रातिमा पोखरी खन्दा कृषकलाई ७५ हजार जरिवाना !

भैरहवा– के तपार्ईं माछा पालनका लागि पोखरी निर्माण गरिरहनु भएको छ ? त्यस्तो हो भने होसियार रहनुस् । रुपन्देहीको एक स्थानीय तहमा सूर्य अस्ताएपछि पोखरी खन्न मनाही छ । यहाँ रातिमा पोखरी निर्माण गरेको आरोपमा जिल्लाका कृषकले ७५ हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना तिर्नु परेको पाइएको हो ।

Advertisement

बुटवल उपमहानगरपालिकाकी बासिन्दा सुमित्रा जैसिनीले शुद्धोधन गाउँपालिका–२, मा माछापालनका लागि पोखरी निर्माण गर्न थालिन् । त्यसका लागि गत जेठ २५ गते गाउँपालिकासँग अनुमति पनि लिएकी थिइन् । दुई बिघामा पोखरी निर्माणका लागि पालिकाले जेठ मसान्तसम्म म्याद तय गरेको थियो ।

Advertisement

पालिकाले दिएको अनुमति पत्रमा सूर्य उदाएदेखि नअस्ताउँदै निर्माण कार्य गर्नुपर्ने उल्लेख थियो । उक्त अवधिमा काम पूरा गर्न सम्भव भएन । जेठ मसान्तभित्रै काम सक्न उनले रातिमा पनि पोखरी खनाउन थालिन । प्रहरीले रातीमा पोखरी निर्माणको काम बन्द गरायो ।

अनुमतीविपरीत रातिमा काम गरेको भन्दै गाउँपालिकाले उनीबाट ७५ हजार रुपैयाँ जरिवाना अशुल गरेको छ । तोकिएको अवधिमा काम पूरा नगरे पछि उनले गाउँपालिकाबाट पाउने अनुदान पनि गुमेको छ । ‘गाउँपालिकाको यस्तो नियमले माछापालनतर्फ आकर्षित किसानको यस पेशाप्रति आर्कषण कम हुन थालेको छ’, स्थानीय किसान पुण्य चौधरीले भने ।

शुद्धोधन र गैडहवा गाउँपालिकाले बनाएको यस्तो कार्यविधिबाट अधिकांश किसान मारमा परेका छन् । दुबै पालिकामा प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना अन्तर्गत मत्स्य सुपर जोन कार्यक्रम सञ्चालनमा छ । तर, मत्स्य पालन सम्बन्धी केही कार्यविधि बनाएका छैनन् । पोखरी निर्माणका नाममा माटो तस्करी रोक्न यस्तो कार्यप्रणाली लागू गरेको गाउँपालिकाले जनाएका छन् ।

‘पोखरी खन्ने नाममा अधिकांशले माटो तस्करी गरेर विक्री गरेको पाइएको छ’, शुद्धोधन गाउँपालिका अध्यक्ष किशुनचन्द्र चौधरीले भने, ‘त्यसलाई रोक्न दिनमा मात्रै पोखरी खन्न अनुमति दिएका छौँ ।’ कृषि कार्यलाई नदीजन्य पदार्थ उत्खनन् कार्यविधिसँग नजोड्न किसानले माग गरेका छन् ।

‘खोला उत्खनन् र माछा पोखरी निर्माणलाई एउटै कार्यविधिमा कसरी राख्न मिल्छ ?, मत्स्य व्यवसायी संघ जिल्ला अध्यक्ष दिवाकर भुषालले प्रश्न गरे, ‘किसानलाई प्रोत्साहन गर्न छोडेर गाउँपालिकाले निरास बनाउने कार्य गरेको छ ।’ गाउँपालिकाको यस्तो बाध्यकारी नियमले सुपर जोनमा पोखरी बिस्तार प्रभावित भएको छ ।

८५ हेक्टरमा नयाँ पोखरी निर्माणका लागि अनुदान आएको थियो । यसपाली ६० हेक्टर पोखरी निर्माण पूरा भयो । किसानलाई प्रतिहेक्टर तीन लाख रुपैयाँका दरले सुपर जोनले अनुदान दिने गरेको छ । पोखरी निर्माणका लागि आएको ७५ लाख रुपैयाँ फ्रिज भएको छ । किसानको योजनामा पनि पालिकाले अनौठो नियम बनाएर तस्करीसँग दाँजेको भन्दै विरोध भइरहेको छ ।