लुम्बिनी प्रदेशमा वित्तीय पहुँच, कर्जा र निक्षेपको अवस्था

वित्तीय पहुँचको अवस्था
ग्लोवल फिन्डेक्सको सन् २०२१ को तथ्यांक अवलोकन गर्दा बैंकमा खाता खोल्नेको संख्या, बैंकबाट ऋण लिनेको संख्या, वित्तीय सेवा उपभोगमा महिला सहभागिता आदिको आधारमा नेपालको वित्तीय पहुँच श्रीलंका र भारत पछि दक्षिण एशियाको तेस्रो स्थानमा छ ।

Advertisement

सोही स्रोत अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थामा खाता नखोलिनुका कारणमा सोधिएको प्रश्नावलीमा ती संस्थाहरुमा विश्वास नभएको कारण खाता नखोलेको उत्तर दिने व्यक्तिहरुको संख्या भारतमा ८, बंगलादेशमा १६ प्रतिशत रहेकोमा नेपालमा ५ प्रतिशतमात्र रहेकोले ती देशको तुलनामा नेपालको बैंक वित्तीय संस्थाप्रति सर्वसाधरणको विश्वास बढी रहेको अनुमान गर्न सकिन्छ ।

लुम्बिनी प्रदेशमा वित्तीय पहुँच, वित्तीय सेवा र वित्तीय उपकरणको उपयोग सन्तोषजनक छ । प्रदेशमा रहेका १ सय ९ वटै स्थानीय निकायहरुमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाका शाखाको उपस्थिति छ । आर्थिक वर्ष २०७९–८० को अन्तसम्ममा यस प्रदेशमा क वर्गका ७ सय ४८, ख वर्गका २ सय ५७, ग वर्गका ४६ र घ वर्गका १ हजार १ सय ६२ गरी जम्मा २ हजार २ सय १३ वटा बैंक तथा वित्तीय संस्था सञ्चालनमा छन् ।

यसमध्ये रुपन्देही जिल्लामा सबै भन्दा बढी ५ सय ५३ वटा र रुकुमपूर्व जिल्लामा सबैभन्दा कम १७ वटा शाखा सञ्चालनमा छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको एउटा शाखाले यस प्रदेशमा औषतमा २ हजार ३ सय १५ जनालाई बैंकिङ्ग सेवा दिएको छ । जुन राष्ट्रिय औषत २ हजार ५ सय १७ भन्दा केही कम छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांक अनुसार २०८० असारसम्ममा यस प्रदेशमा ३४ लाख ७१ हजार ३ सय ९ मोबाइल बैंकिङ्ग सेवा र २ लाख ४० हजार ९२ इन्टरनेट बैंकिङ्ग सेवा दर्ता भएको छ । वाणिज्य बैंकहरुले २ सय २२ शाखा रहित बैंकिङ्ग सेवा उपलब्ध गराएका छन् । यसमा पनि रुपन्देही जिल्लाको हिस्सा करिव ३३ प्रतिशत छ । सवभन्दा कम रुकुमपूर्व जिल्लाको ०.४ प्रतिशत छ ।

कर्जा तथा निक्षेपको अवस्था र सम्भावना
लुम्बिनी प्रदेशको निक्षेप संकलन तथा कर्जा विस्तार क्रमशः बढ्दै गएको छ । २०८० को असार मसान्तमा यस प्रदेशको कुल निक्षेप अघिल्लो वर्षको तुलनामा करिव १९ प्रतिशतले बृद्धि भई रु. ५०७ अर्ब पुगेको छ । जुन कुल निक्षेपको ८.८ प्रतिशत हो । विगतमा समग्र रुपमा तरलताको अभावबाट उकालो लागेको व्याजदरको कारण यस प्रदेशको समेत करिव ४८ प्रतिशत रकम मुद्दती निक्षेपको रुपमा रहेको छ । तोकिएको समयसम्म ती निक्षेपको अवधि रहिरहने कारण हाल तरलतामा उल्लेख्य सुधार आई निक्षेपको व्याजदर घट्दै जाँदा समेत बैंक तथा वित्तीय संस्थाको बेस रेट अपेक्षित रुपमा घट्न सकेको छैन । यसबाट पुरानो ऋणीहरुले अपेक्षा गरे अनुरुप कर्जाको व्याज दरमा कमी नआउनु स्वभाविक नै हो ।

लुम्बिनी प्रदेशमा प्रवाहित कर्जाको २०८० असारमा अघिल्लो वर्षको तुलनामा २.७ प्रतिशतले कर्जा बृद्धि भई ५५३ अर्व पुगेको छ । कुल कर्जा प्रवाहमा यस प्रदेशको हिस्सा करिव ११.४ प्रतिशत हुन आउँछ । कर्जा तथा निक्षेपको क्रमिक विस्तार हँुदै जानुले आर्थिक रुपमा यो प्रदेश चलायमान रहेको बुझ्न सकिन्छ ।

कर्जा प्रवाहमा बृद्धिसँगै निष्कृय कर्जाको अनुपात समेत क्रमशः बढदै गएको छ । बैंकलाई तिर्नु पर्ने सावा वा व्याज वाकिस्ता रकम ३ महिनाभन्दा बढीले भाखा नाघेमा तिर्न बाकी रहेको पुरै कर्जालाई निष्कृय कर्जामा गणना गरिन्छ । २०७८ असारमा १.५ प्रतिशतको हाराहारीमा रहेको निष्कृय कर्जा २०८० असारमा ३ प्रतिशत हुँदै गत पुषमा ३.७ प्रतिशत पुगेकोमा लुम्बिनी प्रदेशको कुल निष्कृय कर्जा गत पुषमा ३.८ प्रतिशतको हाराहारीमा रहेको अनुमान छ । निष्कृय कर्जासँगै कर्जाको तिर्न बाकी व्याज रकम समेत बढेको छ ।

निजी क्षेत्रमा प्रवाह भएको कुल ऋणको तिर्न बाँकी व्याज २०७८ पुषमा ५ खर्व ३३ अर्व रहेकोमा २०७९ पुषमा आउँदा करिव ८ खर्व हुँदै २०८० पुषमा १२ खर्व ७७ अर्व पुगेको छ । दक्षिण एशियाली मुलुकको निष्कृय कर्जाको दाजोमा नेपालको अवस्था राम्रै देखिए पनि क्रमशः यसको आकार बढ्नुलाई गम्भिर रुपमा लिइनु जरुरी देखिन्छ ।

कोभिड १९ को समयमा थलिएको व्यवशायलाई निरन्तरता प्रदान गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकले लिएको लचिलो नीति र सोही समयमा बैंकिङ्ग प्रणालीमा अधिक भएको तरलतालाई व्यवस्थापन गर्न बैंकहरुबाट लचिलो रुपमा कर्जा प्रवाह हुँदा ऋणीको पर्याप्त विश्लेषण हुन नसक्नु, ऋणीलाई नचाहिएपनि बैंकका कर्मचारीबाट व्यापार बढाउने क्रममा कर्जा लिन अभिप्रेरित गर्नु, आवश्यकता भन्दा बढी कर्जा प्रवाह हुनु, रोजगारी र आय सृजना हुने नाममा कर्जा माग गरी बढी मूल्यमा घर जग्गा विक्री गरी ऋण तिर्ने मनसायले त्यस क्षेत्रमा कर्जा उपयोग हुनु लगायतका कारण हाल निष्कृय कर्जाको आकार बढेको हुनसक्छ ।

हाल घरजग्गाको मुल्य समायोजन हुने क्रममा रहेकोले ऋणीले चाहेको मुल्यमा त्यस्ता सम्पत्ति विक्री नहुनु, लाखौं युवा विदेश जादा समग्र मागमा कमी आएकाले देशमा उत्पादित सरसामान तथा आयातित सामानको विक्री कम हुनु लगायतका कारण असल नियत भएका ऋणीहरुसमेत समस्यामा परेका छन् ।

यसलाई मध्यनजर गर्दै समग्र वित्तीय स्थायित्वमा असर नपर्ने गरी असल नियतका ऋणीका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले पुनसंरचना तथा पुन तालिकीकरणको सुविधा ल्याएको छ । यसबाट लुम्बिनी प्रदेशका ऋणीहरुले समेत थप फाइदा लिने, विगतका कमीबाट पाठ सिकी सट्टेवाजी क्षेत्रमा लगानी नगर्ने, कर्जाको सदुपयोग गर्ने, आवश्यकता भन्दा बढी कर्जा नलिने, यर्थाथपरक रुपमा आफ्नो वित्तीय विवरण तयार गर्ने, व्याज दरको उतार चढावबाट सृजित जोखिमलाई व्यवशाय सञ्चालनको जोखिम भित्र राखी अनुगमन गर्ने, आफ्नो सामथ्र्य भन्दा बाहिर गई जोखिम नमोल्ने र कर्जा समस्यामा पर्नु अगावै सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्थासंगको समन्वयमा नयाँ योजना बनाई कर्जा विग्रन नदिने जस्ता उपाय अवलम्बन गर्नुपर्ने हुन्छ ।

क्षेत्रगत कर्जाको अवस्था र सम्भावना
क्षेत्रगत रुपमा विश्लेषण गर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले लुम्बिनी प्रदेशमा प्रवाह गरेको कर्जामध्ये २०८० पुष मसान्तमा सवभन्दा बढी होलसेल तथा रिटेल शीर्षकमा करिव २४ प्रतिशत र त्यसपछि उपभोग शीर्षकमा करिव १९ प्रतिशत कर्जा प्रवाह गरेका छन् । त्यसैगरी, कृषिक्षेत्रमा ९ प्रतिशत, कृषिजन्य उद्योगमा ९ प्रतिशत, पर्यटन क्षेत्रमा ४.५ प्रतिशत, उद्योग क्षेत्रमा १० प्रतिशत तथा निर्माण क्षेत्रमा २.५ प्रतिशतको हाराहारीमा कर्जा प्रवाह भएको अनुमान छ ।

करिव ४५ प्रतिशत कर्जा व्यापार तथा उपभोग क्षेत्रमा प्रवाह भएको देखिएकोले क्रमशः त्यस क्षेत्रबाट कृषि, पर्यटन, उद्योग जस्ता उत्पादनशिल क्षेत्रमा वित्तीय स्रोतको उपयोग गर्नकालागि नया युवा एवम निजी क्षेत्रको उद्यमशिलता अभिबृद्धि कार्यक्रममा यस प्रदेशले विशेष ध्यान पुर्याउन आवश्यक छ ।

समग्रमा, लुम्बिनी प्रदेशको विद्यमान आर्थिक परिसूचक राज्यको औषत अवस्थाकै हाराहारीमा छन् । यस प्रदेशको स्रोत साधनको मुल्यांकन गर्दा कृषि, सिंचाई, पर्यटन लगायतका क्षेत्रमा प्रदेशलाई आत्मनिर्भर बनाउन सकिने सम्भावना छ । संघीय सरकार, स्थानीय तह, निजीक्षेत्र र सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञहरुको समन्वयात्मक पहलमा वित्तीय स्रोत तथा साधनलाई उत्पादनमुलक क्षेत्रमा लैजानकालागि पर्याप्त माग सृजना गर्दै समावेशी, आत्मनिर्भर, दिगो र फराकिलो आर्थिक बृद्धिमा यो प्रदेशले प्रमुख भूमिका खेल्न सक्छ । केवल सम्बन्धित व्यक्ति, निकाय र संस्थाको निस्वार्थ रुपमा निरन्तर चिन्तन, मनन र पहलतथा सकारात्मक सोचको आवश्यकता छ ।

(लेखक सुवेदी नेपाल राष्ट्र बैंक, सिद्धार्थनगरका निर्देशक हुन् ।)