लुम्बिनी प्रदेशको आन्तरिक राजश्व तीन वर्षमा दश अर्ब पुर्‍याउन सकिने आँकलन

Advertisement

भैरहवा– तीन वर्षभित्र लुम्बिनी प्रदेशको आन्तरिक राजश्व संकलन १० अर्ब रुपैयाँ पुर्याउन सकिने सम्भावनासहितको बिस्तृत प्रतिवेदन लुम्बिनी प्रदेश सरकारलाई बुझाइएको छ । लुम्बिनी प्रदेशको आन्तरिक राजस्व सङ्कलन सम्बन्धि यो प्रतिवेदन राजस्व सुधार कार्यदलले तयार पारेको हो ।

Advertisement

आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री धनेन्द्र कार्कीको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलले तयार पारेको उक्त प्रतिवेदन लुम्बिनीका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यलाई हस्तान्तरण गरिएको छ । गत २०८१ कार्तिक ४ गते मन्त्रिपरिषद्को बैठकले आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री कार्कीको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरेको थियो । कार्यदलमा तीन जना प्रदेशसभा सदस्य, योजना आयोग, सबै मन्त्रालयका सचिव सदस्य रहेका थिए ।

प्रदेशमा राजस्वको विद्यमान अवस्थाको अध्ययनगरी राजस्वको वर्तमान समष्टिगत अवस्था, राजस्व परिचालनका आधार र दायरासहित सम्भावित स्रोतहरुको पहिचान गरी राजस्व अभिवृद्धिका लागि सुझाव दिन जिम्मेवानरी कार्यदललाई थियो ।

प्रतिवेदन अनुसार आर्थिक वर्ष २०८२–०८३ मा स्थानीय तहसँग बाँडफाँड समेत गरी ५ अर्ब ९० करोड, २०८३–०८४ मा ६ अर्ब ६७ करोड र २०८४–०८५ मा १० अर्ब २ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन हुने प्रक्षेपण प्रतिवेदनले गरेको छ ।

मुख्यमन्त्री आचार्यले प्रतिवेदनका सुझावहरूलाई आगामी बजेट र कार्यक्रममार्फत् कार्यान्वयनमा लैजाने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । गत वर्षको तुलनामा डेढ अर्ब रुपैयाँले आन्तरिक राजस्व बढाएको र अब कानुनी अड्चन फुकाउँदै करको दायरा बढाउँदै लैजाने उनले बताए । ‘तीन वर्षमा १० अर्ब राजस्व सङ्कलन सम्भव छ’, उनले भने ।

कार्यदलले प्रदेशको राजस्व संरचना, अधिकार, परिचालन र सम्भावित स्रोतहरुका वारेमा अध्ययन गरी प्रतिवेदनसहितको सुझाव दिएको हो । राजस्वको दायरा फराकिलो पार्न कार्यदलले पहिचान गरेका विभिन्न रणनीतिक क्षेत्रमा प्राकृतिक स्रोत तथा निर्माण सामग्री (ढुङ्गा, गिट्टी, माटो, बालुवा आदि), पर्यटकीय स्थल, क्यासिनो, होर्डिङ बोर्ड, डिजिटल डिस्प्ले, सडक बत्ती तथा सामाजिक सञ्जालमा गरिने विज्ञापन, प्लास्टिक प्याकेजिङमा प्रयोग हुने बट्टा र पाउच, सवारी कर, कृषिजन्य आय लगायत क्षेत्र छन् ।

घरजग्गा रजिष्ट्रेशन कार्य प्रदेश सरकार मातहत ल्याउने, मालपोत मूल्यांकनमा प्रदेश प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने, आन्तरिक ऋण उठाउने कानुनी आधार तयार गर्ने, कर तथा गैरकर राजस्व ऐन संशोधन गर्ने, चालु खर्चमा मितव्ययिता अपनाउने र प्रदेश आयोजना बैंक सञ्चालनमा ल्याउने जस्ता ठोस कदमहरू सिफारिस गरिएको छ ।

मुख्यमन्त्री आचार्यले प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि मन्त्रालयहरूलाई स्पष्ट कार्ययोजना तयार गर्न निर्देशन दिएका छन् । राजस्व संरचनामा सुधार गर्दै लुम्बिनी प्रदेशलाई आर्थिक रूपमा आत्मनिर्भर बनाउने लक्ष्य रहेको उनले बताए । ‘यसका लागि सुझावहरुलाई आधार मानेर कार्यान्वयन गर्न सरकार प्रतिबद्ध छ’, उनले भने । प्रतिवेदनले प्रदेश सरकार र स्थानीय तहबीचको समन्वय, दोहोरो कर प्रणालीको अन्त्य, कानुनी स्पष्टता र पारदर्शिता कायम गर्दै राजस्वको स्थायित्व र वृद्धि सुनिश्चित गर्न सकिने औंल्याएको छ ।