ट्रंक लाइन महशुल विवाद : रूपन्देहीका १८ उद्योगीद्वारा अदालतमा मुद्दा दर्ता

भैरहवा – ट्रंक लाइन विद्युत महशुलको विषयलाई लिएर नेपाल विद्युत प्राधिकरण र भैरहवा–बुटवल औद्योगिक कोरिडोरका उद्योगीबीच उत्पन्न बिवाद अन्ततः अदालत पुगेको छ । कोरिडोरका उद्योगीले विद्युत प्राधिकरणले भनेअुसार आफूहरुले ट्रंक लाइन विद्युत् महशुल तिर्न नपर्ने दावीसहित अदालतमा मुद्दा दायर गरेका हुन् ।

रुपन्देही जिल्ला अदालतका श्रेस्तेदार शोभाकर खरेलले आइतबार विद्युत प्राधिकरणका तीनवटा वितरण केन्द्र, प्राधिकरणको केन्द्रिय कार्यालय र प्राधिकरणको वितरण तथा ग्राहक सेवा निर्देशनालय, काठमाडौंलाई विपक्षी बनाएर १८ उद्योगीले अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेको जानकारी दिए ।

Advertisement

‘उद्योगीले आफूहरुको माग र जानकारी विनै ट्रंक लाइनमा पारिएको र उक्त महशुल तिर्न नपर्ने/नसक्ने भन्दै मुद्दा दर्ता गर्नुभएको छ’, खरेलले भने, ‘अब अदालती प्रक्रिया अघि बढेको छ । विपक्षीलाई हामीले पत्र काटेर जवाफ माग गर्छौं ।’

चार वर्ष अघि उद्योगमा जडान गरिएको ट्रंक लाइनको विषयलाई लिएर प्राधिकरण र कोरिडोरका २३ उद्योगीबीच दुई वर्षदेखि बिवाद छ । उद्योगीले समस्या समाधान गर्न पटक–पटक पहल गर्दासमेत समाधान नभएपछि अदालत गएको बताएका छन् । ५ उद्योगीले भने प्राधिकरणविरुद्ध मुद्दा हालेनन् ।

अदालतका अनुसार नेपाल विद्युत् प्राधिकरण भैरहवा वितरण केन्द्र, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण केन्द्रिय कार्यालय, वितरण तथा ग्राहक सेवा निर्देशनालयलाई विपक्षी बनाएर १४ उद्योगीले छुट्टा–छुट्टै मुद्दा दर्ता गरेका छन् । प्राधिकरण नयाँमिल वितरण केन्द्र, केन्द्रिय कार्यालय तथा निर्देशनालयलाई विपक्षी बनाएर तीन तथा बुटवल वितरण केन्द्रलाई विपक्षी बनाएर एक जना उद्योगीले मुद्दा दायर गरेका हुन् ।

२०७४–२०७६ सम्ममा उद्योगको ट्रंक लाइन बापत २० करोड रुपैयाँ बक्यौता भनिएकोमा अहिले व्याज र जरिवानासहित ४० करोड रुपैयाँ पुगेको विद्युत् प्राधिकरणले बताएको छ । २०७७ असारबाट भने ट्रंक लाइन सरकारले नै हटाएको थियो । ‘न माग गर्यौ, न ट्रंक लाइनमा पर्यौ भनेर हामीलाई प्राधिकरणले जानकारी नै गरायो’, पंचकन्या समूहका महाप्रबन्धक देवेन्द्र साहुले भने, ‘नियमित विद्युत् महसुल तिर्दातिदै आफूखुशी ट्रंक लाइनमा पारेर प्राधिकरणले महशुल असुल्न खोजे पछि महशुल तिर्न नपर्ने दावी गर्दै हामी अदालतमा पुगेका हौं ।’

अदालतले न्याय दिनेमा आफूहरु विश्वस्त रहेको उनले बताए । ट्रंक लाइन अन्तर्गत चौबीसै घण्टा विद्युत आपूर्ति हुनुपर्छ । प्राधिकरणले उद्योगीबाट असुल्न खोजेको ट्रंक लाइन विद्युत् महशुल अन्य वेलाको सामान्य महशुल भन्दा ६७ प्रतिशत महंगो छ । ‘हामीलाई जानकारीविनै ट्रंक लाइनमा पारेको भए पनि चौबीसै घण्टा विद्युत् आपूर्ति भएको भए फरक कुरा हो’, भलवारीका उद्योगी चन्द्रमान श्रेष्ठले भने, ‘जवकी ट्रंक लाइन जडान भएको भनिएको समयमा हामीले ८–१२ घण्टासम्म लोडसेडिङको मार खेप्यौं ।’

उद्योगीले ट्रंक लाइनको परिभाषाअनुसार प्राधिकरणले विद्युत् उपलब्ध नै नगराएको, आफूहरुले जडानका लागि माग नै नगरेको बताउँदै आएका छन् । ‘अन्याय सहेर कति बस्ने ?’, उद्योगी श्रेष्ठले भने, ‘अन्य कुनै विकल्प नभए पछि अन्याय सहनु हुँदैन भनेर मुद्दा दर्ता गरेका हौं । अब अदालतबाटै छिनोफानो हुन्छ ।’

प्राधिकरणले पटक–पटक सूचना जारी गर्दै उद्योगीलाई ट्रंक लाइनवापतको महशुल तिर्न ताकेता गर्दै आएको छ । नतिरे लाइन काट्नेदेखि जरिवानासहित असुलउपर गर्ने प्राधिकरणले चेतावानी दिएको छ । ‘प्राधिकरणका सबैलाई थाहा छ उद्योगी मारमा परेका छन् भन्ने’, श्रेष्ठले भने, ‘अनौपचारिक छलफलमा प्राधिकरणका तलदेखि माथिसम्मका कर्मचारीहरुले तपाईंहरु मर्कामा हुनुहुन्छ भन्छन् तर, पनि महशुल तिर भनेर ताकेता गर्न छाड्दैनन् ।’

२०७४ चैतमा नेपाल विद्युत प्राधिकरण भैरहवा वितरण केन्द्रले आफ्नो आन्तरिक लोड व्यवस्थापन तथा फेज सिक्वेन्स सन्तुलित गर्न भन्दै योगीकुटी–भैरहवा कोरिडोरका उद्योगहरुलाई १०–१५ दिनसम्म सटडाउन लिई भरौलिया शव स्टेशनबाट विद्युत आपूर्ति गरेको थियो । त्यसअघि रुपन्देहीको अमुवा फिडरबाट ३३ केभीए प्रशारण लाइनबाट विद्युत आपूर्ति हुँदै आएको थियो । सटडाउन गरेर पुनः विद्युत आपूर्ति गरेपछि पनि प्राधिकरणले १९ महिनासम्म पुरानै दर रेटमा बिल पठाएको थियो ।

‘एकाएक पछि २०७६ सालमा बल्ल त्यस वेलाको महशुल ट्रंक लाइनमा परेको भन्दै महंगो बक्यौता महशुल रकम बुझाउन पत्राचार गरेको हो’, साहुले भने । उद्योगीले समस्या सुल्झाउन भन्दै प्राधिकरणको स्थानीय शाखादेखि केन्द्रसम्म, प्रदेश सरकारदेखि केन्द्रका मन्त्रालय, विभाग, प्रधानमन्त्रीको कार्यालय, विभिन्न राजनीतिक दल, नेता, मन्त्रीसम्म दर्जनौं पटक धाउँदा पनि समस्या समाधान नभएपछि बाध्य भएर अदालत गएको बताउँछन् ।

‘हामीसँग अदालतबाहेक अरु कुनै विकल्प भएन । सबैलाई भन्दा भन्दै थाक्यौं’, साहुले भने, ‘सबैले तपाईंहरु पीडित हो भन्छन् तर समाधान गर्न खोज्दैनन् ।’ ट्रंक लाइन महशुल विवातकै कारण उद्योगको लगानी क्षेत्र पनि खुम्चिएको भन्दै यहाँका व्यवसायीले चिन्ता गर्दै आएका छन् । ‘नयाँ उद्योग खोल्न वा क्षमता विस्तार गर्न परे ट्रंक लाइनको महशुल नतिरेको भन्दै प्राधिकरणले विद्युत् दिँदैन’, उद्योगी श्रेष्ठले भने, ‘त्यसैले कयौं उद्योगीले चाहेर पनि लगानी गर्न सक्नु भएको छैन ।’

ट्रंक लाइन विद्युत् महशुलबिरुद्ध अदालत जाने व्यवसायीको तयारी