झाँडीले ढाक्यो सेज

भैरहवा- वर्खासँगै भैरहवास्थित विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) झाँडीले ढाकेको छ । झाँडी फडानीमा बेवास्ता गरिएको छ । बजेट अभाव देखाउँदै विशेष आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरणले झाँडी फडानी नगरेको हो । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक चण्डिका भट्टले बजेट अभावकै कारण झाँडी फडानीमा समस्या भएको बताए ।

Advertisement

‘पर्याप्त बजेट नहुँदा भवन मर्मतका काम पनि बाँकी छन्’, उनले भने, ‘उद्योगीसँग सरसल्लाह गरेका छौं, सरकारसँग पनि बजेट माग गरेका छौं, बजेट आएमा छिट्टै मर्मत र सफाईका काम हुनेछन् ।’ उद्योगीका अनुसार झाँडीका कारण जंगली जनावरको पनि डर बढ्दो छ । पर्याप्त उद्योग संचालन नभएका कारण पनि उद्योगीले झाँडी फडानीमा ध्यान दिन पाएका छैनन् ।

Advertisement

झाँडीकै कारण उद्योग र प्लट देख्नै समस्या छ । रुखविरुवा हुर्केर अग्ला–अग्ला भएका छन् । एक ठाउँबाट अर्को ठाउँ देख्नै मुस्किल पर्छ । कर्मचारीहरुले यसअघि नै झाँडी फडानीका लागि बजेट उपलब्ध गराउन आग्रह गरेको तर बजेट उपलब्ध नभएको जनाएका छन् । साढे दुईदशक अघि निर्यात् बृद्धि गरी ब्यापार घाटा कम गर्ने भन्दै सरकारले विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज)को अवधारणा ल्याएको थियो । सोहीअनुरुप मुलुकमै पहिलोपटक दुईदशक अघि भैरहवामा जग्गा अधिग्रहण गरी सेज निर्माण सुरु भयो । सरकारी संरचना निर्माण भए पनि लामो समय भैरहवा सेजमा उद्योगी आएनन् । बरु मन्त्री फेरिएसँगै सधैंजसो सेज उद्घाटन र निरीक्षण गर्ने क्रम चलिरह्यो । पछिल्लोपटक झाँडीसमेत फडानी हुन सकेको छैन ।

यहाँ केही उद्योग निर्माण भएर संचालनमा आएका छन् । संचालित उद्योगले बाह्य मुलुक निर्यात पनि गरेका छन् । तर, सेज भने अझै पूर्ण संचालनमा आउन सकेको छैन । आन्तरिक समस्यामा चाङ उस्तै छन् भने सेजमा अहिले सरकारका तर्फबाट समाधान गर्नुपर्ने दर्जन समस्या छन् । समस्या समाधानमा भने दशकदेखि सरकारी तहबाट ढिलासुस्ती हुँदै आएको छ । सुरुमा सेज ऐन बन्नै समय लाग्यो । ऐन बने पनि त्यसमा उद्योगी सन्तुष्ट छैनन् । अहिले तत्काल समाधान गर्नुपर्ने विद्युत्, खानेपानी, इन्स्योरेन्स, झन्झटिलो भन्सार प्रक्रिया लगायतका समस्या छन् ।

‘भन्सार प्रक्रियामा ढिलासुस्ती हुँदा भारतीय गाडी सेजमा उत्पादित सामान लिन आउन मान्दैनन्’, सेजमा स्थापित उद्योग शक्ति मिनरल्स् प्रालिका संचालक दीपककुमार झा भन्छन्, ‘विद्युत ट्रिपिङले सबैभन्दा हैरानी छ । सरकारले कुनै समस्या समाधान गर्दैन ।’ उनले समस्याबारे सरकार जानकार रहेको तर बेवास्ता गरिरहेको गुनासो गरे । ‘पछिल्लो समय केही सुधार भएको छ तर पनि जति हुनुपर्ने हो भएको छैन’, उनले भने ।

उद्योगीका अनुसार बैंकले सेजमा स्थापित र निर्माणको तयारीमा रहेका उद्योगलाई कर्जा दिन मानेका छैनन् । पर्याप्त बजेट नहुँदा कार्यालय मर्मतमा समस्या छ नै झाँडीले सेज क्षेत्र ढाकेको छ । ‘सेज प्राधिकरणको आफ्नै सर्वोच्चतम ऐन छैन । यतिसम्मकी कर्मचारी प्रशासन बिनियमावली स्वीकृत नहुँदा प्राधिकरणका आफ्नै कर्मचारी समेत छैनन् । जसले गर्दा मुलुककै निर्यातमुखी परियोजना करारका कर्मचारीको भरमा छ’, कार्यकारी निर्देशक भट्टले भने ।

उद्योगीका अनुसार प्लट भाडादर उच्च छ । यसलाई घटाउन उद्योगीले माग गरिरहेका छन्, सुनुवाई भएको छैन । उत्पादनको ६० प्रतिशत निर्यात गर्नैपर्ने सीमा, उद्योग संचालनको सुरु वर्षदेखि नै निर्यातको सीमा तोकिनु तथा निर्यात नभएमा उच्च जरिबाना लगाइनु जस्ता नियमले सेजप्रति उद्योगीको त्यती आकर्षण छैन । उद्योग स्थापना गरेका उद्योगी पनि समस्याको चपेटामा छन् ।

भैरहवा लगायत मुलुकका अन्य ठाउँमा रहेका सेजमा देखिएका समस्याबारे सेज प्राधिकरण, उद्योग मन्त्रालय र प्रधानमन्त्रीको कार्यालयसमेत जानाकार छ । सधैं निरीक्षण र उद्घाटनमा आउने विभागीय मन्त्रीले ऐन, नियम संशोधन, छुट सुविधा थप्ने र समस्या समाधानको बाचा गर्छन् । तर, काठमाडौं पुगेपछि सेज संचालनमा देखिएका समस्या र कठिनाइबारे बेवास्ता गर्छन् । जसले गर्दा समस्या ज्यूँका त्यूँ रहँदै आएको छ भने उद्देश्यअनुरुप सेजको विकास, उद्योग स्थापना र उत्पादित वस्तुको बाह्य मुलुक निर्यात हुन सकेको छैन ।

केही दिन अघि सेजको निरीक्षणमा आएका उद्योग, बाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री रमेश रिजालले उद्योगीलाई सरकारले सहयोग गरेर, अवसर दिएर उत्पादन बृद्धि गरी विदेश निर्यातलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने र यसका लागि तयार रहेको बताएका थिए । उनले उद्योगीलाई सहयोग गरेमात्रै मुलुक अगाडि बढ्ने र समृद्धितिर जाने जनाए । उनले आवश्यक ऐन, नियम संशोधन गरेर भए पनि सेजलाई पूर्णरुपमा संचालन गर्न सरकार तत्पर रहेको आश्वासन दिएका थिए ।

भैरहवा सेजमा कुल ६८ वटा प्लट छन् । जसमध्ये २४ वटा प्लटमा ७ वटा उद्योग निर्माण भएर संचालनमा छन् । ४० वटा प्लटमा १४ उद्योगीले उद्योग स्थापनाका लागि अनुमति पाएका छन् भने ७ उद्योगले प्रस्ताव पेस गरेका छन् । ४ वटा प्लट अझै खाली छन् । चौतर्फी समस्याको चपेटामा परे पनि सेजमा संचालनमा रहेका उद्योगले आफ्ना उत्पादन बाह्य मुलुक निकासी गरेका छन् ।

विशेष आर्थिक क्षेत्र कार्यालयका अनुसार पछिल्लो तीन वर्षमा यहाँ रहेका उद्योगले २ अर्ब ८४ करोड रुपैयाँको आफ्नो उत्पादन स्वदेश तथा विदेशी बजारमा विक्री गरेका छन् । यसमध्ये १ अर्ब ८९ करोड रुपैयाँ मूल्यको उत्पादन भारत निकासी भएको छ । मुलुकको व्यापार घाटा बर्सेनि बढ्दो छ । यस्तो बेला मुलुकको पाइलट परियोजना सेजलाई व्यवस्थित गरी संचालन गर्नतर्फ सरकारले विशेष ध्यान दिनुपर्ने निजी क्षेत्रको माग छ ।