ट्रंक लाइन विद्युत् महशुलबिरुद्ध अदालत जाने व्यवसायीको तयारी

भैरहवा– ट्रंक विद्युत प्रशारण लाइनको विषयलाई लिएर नेपाल विद्युत प्राधिकरण र स्थानीय उद्योगीबीच उत्पन्न बिवाद अन्ततः अदालत पुग्ने भएको छ । नेपाल विद्युत प्राधिकरणको ट्रंक लाइन विद्युतबाट पीडित हुन पुगेका भैरहवा–बुटवल औद्योगिक करिडोरका २३ वटा उद्योग आफ्नो समस्या समाधानका लागि अदालत जाने तयारी गरेका छन् ।

Advertisement

आफ्नो माग कतैबाट पनि सुनुवाइ नभएपछि अदालतमै जान बाध्य भएको व्यवसायीले बताएका छन् । ‘हामी व्यवसायीको कुनै गल्ती नहुँदा नहुँदै पनि हाम्रो माग कतैबाट पनि सुनुवाइ नभएपछि अदालतकै ढोका घच्घच्याउन जानुको बिकल्प भएन’, स्थानीय व्यवसायी तथा भलवारी स्वचालित चामल उद्योगका संचालक चन्द्रमान श्रेष्ठले भने, ‘नेपाल विद्युत प्राधिकरणबिरुद्ध बन्द, हड्ताल, बिरोधमा उत्रिनु भन्दा हामी व्यवसायी अदालतमै जानु श्रेयकर ठानेर अदालत जाने निर्णय गरेका हौं ।’

Advertisement

सम्भवतः आजै विद्युत प्राधिकरणबिरुद्ध जिल्ला अदालत रुपन्देही मार्फत् मुद्दा दायर गरिने र यसका लागि सम्पूर्ण तयारी गरिसकिएको उनले बताए । उनका अनुसार, विद्युत प्राधिकरण भैरहवा बितरण केन्द्रलाई विपक्षी बनाएर सुरुमा मुद्दा दायर गरिने छ । यसका लागि सबै व्यवसायी एकताबद्धका साथ आवश्यक सबै तयारीमा जुटेका छन् ।

चार वर्ष अघि उद्योगमा जडान गरिएको ट्रक विद्युत प्रशारण लाइनको विषयलाई लिएर प्राधिकरण र स्थानीय उद्योगीबीच बिगत दुई वर्षदेखि बिवाद चल्दै आएको छ । उद्योगले माग नै नगरेको र उद्योगलाई बिना जानकारी नेपाल प्राधिकरणले एकतर्फी रुपमा ट्रंक विद्युत लाइन जडान गरेर अति महंगो बिद्युत महशुल असुल्न खोजेको आरोप लगाउँदै व्यवसायीले महशुल तिर्न तयार छैनन् ।

प्राधिकरणले भने, ट्रंक लाइन बापत बक्यौता महशुल भन्दै जरिवानासहित महशुल तिर्नका लागि वारम्बार व्यवसायीलाई ताकेता गर्दै आइरहेको छ । प्राधिकरणले ट्रंक लाइन विद्युत बापतको बक्यौता महशुल नतिरे जरिवाना लाग्ने र लाइन समेत काटिने पत्राचार गरेपछि दुई पक्षबीच विवाद चुलिएको हो ।

२०७४ चैतमा नेपाल विद्युत प्राधिकरण भैरहवा वितरण केन्द्रले आफ्नो आन्तरिक लोड व्यवस्थापन तथा फेज सिक्वेन्स सन्तुलित गर्न भन्दै योगीकुटी–भैरहवा कोरिडोरका उद्योगहरुलाई १० देखि १५ दिनसम्म सटडाउन लिई भरौलिया शव स्टेशनबाट विद्युत आपूर्ति गरेको थियो । त्यसअघि रुपन्देहीको अमुवा फिडरबाट ३३ केभीए प्रशारण लाइनबाट विद्युत आपूर्ति हुँदै आएको थियो ।

सटडाउन गरेर पुनः बिद्युत आपूर्ति गरेपछि पनि प्राधिकरणले १९ महिनासम्म पुरानै दर रेटमा बिल पठाएको र पछि २०७६ सालमा बल्ल त्यस वेलाको महशुल ट्रंक लाइनमा परेको र बक्यौता रकम भन्दै महंगो दरको महशुल बुझाउन पत्राचार गरेको व्यवसायीले बताए । त्यसयता प्राधिकरण र उद्योगीबीच ट्रंक लाइन महसुल विवाद छ ।

ट्रंक विद्युत प्रशारण लाइन अन्तर्गत चौबीसै घण्टा विद्युत आपूर्ति हुनु पर्छ । तर, प्राधिकरणले उद्योगीलाई ट्रंक लाइन महशुल प्रयोग गरेको भनिएको अवधिमा उद्योगीलाई दैनिक ८ घण्टासम्म लोडसेडिङको वेला उद्योग बन्द गर्न लगाएको दावी व्यवसायीले गरेका छन् ।

प्राधिकरणले असुल्न खोजेको ट्रंक लाइन महशुल अन्य वेलाको सामान्य महशुल भन्दा ६७ प्रतिशत महंगो छ । यस वापत कुल ४० करोड रुपैयाँ भन्दा धेरै बक्यौता रहेको प्राधिकरणले जनाएको छ । केही उद्योगलाई २०७२ र डेढ दर्जन उद्योगलाई २०७४ मा ट्रंक लाइन विद्युत जोडिएको दावी प्राधिकरणले गरे पनि दुई वर्षसम्म प्राधिकरणले पहिलाकै सामान्य दरमा बिलिङ गरेको थियो । दुई वर्षपछि बल्ल प्रााधिकरणले छुट बक्यौता महशुल भन्दै साविकको भन्दा ६७ प्रतिशत महंगो शुल्क कायम गरि बुझाउन ताकेता गरेको हो ।

यो समस्या सुल्झाउनका लागि व्यवसायी प्राधिकरणको स्थानीय शाखादेखि केन्द्रसम्म, प्रदेश सरकारदेखि केन्द्रका मन्त्रालय, विभाग, प्रधानमन्त्रीको कार्यालय, विभिन्न राजनीतिक दल, नेता, मन्त्री, जिल्लादेखि केन्द्रसम्मका उद्योग तथा व्यापारिक संघसंस्था लगायतका निकायमा दर्जनौं पटक धाइसकेका छन् । तर समस्या भने सुल्झनुको सट्टा झन बल्झिँदै गएको छ ।

२०७४ देखि २०७६ सम्ममा यी उद्योगको ट्रंक लाइन बापत २० करोड रुपैयाँ बक्यौता भनिएकोमा अहिले व्याज र जरिवानासहित ४० करोड रुपैयाँ बक्यौता भएको प्राधिकरणले जनाएको छ । २०७७ असारबाट भने ट्रंक लाइन सरकारले नै हटाएको थियो ।

पञ्चकन्या औद्योगिक समूहका महाप्रबन्धक देबेन्द्र साहुले विद्युत प्राधिकरणले ट्रंक लाइन जोडेको भनेर चर्को महशुल असुल्न खोजेको अवधिमा भएको पटक–पटकको लोडसेडिङ, क्षण–क्षणमा भएको लो र हाइ भोल्टेज, वारम्बारको ट्रिपिङ लगायतका कारणले उद्योगमा पुग्न गएको नोक्शानी समेत असुल उपर गर्नका लागि व्यवसायीले अदालत समक्ष मागदावी गर्ने बताए ।

साहुका अनुसार, त्यतीवेलाको लोडसेडिङ र गुणस्तरहीन विद्युत लाइनका कारण २५–३० लाख मूल्यका मोटर जल्ने, उत्पादन बिग्रेर ठूलो नोक्सानी व्यवसायीले बेहोर्नु परेको थियो । त्यसको क्षतिपूर्ति समेत व्यवसायीले माग गर्ने भएका छन् । ‘त्यतीवेलाको गुणस्तरहीन विद्युतका कारण उद्योगको विभिन्न उपरकण जले र उत्पादनमा पुगेको क्षतिले एउटा उद्योगले ५० देखि ६० लाख रुपैयाँसम्मको नोक्सानी बेहोर्नु परेको छ’, उनले भने ।

त्यस अवधिमा १२ देखि १८ घण्टासम्म लोडसेडिङ पनि व्यवसायीले वेहोर्नु पर्ने र महशुल भने दुई वर्षपछि लोडसेडिङमा नपरेको भन्दै प्राधिकरणले महंगो महशुल तिराउन खोजेर अन्यायमा परेकाले यही अन्यायबिरुद्ध अदालत जाने तयारी गरिएको व्यवसायीले बताए ।