विकासका नाममा वन विनाश

भैरहवा– एकातिर लुम्बिनी क्षेत्रमा वन अतिक्रम व्यापक छ । परापूर्वदेखि वन क्षेत्रमा रहेका बस्ती अहिले सहर बनिसकेका छन् । अहिले पनि चुरे फेदिका वन क्षेत्र अतिक्रमण रोकिएको छैन । पछिल्ला वर्षमा विकास निर्माणका नाममा जंगल फडानी ह्वात्तै बढेको छ ।

राजनीतिक दल, जनप्रतिनिधिको आडमा जंगल फडानी बढेको हो । जताजता जंगल, उतैउतै सडक, विद्युतीकरणलगायत संरचना निर्माण गर्ने क्रम बढेको छ । कतिपय ठाउँमा जंगल फाडेर अहिले बस्ती बसिरहेको देखिन्छ । स्थानीय तह, संघीय र प्रदेश सरकारले वातावरण संरक्षण ऐन २०७६, नियमावली २०७७ र यसअघिका ऐन–नियमावलीलाई कुल्चिने गरेका छन् ।

Advertisement

जुनसुकै सरकारका नियमनकारी निकायले ध्यानै नदिएपछि जंगल फडानी बर्सेनि बढेको हो । डिभिजन वन कार्यालयहरू भने जंगल क्षेत्र बढेको तथ्यांक प्रस्तुत गर्छन् । ठूला रुख काटेर सकिएका छन् । साना, बाङ्गा, काम नलाग्ने मात्र चुरे–महाभारत क्षेत्रमा बाँकी छन् । पछिल्लो समय बिकास निर्माण तिब्र छ । वन क्षेत्रमै र वन क्षेत्र हुँदै धेरै पूर्वाधार बिकास भइरहेका छन् ।

एउटै बिकास आयोजना निर्माण गर्दा धेरै रुख काट्नु पर्ने बाध्यता छ । लुम्बिनी प्रदेशका १२ वटै जिल्लामा अहिले वन मासेर बिकास निर्माण बढेको छ । पहाडमा सडक बनाउन हराभरा वनमा डोजर चलाउन थालिएको छ । वन मासिँदा भूक्षयको समस्या बढेको छ । हरिया डाँडा अहिले उजाड देखिन थालेका छन् ।

सडक, बिजुली, सामाजिक संघसंस्थाका भवन, कलेज, विद्यालय वन मासेर निर्माण भइरहेका छन् । सहरमा खुला स्थान छैनन् । त्यसैले खेल क्षेत्रका लागि वन मास्नु पर्ने अवस्था छ । रुपन्देहीको नजिकै पाल्पाको माथागढीमा विद्युत वितरणका लागि वन फडानी गर्नुपरेको स्थानीयले दुखेसो पोखेका थिए ।

माथागढीमा विद्युत, सडक, खानेपानी टंकी जे काम गर्दा पनि जंगल काट्नुपर्ने बाध्यता छ । पछिल्लो समयमा सडक, विद्युत् विस्तारका लागि वन फडानी गर्नेक्रम बढेको स्थानीयले बताए । विद्युत् प्रसारण लाइन विस्तारका लागि सामुदायिक र राष्ट्रिय वन फडानी भइरहेको त्यहाँका बासिन्दाले बताएका छन् ।

माथागढी गाउँपालिका–५, हात्तीलुङका पाँच सामुदायिक वनमा धमाधम जंगल फाडिएको देख्दा स्थानीय दुःखी छन् । पाचँ हेक्टरभन्दा बढी जंगल क्षेत्रमा फडानी गर्नुपर्दा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) गर्नुपर्छ । त्यसभन्दा कम जंगल क्षेत्र फडानी गर्नुपर्दा पनि प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण (आईईई) गर्नुपर्ने ऐन–नियमावलीमा उल्लेख छ । तर, वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन गर्नुपर्ने गरी जंगल फडानी गर्दासमेत प्रारम्भिक वातावरणीय मूल्यांकन मात्र गरिएको छ ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरण कालिगण्डकी करिडोर प्रसारण लाइन आयोजनाले रुख कटानको अनुमति लिएको हो । २२० केभी प्रसारण लाइन आयोजनाका लागि भोगाधिकार गर्न रुख काटेको छ । पाल्पामा ४ हजार ७ सय ८५ रुख कटान गर्ने अनुमति लिएको उनले बताए । पाल्पाकै बगनासकाली गाउँपालिका अन्तर्गत कुवेर सामुदायिक वन, चिलाङ्दी, कालिका सामुदायिक वन, तानसेन नगरपालिका–९, पोषपाखा सामुदायिक वनमा रुख कटानको अनुमति पाएको डिभिजन वन कार्यालयले जनाएको छ ।

आयोजनाले ०७८ जेठ ३ गते संघीय मन्त्रिपरिषदको निर्णय र ०७८ असोज २५ गतेको वन विभाग आयोजनाबीच रुख कटान, छपानको सम्झौता भएको हो । सोही अनुसार जंगल फडानी अनुमति पाएको डिभिजन वन कार्यालयले जनाएको छ । चुरे, महाभारत क्षेत्रमा समुदायले हुर्काएको सामुदायिक वन र राष्ट्रिय वनको सय बढी हेक्टर जंगल फडानी गर्न भने आईआईई प्रतिवेदन मात्र बनाएको छ । यसका लागि इआईए गर्नुपर्छ । डिभिजन वन कार्यालय र सब–डिभिजन कार्यालय झडेवाले रुख कटान भएको क्षेत्रमा अनुगमन, नियमन र संख्या चिन्ह लगाउनुपर्छ ।

डिभिजन वन कार्यालयका गाउँमा रहेका कार्यालयले विकास निर्माणको काममा अवरोध खडा नगर्न देखेको नदेख्यै गर्छन् । जंगलमा दिनरात डोजर लगाए पनि कर्मचारी अर्कोतर्पm फर्केर हिँड्ने गरेको स्थानीयले बताए । स्थानीयले जंगलका रुख कटान गरिसक्दासमेत कारण थाहा पाउन सकेका छैनन् । कालीगण्डकी प्रसारण लाइनका निर्माण व्यवसायीले समुदायसगँ छलफल गरेका छैनन् ।

आयोजनामा वातावरण विभागसमेत छ । तर, उसले समेत कुनै चासो दिएको छैन । कति क्षेत्रफलमा जंगल फडानी गर्ने हो भन्नेसमेत स्थानीयलाई थाहा छैन । लुम्बिनी प्रदेश वन निर्देशनालयका शाखा अधिकृत तोलकराज शर्माले जथाभावी ढंगले रुख कटान गरिँदा वन क्षेत्र नासिँदै गएको बताए । उनले सबै क्षेत्रले वन जोगाउन लागिपर्नुपर्ने बताए ।