May 21, 2024, Tuesday
८ जेष्ठ २०८१, मंगलवार

लुम्बिनी सरकारले चालु वर्षको भन्दा साढे आठ अर्ब बजेट घटाउने

भैरहवा– आर्थिक क्षेत्र सिथिल छ । विकास निर्माण सुस्त छ । जसले गर्दा सरकारको राजश्व असुली लक्ष्यमा पुग्न सकेको छैन । सबैतिरबाट आर्थिक गतिविधि सुस्ताइरहेका बेला लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट घटाएर ल्याउने तयारी गरेको छ । प्रदेश सरकारको आर्थिक मामिला मन्त्रालयका अनुसार आगामी आर्थिक वर्ष २०८०–०८१ मा करिब साढे आठ अर्ब रुपैयाँ बजेट घटाउने तयारी छ ।

Advertisement

गत वर्ष चालु आर्थिक वर्ष २०७९–०८० का लागि लुम्बिनी सरकारले ४२ अर्ब ६३ करोड ५७ लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएको थियो । तर, यस वर्ष सोही बजेटको २० प्रतिशत कटौती गर्ने गरी प्रि–बजेटमा छलफल भइरहेको जनाइएको छ । ‘राजश्व असुली निकै प्रभावित छ, खर्च पनि भएको छैन’, मन्त्रालयका एक अधिकृतले भने, ‘त्यसैले विगतको बजेटमा २० प्रतिशत कटौती गरेर आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउने तयारी हाम्रो छ । यसबारे ब्यापक छलफल जारी छ ।’

Advertisement

यदि २० प्रतिशत बजेट कटौती भएमा प्रदेश सरकारले करिब ३४ अर्ब १० करोडको हाराहारीमा बजेट ल्याउने छ । ‘बढीमा ३५ अर्बको बजेट ल्याउने तयारी छ । हामीलाई त्यहीअनुसारको निर्देशन छ । अहिले बजेटकै तयारी छ’, ती अधिकृतले भने । उनका अनुसार संघीय सरकारबाट वित्तीय हस्तान्तरणको आकार घट्ने निश्चित छ । वित्तीय हस्तान्तरण घटेमा लुम्बिनी प्रदेश सरकारको बजेट स्वत घट्ने छ ।

आर्थिक मामिला मन्त्री धनबहादुर मास्कीले पनि विगतमा भन्दा बजेटको आकार घट्ने संकेत गरे । ‘राजश्व असुली पनि विगतको जस्तो छैन, अर्कातर्फ संकीय सरकारबाट वित्तीय हस्तान्तरण कम हुने पक्कापक्की छ’, उनले भने, ‘जसले गर्दा हामीले बजेट घटाएर ल्याउने की भनेर छलफल गरिरहेका छौं’, उनले भने, ‘२० प्रतिशत घटाउने भन्ने छ, हेरौं बजेट घोषणा हुँदासम्म के–के हुन्छ ।’ उनकाअनुसार प्रदेश योजना आयोगले पनि बजेट घटाउने भनेर सिलिङ पठाएको छ । अहिले त्यही सिलिङमा रहेर योजना छनोट गर्न मन्त्रालयहरु लागेका छन् ।

आर्थिक मामिला मन्त्रालयका प्रवक्ता सुरेन्द्र पाण्डेले स्रोत अनुगमन समितिको बैठकले चालु आवभन्दा २० प्रतिशत कम हुने गरी सिलिङ मन्त्रालयमा पठाएकाले सोहीअनुसार योजना छनोट हुने जनाए । प्रदेश सरकारको चालु आर्थिक वर्षको बजेट खर्चको अवस्था समेत निराशाजनक छ । ४२ अर्ब ६३ करोड ५७ लाख बजेट रहेकोमा अहिलेसम्म १८ अर्ब १ करोड ३५ लाख मात्रै खर्च भएको छ । वैशाख महिनासम्मको खर्चको अवस्था ४२ दशमलव २५ प्रतिशत मात्रै रहेको प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयले जनाएको छ ।

पुँजीगत खर्च अझै दयनीय छ । २४ अर्ब ४७ करोड ७० लाख ४८ हजार पुँजीगत बजेटमध्ये नौ अर्ब ७३ करोड ८९ लाख २० हजार मात्रै खर्च भएको छ । वैशाख अन्तिमसम्म पुँजीगत खर्च ३९ दशमलव ७९ प्रतिशत मात्रै छ ।

बजेट तथा नीति कार्यक्रमबारे आर्थिक मामिला मन्त्रालयले मन्त्रालयगत र सांसदहरूसँग पनि छलफल गरेको छ । आजदेखि बजेट अधिवेशन आह्वान भएको छ । लगत्तै प्रि बजेट छलफल हुने र त्यसपछि नीति तथा कार्यक्रम ल्याइने मन्त्री मास्कीले जनाए । प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका सचिव अमृत श्रेष्ठले बजेट आकार घटाएर सिलिङ पेश गर्न आग्रह गरेपछि हालका चालु योजनालाई निरन्तरता दिने, केही क्रमगत योजनाहरू जिल्लाबाट आउनेलाई समेट्ने तयारी भएको बताए । उनले पुल र सडक जस्ता कामलाई निरन्तरता दिन थप बजेट चाहिने बेला बजेट कम गराउँदा समस्या हुने बताए ।

अहिले नयाँ बजेट निर्माणको तयारीलाई तिव्र पारिएको छ । बजेटका लागि अहिले धमाधम काम भइरहेको छ । मन्त्रालयगत छलफल, योजना छनोट, सिलिङ तोक्न लगायतका काम अन्तिम चरणमा पुगेका छन् । आर्थिक मामिला मन्त्रालका सचिव केदारनाथ शर्माले बजेट निर्माणलाई विशेष प्राथमिकता दिएर काम भइरहेको बताए ।