बाँकेमा प्रधान कार्यालय रहेको कर्णाली बैंक घोटाला प्रकरणमा १ सय ३ जना फरार

Advertisement

भैरहवा– नेपाल प्रहरीको केन्दीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी) को अनुसन्धानपछि नेपालगन्जमा प्रधान कार्यालय रहेको कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेडमा भएको घोटालामा १ सय ३ जना फरार छन् ।

Advertisement

फरार हुनेमा बहालवाला वडाध्यक्षदेखि बैंकका उच्च कर्मचारी, सञ्चालक, चिकित्सक, नेता लगायत अडिटर समेत रहेका छन् । सिआइबीको अनुसन्धानपछि जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय बाँकेले उच्च अदालत तुलसीपुरको नेपालगन्जस्थित वाणिज्य इजलासमा १ सय ९ जनालाई प्रतिवादी बनाएर साउन १४ गते मुद्दा दायर गरिएको थियो । जसमध्ये, चार जना पक्राउ परेका छन् भने दुई जनाको मृत्यु भइसकेको जनाइएको छ । बाँकी फरार छन् ।

उच्च अदालत तुलसीपुर, नेपालगन्ज इजलाशका सूचना अधिकारी बलबहादुर विष्टका अनुसार पक्राउ परेका बैंकका तत्कालीन प्रमुख कार्यकारी अधिकृत राजेन्द्रवीर रायसहित पूर्व अध्यक्ष पशुपतिदयाल मिश्रा र वित्तशाखा प्रमुख बेद प्रकाश सिंह ठकुरीलाई अदालतले पूर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश बुधबार दिएको थियो । नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्व कर्मचारी भुवन बस्नेतलाई २ लाख रुपैयाँ धरौटीमा रिहा गर्ने आदेश दिएको थियो ।

उच्च अदालत तुलसीपुर, नेपालगन्ज इजलाशका चन्द्रबहादुर सारु र पुनमसिंह चन्दको संयुक्त इजलाशले दिएको सो आदेशमा फरार रहेका १ सय ३ जना प्रतिवादीको हकमा कानुन बमोजिम म्याद जारी गरी नियमानुसार गर्नु भनि आदेश भएकाले फरारलाई पक्राउ गर्न प्रहरीलाई ३५ दिने म्यादसहितको पक्राउ पुर्जी पठाइने विष्टले जनाए ।

फरार प्रतिबादी धेरैजना रहेकोले पक्राउ पुर्जी जारी गर्न एक–दुई दिन लाग्ने उनले जनाएका छन् । फरार सूचीमा रहेका राप्ती पोलिमर्स प्रालिका सञ्चालक महेशजङ्ग थापाको २०७८ साल वैशाख ३१ गते र कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंकका तत्कालीन कर्मचारी धनन्जय कश्यपको २०८२ साल वैशाख ५ गते मृत्यु भएको थियो ।

फरारमध्ये बैंकका अध्यक्ष डा.ओमप्रकाश मिश्र, पूर्व प्रमुख कार्यकारी अधिकृत दिनेशकुमार रावत, निरजविक्रम शाह र विष्णुप्रसाद कक्षपति, बैंकका पूर्व नेपालगन्ज शाखा प्रमुख दीपा थापा पनि छन् ।

डुडुवा गाउँपालिका–६ का बहालवाला वडाध्यक्ष मोहनराम मिश्र, वरिष्ठ चिकित्सक डा.उषा राणा शाह, राजनीतिक दलका नेता ओमप्रकाश आजाद र ओमप्रताप राणा फरार सूचीमा रहेको जनाइएको छ ।

यस बैंक घोटाला प्रकरणमा पक्राउ १ सय ९ जनालाई प्रतिवादी बनाएर ३ अर्ब २० करोड ११ लाख ५४ हजार १ सय ५७ रुपैया बिगो कायम गरेर उच्च अदालतमा मुद्दा दर्ता गरिएको थियो ।