भावी शिक्षा नीतिवारे प्याब्सन सिद्धार्थनगरले लियो उम्मेदवारहरुको प्रतिबद्धता

Advertisement

भैरहवा–निजी बिद्यालयप्रति अहिलेका उम्मेदवारहरुको धारणा के छ ? निजी बिद्यालयप्रति भोली संसदमा कानुन बनाउँदा कस्तो खालको बनाउने ? शैक्षिक नीति बनाउदा निजी बिद्यालयलाई साझेदारका रुपमा स्विकार गर्ने कि नगर्ने ? निजी क्षेत्रका शिक्षक तथा कर्मचारीको हक हित र सुरक्षाका वारेमा उम्मेदवारका प्रतिबद्धता के छन् ?

Advertisement

निजी बिद्यालयसँग सम्बन्धित यस्तै खालका अनेक प्रश्नका वारेमा प्रतिबद्धता र भावी रणनीति वारे स्वतन्त्र तथा राजनीतिक दलको उम्मेदवारको धारणा र प्रतिबद्धता सार्वजनिक गर्नका लागि निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेशन नेपाल (प्याब्सन) सिद्धार्थनगरले शनिवार रुपन्देही–३ का उम्मेदवारहरुलाई एउटै ठाँउमा जम्मा गरायो ।

‘प्याब्सनसंग उम्मेदवार कार्यक्रम–२०८२’ कार्यक्रममा सहभागी भएका रुपन्देही–३ का अधिकाँस उम्मेदवारले भोली आँफु निर्बाचित भएर संसदमा पुगेको खण्डमा शिक्षा नीति तथा बिधयक बनाउँदा निजी बिद्यालयसँग सहकार्य र समन्वय गर्ने  प्रतिबद्धता  व्यक्त गरे । साथै, उम्मेदवारहरुले निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित संस्थागत बिद्यालयहरुमा सर्वसाधारण तथा बिपन्न बर्गका बिद्यार्थीकोपनि सहज पहुंच पुग्न सक्ने खालको शैक्षिक नीति बनाउनपनि आँफुले पहल गर्ने बताए ।

‘निजी बिद्यालयमा शैक्षिक शुल्क महङ्गो भएकाले अधिकांश अभिभावकलाई निजी शिक्षा थेग्न गाह्रो भैरहेको छ’ नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका उम्मेदवार फैज अहमद खाँनले भने, ‘अर्कोतर्फ सरकारी बिद्यालयलेमात्र बिद्यार्थीको चापलाई थेग्न नसक्ने भएकाले निजी बिद्यालयको योगदान महत्वपूर्ण पनि छ ।’ यस्तो अवस्थामा निजी विद्यालयमा सर्वसाधारण तथा बिपन्न बर्गका बिद्यार्थीकोपनि सहज पहुंच पुग्न सक्ने खालको शैक्षिक नीति बनाउन उपयुक्त हुने र यसका लागि आँफुले पहल गर्ने प्रतिबद्धता उनले व्यक्त गरे । उनका अनुसार, निजी बिद्यालयमा पढ्ने प्रति बिद्यार्थीलाई सरकारबाट केही प्रतिशत अनुदान र निजी बिद्यालयलेपनि केही प्रतिशत छुट दिने गरि शैक्षिक नीति बनाइनु पर्छ ।

नेकपा एमालेका बासुदेव घिमीरेले निजी बिद्यालय दर्ता, खारेजी प्रकृया सरकार आफैले राखेर निगरानी तथा अनुगमनलाई निरन्तरता दिन जरुरी भएपनि एकाध निजी बिद्यालयलाई हेरेर सवै निजी बिद्यालयले पैसा लुट्छन् भन्ने मानसीकताले शिक्षा नीति बनाइनु नहुने बताए ।

नेपाली कांग्रेसका उम्मेदवार सुशिल गुरुङले अवको शिक्षा नीतिमा परिमार्जन तथा संशोधन गरिदा निजी शैक्षिक क्षेत्रका लगानीकर्ता लगायत् सवै सरोकारवाला पक्षसंग समन्वय गरेर अघि बढ्न जरुरी भएको बताए । नीजि बिद्यालयमाथि लाग्दै आएको कर नतिर्ने, नियम अनुरुपको निःशुल्क छात्रबृत्ति नदिने र महंगो शुल्कका कारण सर्वसाधारण बिद्यार्थीले पढ्न नसक्ने भन्ने आरोपलाई निजी बिद्यालयले चिर्न सक्नु पर्ने भनाइ उनको थियो । ‘निजी बिद्यालयलाई गुठीमा दर्ता भइ सञ्चालन हुनु पर्छ भनेर जर्वजस्ती गरिनु हुँदैन’ उनले भने ।

निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित संस्थागत बिद्यालयहरुमा सर्वसाधारण तथा बिपन्न बर्गका बिद्यार्थीकोपनि सहज पहुंच पुग्न सक्ने खालको शैक्षिक नीति बनाउन पहल गर्नेप्रति सवै उम्मेदवारको जोड थियो ।
राष्ट्रिय जनमोर्चाका उम्मेदवार बद्रे आलम मुसलवानले शिक्षा र स्वास्थ्यलाई व्यापारको रुपमा नभइ सेवामुखि बनाइने खालको शिक्षा नीति जरुरी रहेको बताए । राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टीका मोजिव अलिलेपनि निजी क्षेत्रको शिक्षालाई नाफामुखि नभइ सेवामुखि बनाइनु पर्ने बताए ।

स्वतन्त्र उम्मेदवार जित बहादुर गुप्ताले २०२८ को शिक्षा ऐन पुरानो भएको र नीजि बिद्यालयलाई बिगतमा राजनीतिक दलहरुले भोट बैंकको रुपमा प्रयोग गर्दै आएको बताए ।
प्याब्सन सिद्धार्थगरका अध्यक्ष उदय कुमार मल्लिकले शिक्षा क्षेत्रलाई शान्ति क्षेत्र घोषणा गरिनु पर्ने, निजी क्षेत्र मैत्री तथा शिक्षण पर्यटन मैत्री नीति बनाइनु पर्ने, गुणस्तरिय उच्च शिक्षा सवदेशमैं उपलब्ध गराउन निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरिनु पर्ने बताए ।