तेस्रो चौमासिक सकिँदा लुम्बिनी सरकारको बजेट खर्च सुस्त

Advertisement

भैरहवा– लुम्बिनी प्रदेश सरकारले बजेट खर्चलाई बढाउन सकेको छैन । चालु आर्थिक वर्षको तेस्रो चौमासिक सकिँदा करिब ४० प्रतिशत मात्रै बजेट खर्च भएको छ । बाँकी तीन महिनामा सरकारलाई थप ६० प्रतिशत खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, त्यो त्यती सम्भव छैन । कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयका प्रमुख दीपक ज्ञवालीका अनुसार प्रदेश सरकारले चैत्र मसान्तसम्म ३९ दशमलव ७४ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ ।

Advertisement

गत वर्ष सरकारले चैत मसान्तसम्ममा ३४ दशमलव ३० प्रतिशत बजेट खर्च गरेको थियो । ‘चालु वर्षमा सरकारले पुँजीगत खर्च प्रतिशत बढाएको छ, तर यो त्यति सन्तोषजक भने होइन्’, ज्ञवालीले भने, ‘अब, अन्तिम चौमासिकमा बजेट खर्च गर्न हतारो हुने देखिन्छ ।’ उनले केही ठूला योजनाको भुक्तानी हुँदा बजेट खर्च बढ्ने देखिए पनि पुँजीगत खर्च बढाउनतर्फ सरकार लागिपर्नुपर्ने बताए ।

सरकारले चालु आवमा झण्डै ७५ प्रतिशत पुँजीगत बजेट खर्च गर्ने दाबी गरेको छ । पछिल्लो एक महिनामा चालुतर्फ ७ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ ९ प्रतिशत खर्च भएको छ । सरकारले फागुन मसान्तसम्म चालुतर्फ ३४ दशमलव ५७ र पुँजीगततर्फ २९ दशमलव ८२ प्रतिशत खर्च गरेको थियो । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले चालु आवका लागि लागि ३८ अर्ब ९७ करोडको बजेट ल्याएको थियो । त्यसमध्ये ९ महिनामा १५ अर्ब ४८ करोड ६९ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ ।

पुँजीगततर्फ २४ अर्ब ५८ करोड ५९ लाख बजेट रहेकामा ९ अर्ब ४७ करोड ९६ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ । त्यस्तै चालुतर्फ १४ अर्ब ३८ करोड ४१ लाख बजेट रहेकामा ६ अर्ब ७२ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ । उक्त रकम चालुतर्फ ४१ दशमलव ७६ र पुँजीगततर्फ ३८ दशमलव ५६ प्रतिशत खर्च भएको ज्ञवालीले जनाए ।

कुन मन्त्रालयले कति खर्च गरे ?
कोष तथा खेला नियन्त्रण कार्यालयका अनुसार तेस्रो चौमासिक सकिँदा स्वास्थ्य मन्त्रालयले सबैभन्दा बढी ६३ दशमलव ६२ प्रतिशत खर्च गरेको छ । महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयको ३ दशमलव १३ प्रतिशत खर्च भएको छ । यो मन्त्रालय खारेजीमा परेका कारण न्यून खर्च देखिएको हो ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले कुल बजेटको १९ दशमलव ७९ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । आर्थिक मामिला मन्त्रालयले ४३ दशमलव ९३ प्रतिशत, उद्योग, पर्यटन तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयले २१ दशमलव ६९ प्रतिशत खर्च गरेको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयले ३४ दशमलव १५ प्रतिशत, कृषि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले ३८ दशमलव ६५, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले १५ दशमलव ६६ प्रतिशत खर्च गरेको छ ।

यस्तै, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले ३४ दशमलव १३, भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले ३७ दशमलव ६९, खानेपानी ग्रामीण तथा सहरी विकास मन्त्रालयलले ३९ दशमलव ७१ र सामाजिक विकास मन्त्रालयले ३० दशमलव १७ प्रतिशत खर्च गरेको कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयले जानकारी दिएको छ ।