उपभोक्तामाथि खेलवाड गर्ने नौ उद्योगविरुद्ध मुद्दा

भैरहवा– तिलोत्तमा नगरपालिका–९ मा रहेको रम्भा फूड प्रोडक्टको उत्पादन मिक्स ससमा बाक्लोपना कम भेटियो । मिक्स ससमा कम्तिमा १५ प्रतिशत बाक्लोपना हुनुपर्छ । रम्भाको उत्पादनमा १० प्रतिशत भन्दा कम थियो । उक्त उद्योगविरुद्ध रुपन्देही जिल्ला अदालतमा मुद्दा दर्ता भएको छ ।

यस्तै, मध्यविन्दु नगरपालिका–१ को आशिर्वाद एग्रो एण्ड फूड्स प्रालिको उत्पादन मिट मसलामा कुल भष्म बढी पाइयो । खानाका लागि बढीमा १० प्रतिशत भन्दा बढी भष्म हुनुहुँदैन । यही उद्योगकै सब्जी मसला, मिक्स मसलामा पनि कुल भष्म बढी भेटियो भने ज्वानोको उत्पादनमा लेबल र अनुज्ञा पत्र नै नलिइ उद्योग संचालन गरेको पाइयो ।

Advertisement

एउटै उद्योगमा चारवटा कैफियत पाइएपछि रुपन्देहीको भैरहवास्थित खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण कार्यालयले आशिर्वादविरुद्ध तीन वटा मुद्दा अदालत र एउटा जिल्ला प्रशासनमा दर्ता गरेको छ । यी केही उदाहरण हुन् । खाद्य प्रविधिले गत आर्थिक वर्ष २०७८–७९ मा उपभोक्ताको स्वास्थ्यमाथि खेलवाड गर्दै गुणस्तरहीन उत्पपादन र विक्रीवितरण गर्ने यस्ता ९ उद्योगविरुद्ध १२ वटा मुद्दा दायर गरेको छ । जसमा खाद्यान्न र पानीजन्य उद्योग बढी छन् ।

‘कानूनको पालना नगर्ने, उपभोक्तामाथि खेलवाड गर्ने र सचेत गराउँदासमेत नटेर्ने उद्योगहरुलाई हामीले कारबाहीका लागि मुद्दा दायर गरेका हौं’, खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण कार्यालयका प्रमुख विमलकुमार दाहालले भने । दाहालका अनुसार उपभोक्ताको स्वास्थ्यमाथि खेलवाड गर्ने अन्य उद्योगहरुमा नवलपरासीको अभिनाश अभिषेक ड्रिङ्स प्रालि, भैरहवास्थित सिद्धार्थनगरको एक्वा नेपाल विश्लेरी, माया वाटर इण्डष्ट्रिज र एकता बेभरेज इण्डष्ट्रिज छन् ।

यस्तै, रुपन्देहीको तिलोत्तमामा रहेका पी.एम. वाटर इण्डष्ट्रिज प्रालि र झरना फुड्स प्रालि तथा काठमाडौंको कि फुड्स इण्डष्ट्रिज प्रालि छन् । यी सबै उद्योगका संचलकविरुद्ध सम्बन्धित जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर भएको छ । उद्योगहरुविरुद्ध न्युन गुणस्तरको उत्पादन गरेको र खाद्य ऐनअनुसारको मापदण्ड पालना नगरेको अभियोग लगाइएको दाहालले बताए ।

खाद्य ऐन २०२३ को २०७४ मा भएको संशोधनले उत्पादन गर्ने उद्योगले न्यून गुणस्त वा दुषित वा ढाटी झुक्याएमा संचालकलाई ५० हजार जरिवाना वा ५ वषै कैद वा दुबै हुनसक्ने व्यवस्था गरेको छ । त्यस्ता उद्योगविरुद्ध अदालतमा मुद्दा दर्ता हुन्छ । यसअघि जिल्ला प्रशासनमा मुद्दा दर्ता हुँदै आएको थियो । खाद्यवस्तु उत्पादन गर्ने उद्योगले लेबलिङ गर्ने र अनुज्ञा पत्र नलिएमा भने जिल्ला प्रशासनमा मुद्दा दर्ता हुने व्यवस्था छ ।

यस्ता उद्योगहरुलाई खाद्य ऐन २०२३ ले एकदेखि १० हजारसम्म जरिवाना गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको थियो । ऐनमा कडाई हुँदै गए पनि खाद्यवस्तु उत्पादन गर्ने उद्योगीहरुरुले मिसावट गर्न भने छाडेका छैनन् । कार्यलयका खाद्य अनुसन्धान अधिकृत श्रवणकुमार ढुंगाना भन्छन्, ‘हाम्रो उद्देश्य उपभोक्तामाथि उत्पादक कम्पनीले कुनै किसिमको ठगी नगरोस्, मिसावट र न्युन गुणस्तरको सामान नदियोस् भन्ने हो । तर, केही उद्योगले कानूनलाई नटेरेको पाइएपछि मुद्दा दर्ता गरेका हौं ।’

उपभोक्तामाथि खेलवाड भइरहँदा बजार अनुगमन अझै प्रभावकारी हुन सकेको छैन । स्थानीय तह, प्रशासनले समेत अनुगमनलाई अझ प्रभावकारी बनाउने हो भने कानूनको बर्खिलापमा काम गर्ने उद्योगी–व्यवसायी कारबाहीको दायरामा आउने थिए नै बजार उपभोक्तामैत्री बन्दैसमेत जाने उपभोक्ता अधिकारवादीहरु बताउँछन् ।

कार्यालयल उद्योगहरुलाई अनुज्ञापत्र दिने, प्राविधिक ज्ञान तथा परामर्श दिने, जाँच विश्लेषण गर्ने, अनुसन्धान गरिदिने, पोषण, प्रविधि र स्वच्छता सम्बन्धी तालिम प्रशिक्षण दिने, उपभोक्ता सचेतना कार्य गर्ने, होटल स्तरीकरण गर्ने काम गर्दै आएको छ । गत आवमा पानीजन्य उद्योगमा मिसावट र शुद्धता बढी प्रश्न उठेको थियो । त्यस्ता उद्योगहरुको अनुगमन गरी नमूना संकलन गरेर परीक्षणका क्रममा गुणस्तरहीन पाइए पछि कारबाही गरिएको छ । ‘धेरै ठाउँमा हामीले अनुगमनका क्रममा नमूना संकलन गरी जाँच गरेका छौं, कतिपय अवस्थामा उपभोक्ताले पनि उजुरी दिने गर्नुभएको थियो, त्यस्ता उजुरी हामीले तुरुन्त कारबाहीमा ल्याएका छौं’, दाहालले भने ।

दाहालले अनुगमन तथा निरीक्षण कार्य गर्ने, कैफियत भेटिए मुद्दा तथा कानूनी कारवाही गर्ने, उत्पादक उद्योगको सिलबन्दी, विक्रीवितरण रोक्का गर्ने काम कार्यलयले गर्दै आएको बताए । कार्यालयले गत आवमा विषादी अवशेष परीक्षणबाट एक करोड ७६ लाख ७ हजार १६० रुपैयाँ राजश्व संकलन गरेको छ । दाहालका अनुसार नियमित बजार अनुगमन ५२ पटक गरिएको छ भने उजुरीका आधारमा २० पटक अनुगमन गरिएको छ । यस्तै, अन्य सरकारी निकायको नेतृत्वमा संयुक्त बजार अनुगमन १० पटक गरिएको छ ।

कार्यलयले १२ वटा दाना उद्योग अनुगमन गरेको छ । होटल रेष्टुरेन्ट ५२ र खाद्य उद्योग अनुगमन १ सय ५५ वटा गरेको छ । यसमा केही प्रतिष्ठान पटकपटक पनि अनुगमन गरिएको दाहालले जनाए । उनले सचेतनाका कार्यक्रम गरेर उपभोक्तालाई सचेत समेत गराउने काम भएको बताए । गत आवमा खाद्य नमूना विश्लेषण १ हजार ७९४ र दाना नमूना विश्लेषण १ सय ८ वटा गरिएको थियो । जसमा प्रतिकुल नमूना ६३ वटा आएका थिए । भन्सार विन्दुबाट विषादी अवशेष परीक्षणका लागि प्राप्त फलफूल तथा तरकारीका नमूना २९ हजार ४० वटा गरिएको खाद्य प्रविधि कार्यालयले जनाएको छ ।

‘हामीले गरेका कामहरुबाट खाद्य तथा दाना पदार्थमा हुनसक्ने विकृतीहरुबारे सर्वसाधारणलाई जानकारी भएको छ । खाद्य पदार्थ खरिद गर्दा ध्यान दिनुपर्ने कुराहरु बारे सचेतनामा वृद्धि भएको छ’, कार्यालय प्रमुख दाहालले भने, ‘उद्योग निरीक्षण कार्यले उत्पादन स्तरमै स्वच्छता एवम् गुणस्तर कायम गर्न सहयोग पुर्याएको छ ।’ उनले यस कार्यालयबाट संचालित कार्यक्रमहरुले समग्रमा उत्पादक, वितरक र उपभोक्तामा खाद्य स्वच्छता र गुणस्तर सम्बन्धमा सचेतना वृद्धि भएको, खाद्य तथा दाना पदार्थको स्वच्छता र गुणस्तर नियमन कार्यमा सहयोग पुर्याएको जनाए । ‘उत्पादकलाई आफ्नो उत्पादन प्रक्रिया स्वच्छ र गुणस्तरीय कायम गर्न पनि जिम्मेवार बनाएको छ’, दाहालले भने ।