जग्गा कित्ताकाटको निर्णय कार्यान्वयन गर्न खुल्यो बाटो


जग्गाको कित्ताकाट खोल्ने निर्णय शुक्रबारदेखि कार्यान्वयन गर्न बाटो खुलेको छ। मंगलबारको मन्त्रिपरिषद बैठकले भू-उपयोग नियमावली २०७९ संशोधन गर्दै कित्ताकाटका लागि खुकुलो प्रावधान राख्ने निर्णय गरेको थियो।
निर्णयलाई भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले बिहीबार नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गरेको छ। मन्त्रिरिषदको निर्णय राजपत्रबाट सार्वजनिक भएसँगै कार्यान्वयनका लागि बाटो खुलेको छ। झण्डै दुई वर्षदेखि कडा प्रावधानका कारण अवरुद्ध भएको कित्ताकाट शुक्रबारदेखि खुलेको हो।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण सचिव गोकर्णमणि दुवाडीले सार्वजनिक गरेको राजपत्रमा आवासीय र व्यापारिक प्रयोजनका जग्गा न्युनतम ८० वर्गमिटर अर्थात् साढे दुई आनासम्म टुक्रा गर्न पाइने उल्लेख छ।
प्लानिङका लागि स्वीकृति लिएका र स्थानीय तहले निर्धारण गरेको मापदण्ड पुगेको बाटोले छोएका जग्गा साढे दुई अनासम्म कित्ताकाट गर्न सकिने उल्लेख छ।
यस नियमावलीले न्यूनतम १३० वर्गमिटर अथात् चार आना दुई दाम भन्दा कम कित्ताकाट गर्न नपाइने उल्लेख थियो। ठूलो आकारमा जग्गाको कित्ताकाट गर्नुपर्ने प्रावधानका कारण काम नै रोकिँदा सरकारको राजश्व संकलनमै असर सरेको छ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री रञ्जिता श्रेष्ठले संशोधनपछि कित्ताकाट गर्न सहज हुने दाबी गरिन्। उनले भनिन्,’अब न्यूनतम ८० वर्गमिटरसम्म कित्ताकाट गर्न पाइन्छ। यसले अंशवण्डा वा अरु तरिकाबाट कित्ताकाट गर्न सजिलो भएको छ।’
नियमावली संशोधनपछि वर्गीकरण नभएका स्थानमा पनि जग्गाको कित्ताकाट हुने भएका छन्। यसअघि जग्गालाई १० वर्गमा विभाजन गरेर मात्रै कित्ताकाट गर्न पाइने प्रावधान राख्दा अधिकांश स्थानीय तहले वर्गिकरण नै गर्न सकेका छैनन्।








प्रतिकृया दिनुहोस्