सेज ऐन व्यवसायीमैत्री बनाउन सुझाव

भैरहवा– रुपन्देहीको भैरहवामा सञ्चालित विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) सञ्चालनलाई कसरी व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानले रुपन्देहीका उद्योगी व्यवसायीसंग सुझाव लिएको छ ।

निर्यातजन्य उद्योेगलाई प्रोत्साहन गर्नका लागि सरकारले बनाएको सेजमा उद्योगी व्यवसायी आकर्षित नभएपछि उद्योगी व्यवसायीलाई आकर्षित गर्न सरकारले के गर्न सक्छ भन्ने विषयमा उनीहरुसंग सुझाव लिइएको हो । बुधबार बुटवल उद्योग वाणिज्य संघमा आएको प्रतिष्ठानको टोलीले उद्योगीहरुसंग त्यस विषयमा सुझाव लिएको हो । प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत रहेको प्रतिष्ठानले सरकारले लिएको नीति, त्यसमा सुधार गर्नुपर्ने पक्षहरु र नयाँ नीति तर्जुमा गर्नुपर्ने कुरामा सम्बन्धित क्षेत्रबाट सुझाव दिने र सरकारलाई सल्लाह दिइने कार्यकारी अध्यक्ष डा. विश्वराज उप्रेतीले बताए ।

Advertisement

निर्यातजन्य उद्योग राख्नेगरी स्थापना गरिएको सेजमा रहने उद्योगले कुल उत्पादनको ६० प्रतिशत निर्यात गर्नुपर्ने प्रावधानले उद्योगी व्यवसायी आकर्षि हुन नसकेको उद्योगी व्यवसायीहरु बताउँछन् । त्यस्तै सरकारको भन्सार नीतिका कारण पनि उद्योगी व्यवसायीलाई अफ्ठ्यारो परेको छ । कतिपय तयारी बस्तुभन्दा पनि आयात हुने कच्चा पदार्थमा भन्सार शुल्क महंगो छ, त्यसले आयातित तयारी बस्तुसंग यहाँको उत्पादनले प्रतिपर्धा गर्न सक्दैन । उत्पादन लागत नै बढी हुने भएकाले निर्यातलाई प्रोत्साहन गर्दैन ।

बुटवल उद्योग वाणिज्य संघ रुपन्देहीका अध्यक्ष उज्ज्वलप्रसाद कसजूले मुख्यतया ६० प्रतिशत निर्यात गर्नुपर्ने प्रावधानले सेजमा जान उद्योगी व्यवसायीलाई निरुत्साहित गरेको बताए । त्यस्तै तयारी बस्तुको तुलनामा कच्चा पदार्थको आयातमा लाग्ने भन्सार शुल्क न्यून बनाउन पनि सुझाव दिए ।

संघका सल्लाहकार तथा पूर्व अध्यक्ष उद्योगी नवराज श्रेष्ठले नेपालले छिमेकी मुलुक भारत र चिन ठूला दुई देश भए पनि त्यसबाट प्रतिस्पर्धी लाभ लिन नसकेको बताए । ‘चिन र भारतबाट कच्चा माल ल्याएर त्यसको तयारी माल विश्व बजारमा पठाउन सकिन्छ’, उनले भने, ‘तर तयारी बस्तु र कच्चा मालको भन्सार शुल्क उस्तै छ, त्यसले प्रतिस्पर्धी उत्पादन गर्न सकिँदैन ।’ त्यस्तै उनले सरकारले सहि नीति निर्माण र त्यसरी निर्माण गरिएको नीतिको दीगोपनामा जोड दिए ।

त्यस अवसरमा संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष दिनेशप्रसाद श्रेष्ठ, वाणिज्य उपाध्यक्ष नरिश्वर शर्मा पौडेल लगायतले सेजलाई व्यवस्थित गरेर सञ्चालन गर्ने हो भने सेज ऐन र नीतिगत रुपमा व्यवसायी मैत्री हुनुपर्ने, निश्चित समयको लागि विद्युत तथा करमा छुटको व्यवस्था, व्यवहारिक भाडा, निर्यात अनुपात पनि घटाउनुपर्ने सुझाव दिए ।

त्यस्तैगरी सेजमा कृषि सूचना केन्द्र राख्न पनि सुझाव दिइएको छ । त्यस्तै खोज अनुसन्धानलाई जोड दिइएको छ । नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानले बुधबार नै प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष लगायतका पदाधिकारीसंग पनि यसै विषयमा छलफल गरेको छ भने भोली (बिहिबार) भैरहवामा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ लुम्बिनी प्रदेश समिति तथा सिद्धार्थ उद्योग वाणिज्य संघसंग सुझाव लिएर फर्किने र काठमाण्डौमा नेपाल उद्योग वाािण्ज्य महासंघ तथा विज्ञहरुसंग रायसुझाव लिएर सरकारलाई सल्लाह दिईने कार्यकारी अध्यक्ष उप्रेतीले बताए ।

त्यस अवसरमा अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार सम्बन्ध (ट्रेड) लगायतका विषयमा पनि सुझाव लिइएको थियो । सरकारले सन् २००१ मा भैरहवामा निर्यात प्रवद्र्घन केन्द्र स्थापना गर्न जग्गा अधिग्रहण सुरु गरेको थियो । सन् २००५ मा सेज अध्यादेश ल्याइयो । सन् २००८ मा भैरहवामा सेज निर्माण सुरु भयो भने सन् २००८ मा सेज विधेयक संसदमा पेस भयो ।

यद्यपी सेज एने सन् २०१६ मा मात्रै पारित भएको थियो । सन् २०१० मा सरकारले औद्योगिक नीतिमार्फत सेजमा उद्योगलाई आयकर, भ्याट, भन्सार लगायत छुट र सुविधा दिने घोषणा गरे पनि उद्योगी सेजमा आकर्षित हुन सकेका छैनन् । सेजमा स्थापना भएका उद्योगले उत्पादनको ६० प्रतिशत निर्यात गर्नुपर्ने प्रावधान छ । त्यो पनि सरकारले ७५ प्रतिशतबाट घटाएर ६० बनाएको हो ।