रूपन्देहीको कोटहीमाई र सम्मरीमाईले अझै ल्याउन सकेनन् बजेट

Advertisement

भैरहवा– जनप्रतिनिधिबीच स्वार्थ मेल नखाँदा रुपन्देहीको सम्मरीमाई र कोटहीमाई गाउँपालिकाले अहिलेसम्म बजेट ल्याउन सकेका छैनन् । स्थानीय जनप्रतिनिधिहरुको आफू अनुकुल बजेट नहुँदा ती पालिकामा बजेटको बिषयमा विवाद कायमैं छ ।

Advertisement

नियमानुसार प्रत्येक आर्थिक् वर्षको असार १० गते भित्र स्थानीय तहको बजेट सार्वजनिक गर्नुपर्ने हुन्छ । केन्द्र र प्रदेश सरकारले निर्धारण गरेको बिषयबस्तुलाई बजेटमा समेट्नु पर्ने प्राबधानलाई चासो नदिइँदा कोटहीमाई गाउँपालिकामा बजेट आउन नसक्नुको मुख्य कारण हो ।

कोटहीमाईमा सवै वडामा वडाध्यक्षहरुले डेढ–डेढ करोडको बजेट सिलिङ बनाएर सहमती लिन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत समक्ष पुगेका थिए । तर, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले वडावडामा बिनियोजन हुने बजेटको सिलिङ बाहेक (जो गाउँपालिका आफैले गर्नुपर्ने हुन्छ) केन्द्र र प्रदेश सरकारले निर्धारण गरेको स्वास्थ्य, शिक्षा, पोषण, कृषि, गरिवी निवारण लगायतका बिषयबस्तुलाई नसमेटिएकाले सहमती दिन असमर्थता जनाए ।

‘बजेट बनाउने काम त जनप्रतिनिधिज्यूहरुको हो, हामी त कार्यान्वयन गर्ने निकाय हौं’, कोटहीमाईका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अजय मिश्रले पब्लिक कुरासँग भने, ‘केन्द्र र प्रदेश सरकारले निर्धारण गरेको बिषयबस्तुलाई पनि समेटेर बजेट बिनियोजन गरि कार्यक्रम समाबेश गर्नु पर्नेमा ति बिषयबस्तु समेटिएनन् ।’

मिश्रको भनाइमा गाउँपालिकाका वडाध्यक्ष लगायतका जनप्रतिनिधिको केन्द्र र प्रदेश सरकारले निर्धारण गरेका कार्यक्रमका लागि भन्दा वडा–वडामैं बजेट बिनियोजन हुनु पर्छ भन्ने मान्यता हो । समयमैं बजेट ल्याउन नसकेको अर्को छिमेकी गाउँपालिका सम्मरीमाईको पनि पीडा पनि बजेटको सिलिङ (बाँडफाँड) कै विवाद हो ।

सम्मरीमाई गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत राजेश मल्लाह सुरुमा बजेट समयमैं प्रस्तुत भए पनि पोर्टलमा अपडेट गर्न नभ्याइएको बताए । किन अपडेट नगरिएको त ? भनेर प्रश्न गर्दा एउटा दुईवटा बिवादका कारण भनेर उत्तर दिए । ति बिवाद कि थिए त ? भनेर प्रश्न गर्दा बल्ल उनले सवै वडामा बजेटको सिलिङ अनुरुप कार्यक्रमको योजना आउन नसकेकाले ढिलाइ भएको बताए ।

उनका अनुसार, सम्मरीमाई गाउँपालिकामा पनि सवै वडामा डेढ–डेढ करोड बजेटको सिलिङ दिइएको थियो । तर, वडाध्यक्षहरुले डेढ करोड रुपैयाँको बजेट सिलिङ अन्तर्गत कुन–कुन कार्यक्रमका लागि कति–कति बजेट छुट्याइएको हो ? त्यस अनुरुपको कार्यक्रम समावेश गर्न नसकेका हुन् ।

समयमा बजेट ल्याउन नसक्दा के हुन्छ ?
जिल्ला समन्वय समिति, रुपन्देहीका समन्वय अधिकारी कृष्णप्रसाद खनालले समयमैं पालिकाले बजेट पास गर्न नसक्दा विकास निर्माणका कार्य र योजनाहरुमा प्रत्यक्ष असर पार्ने बताउँछन् ।

‘समयमैं बजेट ल्याएर पास गर्न नसक्नु भनेको बजेटका कार्यक्रम धकेलिनु हो । बजेट नभइकन केन्द्रीय अनुदानदेखि अन्य सहयोगका कार्यक्रम रोकिन्छन्’, खनालले भने, ‘अर्कातर्फ, पालिका आफैले उठाउने राजश्व आम्दानीको स्रोत सबै अन्योलमा पर्छन् ।’

बजेट पास नहुँदा केन्द्रबाट प्राप्त हुने सर्शत र निर्शत अनुदान पनि अन्यौलमा रहने उनले जनाए ।

रुपन्देहीका दुईवटा पालिकासँगै समयमैं बजेट सार्वजनिक गर्न नसक्ने पालिका मुलुकभरिमा ६१ वटा छन् । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार गण्डकी प्रदेशका सवै पालिकाले समयमैं बजेट पास गरेको थिए भने नगर्नेमा सवै भन्दा धेरै मधेशका ४० वटा स्थानीय तह छन् ।

यसैगरि, कोशी प्रदेशका ५, वागमती प्रदेशका ५, लुम्बिनी प्रदेशका ७, कर्णाली प्रदेशका ३ र सुदूरपश्चिम प्रदेशका एक स्थानीय तहले बजेट ल्याएका छैनन् । बजेट ल्याउन नसक्नुमा राजनीतिक विवाद र स्थानीय समस्या नै मुख्य छन् ।

लुम्बिनी प्रदेशको नवलपरासीको पाल्हीनन्दन गाउँपालिका र प्रतापपुर गाउँपालिका, कपिलवस्तुको शुद्धोधन गाउँपालिका, दाङको तुलसीपुर उपमहानगरपालिका र लमही नगरपालिकाको बजेट सार्वजनिक भएको छैन ।