June 21, 2026, Sunday
२०८३ असार ७ आईतवार

माघ सकिन लाग्दा पनि संचालनमा छैनन् अधिकांश इँट्टा उद्योग

भैरहवा– ईंट्टा व्यवसायी अजयकुमार गुप्ताले रुपन्देहीको मर्चवारमा रहेको आफ्नो इँट्टा उद्योग मंगलवारमात्रै संचालन गरे । बिगतका बर्षमा भने उनले मंसिरको अन्त्यतिर नै संचालन गर्थे । ‘उद्योग संचालन गरौं की नगरौं भन्ने दोमनका बीच मंगलवार उद्योगमा फायरिङ (काँचो इँट्टा पोल्ने काम) खोलें’, गुप्ताले भने, ‘संचालन गरे पनि बिगतमा सिजन भरि इँट्टा उत्पादन गर्दैन ।’

Advertisement

मंसिरमा किसानले धान स्याहारेपछि मजदुर फुर्सदिला हुने भएपछि यस क्षेत्रका अन्य इँट्टा व्यवसायी पनि मंसिरको अन्त्यतिरबाट इँट्टा उत्पादनको तयारीमा जुट्ने गर्थे । कामदार खोज्ने, माटो, भस्कट, कोइला, दाउरा, डिजेल लगायतका कच्चा पदार्थ तथा इन्धन र आर्थिक कारोवारका लागि बैंक प्रक्रिया अगाडि बढाउने लगायतका व्यवस्थापन मिलाउने चटारो हुन्थ्यो ।

Advertisement

यस पटक भने, माघ महिना बित्न लाग्दा पनि अधिकांश व्यवसायीले उत्पादन गर्ने सुरसार गरेका छैनन् । रुपन्देहीमा रहेका चार दर्जन भन्दा धेरै इँट्टा उद्योगमध्ये आधा दर्जन उद्योगले मात्र माघको मध्यपछि मात्रै संचालनमा छन् । लुम्बिनी इँट्टा व्यवसायी संघका अध्यक्ष समेत रहेका गुप्ताले यस पटक मुश्किलले दश–बाह्र वटा बाहेक अन्य उद्योग संचालन गर्ने मनसायमा व्यवसायी नरहेको र संचालन गरे पनि उत्पादन कटौती गरेर ५० प्रतिशत भन्दा धेरै उत्पादन नगर्ने बताए ।

रुपन्देही, कपिलबस्तु र नवलपरासीमा रहेका सयौं इँट्टा व्यवसायी उत्पादनको मुख्य सिजनमा पनि उत्पादन सुरु नगरेर निराश भएर बस्नुको मुख्य कारण भने आर्थिक मन्दीका कारण इँट्टाको बजार माग नहुनु नै हो । बजार माग नभएपछि उत्पादन गर्नुको कुनै अर्थ नरहने र बिगतमा उत्पादन भएको इँट्टा नै खपत नभएकाले प्रशस्त मौज्जात रहेको व्यवसायी बताउँछन् ।

इँट्टाको बजार मागमा ठूलो गिरावट आएपछि यहाँका इँट्टा उद्योगहरु आर्थिक संकटमा पर्न थालेका छन् । संघका अनुसार, नवलपरासी, रुपन्देही र कपिलबस्तु जिल्लामा संचालित इँट्टा उद्योगको संख्या १ सय भन्दा धेरै छ । रुपन्देहीमामात्रै संचालनमा रहेका उद्योगको संख्या ५२ छ । एउटा उद्योगमा ३ देखि ५ करोड रुपैयाँसम्मको लगानी छ । एउटा उद्योग संचालनका लागि सिजनमा कर्मचारीसहित ६० देखि १ सयको हाराहारी संख्यामा जनशक्तिको आवश्यकता पर्छ ।

‘आर्थिक मन्दीले बजार चलायमान नभएर निर्माण कार्य बढ्न नसक्दा इँट्टाको माग भएको छैन’, गुप्ताले भने, ‘जसका कारण समग्र व्यवसायीको आर्थिक चक्र नै प्रभावित बनेको छ । व्यवसायी बैंकको ब्याज तिर्न नसकेर धराशायी हुने अवस्थामा पुग्न थालेका छन् ।’

व्यवसायीका अनसार, रुपन्देहीका उद्योगमामात्रै बिगतमा ८ करोड गोटा भन्दा धेरै इँट्टा बिक्री नभएर मौज्जात छन्् । यो मौज्जात भनेको रुपन्देहीका लागि एक बर्षका लागि खपत हुने गरेको सरदर इँट्टाको संख्या हो । सरकारले निर्माण ब्यवसायीहरुको रकम भुक्तानी नगरेको कारण बिक्री भएको इँट्टाको रकम पनि असुल हुन नसकेको र यस्तो अवस्थामा मूल्य अभिवृद्धि कर लगायतका कर बुझाउन नसकेको गुनासो व्यवसायीले गरेका छन् । प्रत्येक उद्योगको ५ देखि ३५ लाख रुपैयाँसम्म भुक्तानी पाउन बाँकी रहेको दावी उनीहरुको छ ।

संघका महासचिव तथा व्यवसायी दीपक पौडेलले सरकारी स्तरबाट हुने विकास निर्माणका कार्य सुस्ताएको र नीजि क्षेत्र आर्थिक मन्दीले आफ्नो परिवारको जिविकोपार्जन धान्ने अवस्थामा हुँदा निर्माणका कार्यको योजना स्थगित गर्नाले इँट्टाको माग लगभग शुन्य अवस्थामा रहेको बताए । ‘मौज्दात इँट्टा बैंकहरुलाई ब्याज तिर्नु पर्ने तनाव र बैंकको दबाबको कारण सस्तोमै बेच्नु परिरहेको छ’, पौडेलले भने, ‘अहिलेको अवस्थामा बैंकको व्याज र किस्ता तिर्न नसकेर रुपन्देहीमा आठ–दशवटा उद्योग लिलामीमा चढेको छ ।’

बैंकको ब्याज दर बढ्नु, ऋणको व्याज तथा किस्ता भुक्तानीका लागि बैंकले कुनै सहुलियत नदिएर कडाइका साथ ताकेता गर्नु, कच्चा पदार्थ माटो, भष्कट, इन्धनको रुपमा प्रयोग हुने कोइला, डिजलको मूल्य बढ्नु, ढुवानी भाडा दोब्बर हुनु र समयमैं कर तिर्न नसक्दा हर्जना खप्टिँदै जानाले व्यवसाय धरासायी अवस्थामा पुगेको भनाइ व्यवसायीको छ ।

नेपाल इँट्टा उद्योग व्यवसायी महासंघका सल्लाहकार हरिप्रसाद अधिकारीले अहिलेको अवश्थामा सरकारले मूल्य अभिवृद्धि करमा लाग्ने हर्जाना तथा स्थानीय तहहरुले बढाएको बिभिन्न कर हटाईदिनु पर्ने बताए । प्रत्येक वस्तुको बीमा हुने गरे पनि काँचो इँट्टाको बीमा गर्ने तर्फ सरकारले वेवास्ता गर्दा वर्षेनि करोडौं रुपैयाँको नोक्सानी व्यवसायीले बेहोर्नु परेको उनले बताए ।

व्यवसायी सुनिल आश्वानीले स्थानीय इँट्टा व्यवसायीको संरक्षणका लागि स्थानीय योजना निर्माणमा स्थानीय उत्पादनलाई प्राथमिकता दिनु पर्ने बताए । ‘बैंक किस्ता बुझाउन र व्यवसायीले आफ्नो खर्च धान्नका लागि सस्तो मूल्यमा पनि बेच्नै पर्ने बाध्यता रहेकाले मूल्य निर्धारण व्यवसायीको हातमा छैन’, उनले भने ।