बिकेनन् माछा, जोखिममा लगानी

छपिया (रुपन्देही)- छपियाका मत्स्यपालक कृषक गौरव गौतमले सहज अवस्थामा मासिक ६ लाख बराबरको माछा विक्री गर्थे । कोरोना महामारीले रुपन्देहीमा डेढ महिनादेखि निषेधाज्ञा छ । यसले माछा विक्री घटेको छ । निषेधाज्ञायता उनले मुस्किलले २ लाख बराबरको माछा विक्री गरेका छन् ।

Advertisement

वार्षिक ७० लाखको माछा विक्री गर्ने गौतमको आफ्नै होटलमा पनि धेरै माछा खपत हुन्थ्यो । तर अहिले होटल पनि सुनसान छ । पोखरीभरी माछा छन्, तर विक्री छैन । ‘बजारमा विक्री बाहेक महिनामा एक सय किलोसम्म माछा मेरै होटलमा खपत हुन्थ्यो, व्यवसाय राम्रो थियो । तर, महामारी निकै समस्या परेको छ’, उनले भने, ‘अघिल्लो वर्ष ५/६ महिना त्यस्तै भयो, बीचमा केही समय राम्रो विक्री थियो । कोरोना बढेसँगै निषेधाज्ञा भयो । फेरि माछा विक्न छाड्यो ।’

जिल्लामा गौतम जस्तै व्यथा सबै कृषकको छ । जसले गर्दा महंगो दाना खुवाएर माछापालन गर्न कृषक बाध्य छन् । कोरोनाका कारण यातायात, हाटबजार र होटल व्यवसाय ठप्प छन् । यसले गर्दा माछा बाहिरी जिल्ला निकासी हुन पाएको छैन । ‘हाट, होटल तथा रेष्टुराँ, व्यवसाय, यातायात सबै खुल्ला हुन्थ्यो र माछा विक्थे, अहिले सबैतिर ठप्प हुँदा समस्या निम्तिएको छ, कृषकलाई विक्रीका लागि सरकारले सहजीकरण पनि गरेको छैन । कृषक मारमा परेका छन्’, गौतमले भने ।

माछा विक्री नभएपछि किसानले माछालाई खुवाउँदै आएको दानामा कटौती गरेका छन् । प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रम माछा सुपरजोन संचालन समन्वय समितिका अध्यक्ष एवं मत्स्य कृषक गणेशबहादुर शाहीले लामो समय पोखरीमा माछा रहँदा मुनाफा कम हुनुका साथै माछालाई अक्सिजनमा पनि समस्या हुने भएकाले दानामा कटौती गरिरहेको बताए ।

उनी भन्छन्, ‘साठी/सत्तरी रुपैयाँ किलो दाना छ । एकत यति महंगो दानाले ढाड सेकिएको छ भने अर्कातर्फ विक्री छैन । लामो समय पालिरहँदा माछाको बृद्धिदर धेरै हुन्छ, यस्तोमा अक्सिजन नपाएर माछा मर्ने सम्भावना प्रवल हुन्छ । यसैले हामीले सबै कृषकलाई थोरै दाना खुवाउन र मलमा कटौती गर्न सुझाव दिइरहेका छौं ।’

रुपन्देही मत्स्यपालनको हव हो । परम्परागत अन्नबाली गर्ने किसान अभियानमुखी माछा पालनमा लागेपछि जिल्ला मत्स्यपालनमा हव बनेको छ । तर, एक वर्षयता यहाँका मत्स्यपालक कृषक भने निरास छन् । कोरोना महामारीले माछा विक्री न्यून छ । यसपल्टको निषेधाज्ञामा त विक्रीदर घटेर जम्मा ३० प्रतिशतमा सिमित भएको छ ।

‘यति थोरै मात्रामा विक्री गरेर कसरी मुनाफा गर्ने, चारपाँच वर्षदेखि माछाको मूल्य बढ्न सकेको छैन, लुकीछिपी भारतीय माछा भित्रिने क्रम उस्तै छ । अझ महामारीले विक्री अत्यन्तै न्यून छ’, अध्यक्ष शाहीले भने, ‘सरकारले राहतका प्याकेज लिएर कृषकलाई सहयोग गर्न जरुरी छ ।’ उलने यस्तै गरी निषेधाज्ञा थप हुँदै जाने र माछा विक्रीमा सरकारले सहजीकरण नगर्ने हो भने मत्स्य कृषकको करोडौंको लगानी डुब्ने बताए ।

मछामा रुपन्देही आत्मनिर्भर छ । यहाँबाट मुलुकका दर्जन बढी जिल्ला र ठूला सहरबजारमा माछा निकासी हुन्छ । छपियाको माछा भन्दा कयौं माछा पारखी हुरुक्क हुन्छन् । पछिल्लो समय महामारीले भने कृषकको ढाडै सेकेको छ । राज्यपक्षबाट विक्रीका लागि सहजीकरण भएको छैन ।

प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना माछा सुपरजोन रुपन्देहीका प्रमुख बरिष्ठ कृषि अधिकृत रामप्रसाद पाण्डेले भने कृषकहरुसँग आफूहरुले सहजीकरण गरिरहेको बताउँछन् । उनले भन्छन्, ‘विषम् परिस्थितिमा सबै क्षेत्र तहसनहस छ, खासगरी कृषि क्षेत्रमा मत्स्यपालन गर्दै आएकाहरुलाई अली बढी समस्या परेको छ । हामीले कृषकलाई नआत्तिन भनेका छौं । अब निषेधाज्ञा खुल्यो भने विक्रीदर बढ्छ, माछालाई मर्नबाट जोगाउने उपायहरु सिकाइरहेका छौं ।’

उनले बेलाबेला आउने यस्तै जटिल परिस्थितिलाई ख्याल गरी अहिले माछा प्रशोधन केन्द्र निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेको बताए । ‘माछा कृषकलाई जस्तोसुकै परिस्थितिमा पनि विक्री भएन भन्ने चिन्ता नहोस्, लामो समयसम्म प्रशोधन गरेर राखेपछि ढिला विक्री गर्दा पनि किसानको लगानी डुब्दैन । त्यसैले यो योजना ल्याएका हौं’, पाण्डेले भने, ‘सम्भवतः प्रशोधन केन्दै चालु आर्थिक वर्षकै असार मसान्तसम्म निर्माण भएर संचालनमा आउँछ ।’

प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाबाट अनुदान पाइने भएपछि जिल्लामा धान, गहुँको खेती गर्ने किसान माछापालनमा लागेका छन् । यस्तै, थोरै मिहिनत र समयमै नगद आम्दानी हुने भएकाले किसानहरु व्यवसायिक माछा पालनमा आकर्षित भएका हुन् । १० वर्षे परियोजनाले रुपन्देहीलाई मत्स्य हब नै बनाएको छ । किसानहरु परम्परागत खेतीपातीलाई छाडेर माछा पालनमा लागेका छन् । माछा पालनमा सामान्य किसानसँगै उच्चस्तरका व्यवसायीसमेत सहभागी छन् ।

तर, महामारीलाई देखाएर सरकारले कृषकको उत्पादन विक्रीमा समेत सहजीकरण गरेको छैन । लामो समय माछा विक्री नहुँदा लागत बढ्ने भएकाले किसानलाई मुनाफा उठाउन मुस्किल पर्छ । अर्कातर्फ लामो समय पोखरीमा माछा रहीरह्यो भने अक्सिजन अभाव, जुम्रा पर्ने र अन्य रोग लाग्ने सम्भावना बढी हुन्छ । यसैले सरकारले माछा विक्रीमा सहजता ल्याउनु पर्ने र राहातका कार्यक्रम ल्याउनु पर्ने मत्स्य कृषकको माग छ ।

रुपन्देहीमा सुरुमा सियारी, शुद्धोधन, मायादेवी र गैडहवा गाउँपालिकामा माछा जोन कार्यक्रम लागू भएको थियो । अहिले क्षेत्र विस्तार गरी बुटवल उपमहानगरपालिका, तिलोत्तमा, सिद्धार्थनगर र लुम्बिनी सांस्कृतिक नगरपालिकाका केही वडाहरुलाई समेत समेटेर माछा सुपर जोन अन्तर्गत राखिएको छ । सुपरजोन तोकिएको क्षेत्रबाहेकका ठाउँमा पनि माछापालन हुँदै आएको छ ।

जिल्लामा १ हजार १७० हेक्टर क्षेत्रफलमा खनिएका ४ हजार बढी पोखरीमा माछापालन हुँदै आएको छ । जमिनबाहेक माछापालनमै कृषकले एक अर्ब बढी लगानी गरेका छन् । वार्षिक ६ हजार मेट्रिक टन माछा उत्पादन हुँदै आएको जिल्लामा एक अर्ब ५ करोड बराबरको कारोबार हुँदै आएको छ । जिल्लामा मत्स्य ह्याचरी ५ र नर्सरी १३ छन् ।

माछा पालनलाई सहज बनाउन किसानले २३८ वटा कृषक समूह, कृषि सहकारी संस्था, जल उपभोक्ता समिति तथा दर्तावाला निजी उद्यमी संस्था खोलेका छन् । यस्तै, जिल्लाका विभिन्न ठाउँमा ३० बढी जिउँदोे माछा पसल, दाना उद्योग र मत्स्य प्रशोधन केन्द्र छन् । परियोजनाको समन्वयमा यी कृषक समूह र सहकारीले वर्षभरि नै माछा उत्पादन र व्यवसायिकतामा सहयोग गर्ने गरेका छन् ।