श्रावण २०७८, मंगलवार

लुम्बिनी सरकारद्वारा पत्रकारको घाँटीमा तरबार राख्ने प्रयास

भैरहवा– संघ सरकारकै ढर्रा भन्दा पनि निमर्म बनेर लुम्बिनी प्रदेश सरकारले संचार माध्यमको नियमनका लागि भन्दै संचार माध्यमसम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक मस्यौदा तयार गरेको छ ।

मस्यौदामा पत्रकारलाई दण्ड जरिवानाको व्यवस्था मात्रै गरिएको छैन, मन्त्रीलाई नै मिडिया काउन्सिलको अध्यक्ष प्रस्ताव छ । यसले पत्रकारको घाँटीमा तरबार राखेर तर्साउने प्रयास भएको संचारकर्मीहरु बताउँछन् । ‘यो मस्यौदा पत्रकारलाई तर्साउने किसिमको मात्रै छैन, सरकारले जे भन्छ, त्यही मानेनौं भने तरबार चलाउँछौं । तिमीहरु बाँच्न पनि सक्छौं, मर्न पनि सक्छौं भन्ने किसिमको छ’, कान्तिपुर मिडिया ग्रुपका लुम्बिनी प्रदेश संयोजक दीपेन्द्र बडुवालले भने ।

पत्रकारलाई अधिकतम कष्टदिने नियतले तयार पारिएको विधेयकलाई अघि बढाउन प्रदेश सभामा पठाइएको छ । विधेयकमा सरकारले भनेका सूचना निःशुल्क प्रसारण गर्नुपर्ने, संचार माध्यम दर्ता नगरी समाचार प्रकाशन–प्रशारण गर्नेलाई कैद तथा नगद जरिवाना गर्ने जस्ता व्यवस्था राखिएको छ । यसले संचार क्षेत्रलाई संकुचन गर्नु सरकारको उद्देश्यका साथै नियन्त्रणमुखी भएको बडुवाल बताउँछन् ।

यस्तै, विधेयकमा संचार माध्यमले राज्यले बन्देज गरेका विषयमा समाचार प्रकाशन र प्रसारण गरेमा संचारमाध्यम बन्द गर्न सकिने उल्लेख छ । प्रदेशमा संचार माध्यमको दर्ता, अनुमति, प्रकाशन, प्रसारण, संचालन, नवीकरण र नियमन गर्न तथा प्रदेश संचार परिषद्को स्थापनाका लागि आवश्यक व्यवस्था गर्न भन्दै संचार माध्यम ऐन, २०७८ लागू गर्न खोजिएको हो ।

प्रस्तावित विधेयकमा मिडिया काउन्सिलले संचार माध्यमको दर्ता नवीकरण बन्द गर्ने, ६ महिनादेखि १ वर्षसम्म कदै गर्न सक्ने दण्ड जरिवानाका प्रावधानहरु छन् । सरकारको आदेश र निर्देशन पालना नगर्ने तथा झुटो विवरण प्रकाशन गरेको लागेमा सजायँको प्रस्ताव विधेयकमा गरिएको छ ।

मुख्यतया संचार माध्यमको दर्ता, अनुमति, प्रकाशन, प्रसारण, सञ्चालन, नवीकरण र नियमनका विषय छन् । यस्तै प्रदेश संचार परिषद्को स्थापनाको नियतमाथि प्रश्न गरिएको छ । मिडिया काउिन्सलको अध्यक्षका रुपमा मन्त्रीलाई राखिएको छ । सदस्यहरु पनि अधिकांश मन्त्रालयका सचिवहरुलाई राखिएको छ । समान्यतः काउन्सिलमा मिडिया क्षेत्रकैलाई प्राथमिकता राखिन्छ । तर लुम्बिनी सरकार भने मिडियालाई नियन्त्रणमुखी बनाउन खोजेको छ ।

लुम्बिनी सरकारले भने यसलाई बेवास्ता गर्दै पत्रकारलाई उसको पेसाप्रति नै वितृष्णा हुने गरी विधेयक ल्याएको हो । पत्रकार महासंघलगायतका संघसंस्थाहरुले प्रस्तावित विधेयक आपत्तिजनक रहेको जनाएका छन् । पत्रकार महासंघ रुपन्देही शाखाका अध्यक्ष रामराज पोखरेलले सत्तापक्षले आफ्नो शक्तिलाई संचय गर्ने प्रयास गरेको बताए । यो विधेयक पत्रकार र नागरिकका हिसाबले संविधान विरोधी भएको उनले तर्क छ ।

‘अहिलेको सत्तापक्षले सधै हाम्रो हातमा शक्ति रहन्छ भन्ने सोंचेको छ, त्यो सम्भव छैन । यो सरकारले पत्रकारको नाममा विधेयकमार्फत् निरंकुश शैली अपनाएको छ । र, पत्रकारको घाँटीमा तरबार राख्ने प्रयास गरेको छ’, उनले भने ।

अहिले सत्ताधारीलाई जसरी पनि पत्रकारलाई डर, त्रास, धाकधम्की दिनैपर्छ भन्ने निरंकुशता पलाएको उनले आरोप लगाए । ‘यो विधेयक महासंघलाई स्वीकार्य छैन । तुरुन्त फिर्ता गरी त्रुटीहरु र पत्रकारको घाँटीमा तरबार राख्ने व्यवस्था हटाउनुपर्छ’, अध्यक्ष पोखरेलले भने, ‘होइन भने हामीले यसको विरोधमा आन्दोलन गर्न बाध्य हुन्छौं ।’

लुम्बिनी प्रेस क्लबका महासचिव कमल रायमाझीले सत्तामा रजाइँ गर्नेहरुले जहिले पनि आलोचना रोक्न खोज्ने बताए । ‘यसैको शिलशिलामा लुम्बिनी सरकारले विशेषक ल्याएको हो, विधेयकका प्रावधान हेर्दा हामीले जस्तोसुकै काम गरे पनि विरोध नगर्नु, गर्यौ भने ठीक हुँदैन भन्ने धम्कीपूर्ण भाषा राखिएको छ’, उनले भने, ‘गणतन्त्रात्मक मुलुकमा पत्रकारको कलम भाँच्न खोज्नु सत्ताधारीले प्रयोग गर्ने निर्लज्ज अस्त्र हो । यो अधिनायवादको पराकाष्ठा हो ।’

विधेयक संविधानको मर्मविपरीत भएको भन्दै रायमाझीले अझ मन्त्रीलाई नै काउन्सिलको अध्यक्ष बनाइनु आपत्तिजनक रहेको टिप्पणी गरे । उनले भने, ‘संघ सरकारले जसोगरी पत्रकारलाई हत्तोत्साहित गर्ने गरी विधेयक ल्याएको थियो, यहाँ पनि उस्तै गरिएको छ । यो असैह्य छ, तुरुन्त बुँदाहरु परिवर्तन गर्नुपर्छ ।’

पत्रकारले सरकारले भनेअनुसार गरे सत्तापक्षको आलोचना नहुने, नागरिक सही सूचनाबाट बञ्चित हुने भएकाले प्रदेश सरकार मिडियाप्रति निमर्म भएको हुनसक्ने रायमाझीको ठहर छ । प्रेस क्लबले विधेयक नसच्चिए आन्दोलन गर्ने उनले बताए ।

विधेकमा समावेश भएका प्रावधानका विषयममा प्रदेश सरकारका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री चेतनारायण आचार्यले भने मन्त्रिपरिषद्बाट पास भइसकेको तर केही बुँदाहरु आफूलाई पनि मन नपरेको बताएका छन् ।